लक्ष्मण दर्नाल
प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीले जात, धर्म, भाषा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्दैन । सानो ठूलो छुट्याउँदैन । तर यस्ता महामारीले गरिब तथा समाजमा पछाडि पारिएका, पहुँचहीन वर्ग समुदायलाई नै बढी प्रभावित गर्छ । लकडाउनमा भोकमरीमा पर्ने यही समुदाय हो जो दलित भनेर परिचित छ ।
मानव जातिको अस्तित्वलाई चुनौती दिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले मानिसलाई कोठाभित्र बन्दी बनाएको छ । हरेक एक शताब्दीको अन्तरालमा यस्ता महामारी आइरहेको विश्व इतिहास छ । यस्ता महामारीको आँकलन पहिल्यै नगरिएको पनि होइन । विज्ञान, प्रविधि र पुँजी विकासमा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत माथ खुवाएको छ कोरोनाले ।
भाइरस पनि कस्तो ? एकले अर्कोलाई छुन नहुने । टाढै बस्नुपर्ने । अरूको घरमा जान नहुने, आफ्नै घरमा बसिरहनुपर्ने । घरभित्रै पनि एकअर्कासँग आशङ्कित भएर बस्नुपर्ने
बनाउने ! शङ्का छ, कतै यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसँग मिलेमतो गरेको त छैन ? कोरोना भाइरस र जातीय छुवाछूतको प्रकृति उस्तैउस्तै देखियो– एकले अर्कालाई छुन नहुने, छोएको खान नहुने । तर कोरोना भाइरस विश्वमा फैलिएको छ, जातीय छुवाछूत हाल दक्षिण एसियामा मात्र देखिन्छ । नेपालकै स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिकाका सुमन बिक कोरोना महामारीबाट सकसमा परेकाहरूका लागि घोषित राहत लिन जाँदा कुटिनुभयो । राहत वितरणमा पनि दलितमाथि छुवाछूत र कुटपिटका घटना बढ्न थाले । लकडाउनमा पनि छुवाछूत !
चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनका कारण दलित तथा दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग समुदायको चुलो नबल्ने अवस्था आइसक्यो । स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका छन् । घरमा अन्न सकिएपछि राहत लिने अग्रपङ्क्तिमा दलितहरू छन् । अधिकांश दलित भूमिहीन सुकुम्बासी छन्, बेरोजगार छन् । अहिले पनि २३ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् तर राज्यले यस्तै वर्गका लागि घोषणा गरेको राहतमा दलितमाथि न्याय होलाभन्दा उल्टो अपमानित भई कुटिनुपर्यो । सक्नेले र पहुँच भएकाहरूले नै पाउने रहेछ राहत भन्ने कुरा भूकम्पपछि फेरि पुष्टि हुँदैछ ।
अझै पनि नेपालमा दलितले धारा, कुवा छुनै पाउँदैनन् अनि कसरी हात धुने ? दलित बस्तीमा हात धुने पानी छैन, पानी भए साबुन छैन । आरनमा पाइन् राख्ने एक बटुको पानी छ– मालिकहरूको सेवाका लागि राखेको । हाम्रा झुपडीमा अन्न सकिएको, हाम्रा आरन र बस्तीमा साबुनपानी नभएको खबर हाम्रा शासकहरूले पाउनुभएको छ कि छैन ?
तराईको शीतलहर, हुण्डरी, बाढी, पहिरो, आगलागीलगायतका दुर्घटनामा दलित समुदायमाथि विभेद हँुदै आएको छ । यहाँनिर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भनाइ सान्दर्भिक लाग्यो । “खेतबारीमा काम गरेर अन्न घरमा बोकेर ल्याउँदासम्म दलितमाथि विभेद हुँदैन, खानेबेलामा विभेद सुरु भइहाल्छ ।” उहाँले यो भनाइ दलित सङ्घसंस्थाका कार्यक्रममा पटकपटक दोहो¥याएको देखिन्छ । वास्तविकता पनि त्यस्तै छ । काम चाहिँदा, राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा दलितमाथि विभेद हँुदैन । सडकमा सबै बराबर एउटै नारा एउटै ब्यानर । तर जब खानेबेला हुन्छ वा अवसर लिनेबेला हुन्छ विभेद भइहाल्छ । कोरोनाको लकडाउनले पनि त्यही झल्को दिइरहेको छ ।
विपत् आइरहन्छ, विभेद भइरहन्छ । विश्वयुद्धहरू भए, गृहयुद्धहरू भए तर दक्षिण एसियाबाट छुवाछूत हटेन । जनआन्दोलन पनि भए तर छुवाछूतलाई हल्लाउन सकेनन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पका बेला पनि दलितमाथि विभेद भयो । त्यो विभेद राहत वितरणमै थियो । मुख्य बस्तीभन्दा दलित बस्ती किनारामै हुने हुँदा राहत वितरण गर्नेलाई पनि राहत नै भयो घर टाढा भएकाले जानै परेन । राहत लिन आउने दलितमाथि विभेद गरियो । काठमाडौँमै राहत वितरणमा दलित महिलामाथि कुटपिट भएको थियो । राहत लिन जाँदा रामकोटकी सरस्वती सुनारलाई स्थानीय गैरदलितले कुटेर हात भाँचिदिएका थिए । भूकम्प अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङलगायतका १२ जिल्लामा दलितमाथि बढी विभेद भएको थियो । भूकम्प सेलाउँदै गयो तर विभेदहरू रहिरहे । प्राकृतिक विपत्ले पनि दलितलाई छुट्याउँदोरहेछ !
मानवनिर्मित संरचनालाई प्रकृतिले जहिले पनि चुनौती दिँदै आएको छ । ध्वस्त पारेको पनि छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पनि मानवनिर्मित सामाजिक संरचना हो । हाम्रा शासकहरू, कथित ‘पानी चल्ने’ समुदायले संवैधानिक प्रबन्ध उल्लङ्घन गर्दै छुवाछूतलाई व्यवहारमा कायम राखेको यसलाई पनि प्रकृतिले नै ध्वस्त पारोस् भनेर हो ? हजारौँ वर्षदेखि जातीय भेदभाव र छुवाछूतबाट हेपिएका दलित समुदायलाई कोरोना महामारीमा पनि विभेद गरिएको छ । अब पनि मृत्युसँग डराएर विभेदकारीलाई सलाम गरिन्न । मर्नु त एकदिन छँदैछ तर हामी बाँचुञ्जेल सम्मानित जीवन चाहन्छौँ । मानव भएर बाँच्न चाहन्छौँ ।
(लेखक गोरखापत्रका समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)
