मिर्जा अरसद बेग
विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना सङ्क्रमण (कोभिड १९) को सम्भावित खतरालाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधि वैशाख ३ सम्म पुर्याएको छ । विकसित युरोपेली मुुलुक र विश्वमै शक्तिशाली दाबी गर्ने अमेरिकासमेत अहिले कोरोनाको लपेटामा परेका छन् । लाखौँ मानिस कोरोना सङ्क्रमणले अस्पतालमा छन् । निको हुनेभन्दा पनि सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा मानव सभ्यताका लागि सारा मिलेर लड्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै सम्भावित खतराबाट जोगिन घरभित्रै बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । विश्वमै घरबासबाहेक अहिलेसम्म यसको अर्को सुविधा पत्ता लागिसकेको छैन ।
यतिबेला सबैतिर प्रश्न उब्जिएको छ, कसरी जित्न सकिएला कोरोनाविरुद्धको महायुद्ध ? यो प्रश्नको जवाफ कसैले पनि दिनसकेका छैनन् । जीवनचर्यामै सकस परेको यो सन्दर्भमा सरकारले चैत १६ मा कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य लकडाउन (बन्दाबन्दी) ले मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने समुदाय भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने हो । देशभर त्यस्ता नागरिक लाखौँ हुनसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहयोगका लागि अग्रसर हुन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि आग्रह गरिएको छ । सरकारको निर्णयमा राहत प्राप्त गर्ने त्यस्ता विभिन्न तप्कालाई परिभाषित गरिएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अघि बढाउनु स्वागतयोग्य काम हो । यसले विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरूले अनावश्यक तरिकाले गर्ने प्रचारबाजीलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ । तर देशभरि विभिन्न स्थानीय सरकारका वडाहरूले सरकारको निर्णयविपरीत राहत वितरण गरेको सञ्चारमाध्यममा देख्न सकिन्छ, यो दुःखद हो । समस्यामा परेका वास्तविक व्यक्ति र परिवार कोही नछुट्न् र कोही नदोहोरिउन् भनेर सरकारले वितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन खोजेको देखिन्छ तर स्थानीय निकाय र तिनका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसलाई पाइलैपिच्छे खिल्ली उडाइरहेका छन् । जसले गर्दा वडाका बस्तीहरूमा वास्तविक समस्या झेलिरहेका व्यक्तिमा राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन ।
राहतसम्बन्धी मापदण्डलाई अनुसरण नगर्दा समस्या सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिँदै गएको छ । कतिपय स्थानमा राहतका कारण हातपात र कुटाकुट गरेको अवस्था पनि छ । वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले नामावली सङ्कलन गर्दा प्रत्येक गाउँको जिम्मेवार व्यक्तिसँग रायसल्लाह गरेको भए सायद अहिले देखिएका समस्या उत्पन्न हुने थिएनन् । वडाध्यक्ष र सदस्यलाई आफ्नो गाउँबाहेकका स्थानका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले जिम्मेवार व्यक्तिको सहयोग लिएर नामावली तयार पार्दा वास्तविक राहत आवश्यक पर्ने व्यक्ति र परिवार पहिचान गर्न सहज हुने देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा रकम हिनामिना हुने सम्भावना पनि बढिरहेको छ, त्यसका लागि पनि राज्यका संवैधानिक–प्रशासनिक निकायले निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषको स्थापना गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि राहतका लागि आह्वान गरेर कोष खडा गरेको छ । यी कोषमा विभिन्न क्षेत्र, संस्था, व्यक्तिबाट रकम सङ्कलन भइरहेको छ । यस्तो रकमले अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्न केही हदसम्म सहयोग गर्नेछ । सरकारले सङ्घीय सांसदलाई उनीहरूको क्षेत्रको विकासमा खर्चने गरी ठूलो रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तो रकम सही हिसाबले प्रयोग हुन नसकेको गुनासो पनि बेलाबखत बाहिरिने गरेको छ ।
त्यस्तो परिस्थितिमा सङ्घीय सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्राप्त रकम कोरोना नियन्त्रणमा खर्चनेतिर ध्यान दिने हो भने लाभकारी हुनेछ । मानवको जीवन रहे विकास जतिबेला पनि सम्भव छ तर जीवनै सिद्धिएपछिको विकासको कुनै अर्थ र उपादेयता रहँदैन । त्यसकारण सांसदले प्राप्त गर्ने रकम कोरोनाविरुद्ध लड्ने कोषमा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिए राम्रो हुनेछ । त्यस्तो रकमको सदुपयोग पनि हुने र अनियमितताको सम्भावना पनि नहुने भएकाले सार्थकता पाउनेछ । जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो तरिकाले रकम बाँड्ने हो भने सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा पनि आफन्त, पार्टीनिकट र आसेपासेले मात्र फाइदा पाउने सम्भावना देखिन्छ । अहिले सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला हो । यस अविधमा कसैलाई जातीय वा आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरी समानुपातिक रूपमा राहत वितरण गर्नुपर्छ । यसले सबैलाई एकजुट गर्न सहयोग गर्छ ।
(लेखक नेकपा प्रदेश ५ कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ ।)
