विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना औँल्याउँदै सरकारले २०७७ को वैशाख ३ गतेसम्मका लागि तेस्रो चरणको बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेको छ । यसै सन्दर्भमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एकता नै महामारीमाथि विजयको पूर्वशर्त रहेको बताउनुभएको छ । सरकार र जनता, राजनीतिक दलहरू तथा समाजका सबै अङ्गबीचको बलियोे एकताबाटै वर्तमान महामारीविरुद्धको युद्ध जित्न सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा यथार्थ प्रतिविम्बित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रस्तुत साझा सङ्कल्प, सर्वदलीय सहमति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको ‘महामारीका विरुद्धको युद्धमा सरकारको साथमा रहने’ प्रतिबद्धतालाई ‘राष्ट्रिय शक्ति’ का रूपमा लिएर सबैको प्रयास र पहलको प्रशंसा गर्नुभएको छ । सङ्कटको घडीमा हामीले के भूमिका खेलेका थियाँै भन्ने मूल्याङ्कन इतिहासले गर्नेछ भन्दै उहाँले यस्तोबेला राष्ट्रको ध्यान महामारीविरुद्धको लडाइँमा एकाग्र गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै यस अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन । आकस्मिक परिस्थितिमा नागरिकको जीवनरक्षार्थ अत्यावश्यक कार्य गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर नै सामान्य परिस्थितिमा बनाइएका वैधानिक प्रबन्धमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सामान्य अवस्थाका लागि बनेका कानुन, नियम वा नियमित प्रक्रिया यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हँुदैनन् । तर अकल्पनीय विशेष परिस्थितिमा समेत सामान्य अवस्थाका प्रबन्धहरू केलाउँदै सरकारका कार्यमाथि प्रश्न उठाउने गरिएका छन् । जस्तो कि स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था ग¥यो । जनताको स्वास्थ्य रक्षामा केन्द्रित विशेष कार्यविरुद्ध सार्वजनिक भएका शङ्का उपशङ्का चिर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन् र तिनले गर्ने अध्ययन तथा गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेशा तयार रहने स्पष्ट पार्नुभएको छ । अगुल्टोले हानेको जन्तु बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भनेजस्तो विगतका प्रकोप वा सामान्य अवस्थामा समेत राज्याधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखेका नागरिकहरू अहिलेको आकस्मिक खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक तहबाटै घोटालाबाजी भएको आशका गर्न सक्छन् । तर यथार्थको खोजी नगरी मिथ्या प्रचार गर्नु र महामारीविरुद्धको राष्ट्रिय लडाइँको अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूको मनोबल गिराउन उद्यत रहनुको नियत प्रश्नयोग्य छ । वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निमिट्यान्न गर्न देखाएको प्रतिबद्धताको चौतर्फी प्रशंसा भएका बेला केही सीमित तत्वले गर्ने कुप्रचारमा आमनागरिकको विश्वास देखिएको पनि छैन । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारलाई कामै गर्न नदिने गरी अनर्गल प्रचार गर्दा महामारीविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्ने ध्यान अन्यत्र मोडिन सक्छ । पारदर्शिता र सुशासनसँग जोडिएका प्रश्न महामारीविरुद्ध विजय हासिल गरेपछिको फुर्सदमा गर्न सकिन्छ ।
महामारीविरुद्ध चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा अग्रपङ्क्तिबाट काम भइरहेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकाले महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सफलता मिलिरहेको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा सुविधाका बारेमा पनि विश्वास दिलाउनुभएको छ । यसैगरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीसँगै अग्रभागमा रही काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, चालक, कार्यालय सहयोगी, सफाइ कर्मचारीलगायत कोरोना भाइरसविरुद्धको उपचारमा संलग्न सबै श्रमिकको भूमिका चिकित्सकीय समूहका सदस्यसरह नै महत्वपूर्ण हुने हुँदा सोहीसरह भत्ता÷बीमासहितको व्यवस्था गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई विशेष भत्ताको थप व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यो निर्णयले ‘योद्धाहरूको मनोबल पक्कै बढाउनेछ ।
दुई सातादेखिको लकडाउनले नागरिकमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुहुन्छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने श्रमिकहरू सर्वाधिक मर्कामा हुुनुहुन्छ । व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको, विद्यार्थीको पढाइ छुटेकामा सर्वत्र चिन्ता छ । सरकार लकडाउनले घर जान नपाई सीमाक्षेत्रमा तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीको चाहनाप्रति जानकार छ तर हाल अपनाइएको लकडाउन तथा सुरक्षाविधि उहाँहरू, उहाँका परिवारका सदस्य तथा समुदाय र देशकै हितमा गरिएकोमा सबै नागरिक स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएजस्तै अहिलेको असामान्य अवस्थामा ‘जीवन कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नमा अलमलिनु हुँदैन । अहिलेको लडाइँ निरङ्कुश राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध होइन, महामारी रोगविरुद्धको हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका नाममा सुरक्षाका प्रबन्ध उल्लङ्घन गर्न उक्साहट गर्ने विवेकहीन विद्वत्ता प्रदर्शन गर्नु अनुचित छ ।
