विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले चैत ११ देखि क्रमशः एक–एक हप्ता गरी आगामी नयाँवर्ष २०७७ को वैशाख ३ गतेसम्मका लागि तेस्रो चरणको बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको छ । यस अवधिमा सुरुका दिन बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि तथा अनावश्यक सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले यसविरुद्ध कडा कारबाहीको चेतावनीसँगै पहल थालेकाले बजार नियन्त्रित देखिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय समस्याका बेलामा प्राकृतिक स्रोतमाथि गैरकानुनी दोहन गर्ने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ होइन । जानकारहरूका अनुसार नेपालको वन २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहताका धेरै फाँडिएको थियो, भ्रष्ट शासकीय संलग्नतामै । अहिले सारा राज्य र नागरिक ध्यान महामारी सङ्क्रमण रोक्न केन्द्रित भएको मौका छोपेर तस्कर, भ्रष्टमतिका मान्छे बर्दिया, पर्सा, चितवनलगायतका आरक्षक्षेत्रमा वन्यस्रोत र वन्यजन्तुको तस्करीमा संलग्न भएका समाचार आउन थालेका छन् । चुरेक्षेत्रका विभिन्न स्थानमा गिटीढुङ्गाको व्यापक उत्खनन गरिएकै थियो । लकडाउन सुरु भएदेखि वन्यजन्तु र काठ तस्करीका लागि बर्दिया निकुञ्ज प्रवेश गरेका ३० जना जतिलाई पक्राउ गरिएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ । रौतहटको गुजरा नगरपालिका–२ स्थित अन्जुमन सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र गस्तीमा रहेको वन सुरक्षाकर्मी र तस्करबीच आइतबार राति गोली हानाहान भएको छ । मोरङको सलकपुर सामुदायिक वन र केराबारी गाउँपालिका लोहन्द्रा साझेदारी वनको सीमाक्षेत्र जङ्गलमा पनि वन्यजन्तु तस्कर र सुरक्षाकर्मीबीच गोली हानाहान भएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुको चोरीमा सक्रिय समूह र निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीबीच शुक्रबार भएको गोली हानाहानमा एकजना तस्करको मृत्यु भएको छ भने सुरक्षाकर्मी नेपाली सेनाका जमदार घाइते भएका छन् । सर्लाहीलगायतका जिल्लामा नदी दोहन तीव्र बनाइएको छ ।
यतिखेर राज्यको मुख्य ध्यान कोरोनाविरुद्ध केन्द्रित छ । यही मौकामा गैरकानुनी कार्यमा संलग्नको आत्मविश्वास बढेको हुनसक्छ तर ती क्षेत्रमा रहेका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा स्थानीयको सहयोगमा तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ । बर्दियामा निकुञ्ज प्रशासन, निकुञ्जका सुरक्षाकर्मी तथा नेपाली सेनासँगै स्थानीय युवा पनि चोरी शिकार नियन्त्रणमा दशकदेखि सक्रिय छन् । अन्य आरक्षका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा पनि औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा आरक्ष संरक्षणमा जुटेका देखिन्छन् । यद्यपि नागरिकको यस्तो सहभागितालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छँदैछ । मध्यवर्ती बासिन्दाले आरक्ष सुरक्षाका विविध सन्दर्भमा सुरक्षाकर्मी वा निकुञ्ज प्रशासनलाई जानकारी दिन र सहयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि गोप्य र भरपर्दो सूचना प्रणाली विकास गर्न सकिनेछ । निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायस्तरमा गठन गरिएका सुरक्षा समितिबाट काठको चोरी निकासी र चोरी शिकार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको निकुञ्जका कर्मचारीको अनुभवले पनि यस्तो सहभागितालाई थप संस्थागत बनाउनुपर्ने देखिएको छ । सर्लाहीमा अवैधरूपमा गरिएको नदी उत्खननविरुद्ध स्थानीयवासीले प्रतिरोध गरेका छन् । यसअघि यस्तै प्रतिरोध गर्ने स्थानीय युवालाई नदी उत्खनन गर्ने गिरोहले हत्या गरेका थिए । यस्ता अनुभवलाई ध्यानमा राखी प्र्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणमा स्थानीयको सहभागितालाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको हो । स्थानीयको सहयोग र सहभागिताबिना गरिने आरक्ष संरक्षणको कार्य न त दिगो हुनेछ न परिणाममुखी ।
निकुञ्ज क्षेत्रमा काठ तथा वन्यजन्तुका तस्कर सक्रिय हुन थालेपछि सम्बन्धित निकुञ्जले सुरक्षा सतर्कता बढाएको जनाएका छन् । वन्यस्रोतको तस्करी रोक्न निकुञ्ज प्रशासनले नेपाली सेना र निकुञ्जका कर्मचारी परिचालनमा निकुञ्जभित्र स्वीप अपरेशन, पेट्रोलिङ, एम्बुसिङ र क्यामेरा ट्रयापिङजस्ता कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाएको जनाइएको छ । यस्ता कार्यको बाहिरी भागमा रहेर स्थानीयले सहयोग गरिरहेका छन् । कोरोनाको समस्या र समाधान प्रमुख मुद्दा भए पनि राज्यका अन्य निकाय तथा विभागको निश्चित जिम्मेवारी रहेकाले कोही पनि व्यक्ति वा निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । यतिखेर लकडाउनका सन्दर्भमा सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तस्करी नियन्त्रणतर्फ पनि त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने महसुस भएको छ । यो बेलामा निकुञ्ज, चुरे तथा नदीक्षेत्रमा हुने चोरी नियन्त्रण गर्न सकियो भने गैरकानुनी हर्कत गर्नेहरू निरुत्साही हुनेछन् ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
