कोरोना संकटमा राजनीति

रश्मि आचार्य

कोभिड १९ नयाँ भाइरसले मानव जातिको अस्तित्वमाथि धावा बोलेको छ । विश्वभर मानव भर्सेस कोरोनाको युद्ध चलिरहेको छ । विश्वका सबै देशहरूले अलग अलग मोर्चाबाट एउटै ठाउँमा निसाना सोझ्याएका छन् । यस युद्धमा देश मात्र होइन, प्रत्येक मानव प्रत्यक्ष युद्ध मैदानमा सहभागी छन् । लडाइको पहिलो मोर्चामा चिकित्साकर्मीहरू छन् ।
कोरोनासँगको लडाइमा ‘न्युक्लियर पावर प्लान्ट’हरू वेकामे भए । युद्धक विमान, पारमाणविक हतियार र ट्याङ्कहरूको आडमा शक्तिको घमण्ड दर्शाउनेहरूको शक्ति परीक्षण कोरोनाले गरेको छ । विश्वमा अब को शक्तिशाली बन्ने भन्ने ‘प्रोक्सी वार’ समेत शुरू भएको छ । कोरोनाले धेरैको सामथ्र्य जाँचेको छ । मानवको अनुशाासन र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता तौलिरहेको छ । यसमा कमजोर देखिनेहरूको घाँटी अँठ्याएको छ । जनस्वाथ्य बलियो छ भन्नेहरूको वास्तविकता नापेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नामुद इटलीको प्रणालीलाई कोरोनाले ठूलो चुनौती दियो । बलियो मानिएको बेलायतको एनएचएस पनि निष्प्रभावी ठहरिएको छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा महामारी वुलेट ट्रेनको गतिमा कुद्न थालेपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएसँगै त्यहाँका गभर्नर ट्रम्प प्रशासनसँग असन्तुष्ट बने । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको सन्दर्भ भने नेपालको हो । नेपाल पनि विश्वका उल्लेखित घटनाक्रमहरू भन्दा भिन्न छैन । संक्रमितहरूको संख्या न्यून छ । सुखद पक्ष मान्नु पर्छ, हालसम्म कोरोनाको कारण कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । तर यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षहरूमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ ।
कसले ग¥यो ? कसले गरेन ?
कोरोनाजस्तो अप्रत्यसित महामारीविरूद्ध जुध्न विश्वका अधिकांश देशमा पर्याप्त तयारी देखिएन । स्वास्थ्यमा उच्च रेकर्ड बनाएका देशहरूले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेका संरचना, प्रणाली र जनशक्तिले पनि कोरोना धक्कालाई धान्नै सकेनन् । स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वर्षौदेखि लगानी गर्दै आएका देशहरूले समेत आज अकल्पनीय संकटको सामना गर्नु परेको छ । विकसित देशहरूसँग तुलना गर्दा हाम्रो स्थान कहाँ छ ? घोतलिएर खोज्नु आवश्यक छ ।
कोरोनाले मृत्युको मुखमा धकेलेको यस्तो संकटपूर्ण घडीमा पनि हामी भने दशकौंदेखिको भारीले थिचिएका छौं । दोष अरूको थाप्लोमा राखिदिने र आफू उम्कने । केही पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको अभिव्यतिm पनि यस्तै खालको थियो । नगरेको जत्ति सबै अहिलेकै मन्त्रीले गरेको भन्ने आरोप लगाउन उनीहरू चुक्दैनन् । के सत्य यस्तै हो ? नगरेको आखिर कसले हो ? भ्रमको पर्दा हट्नु आवश्यक छ । यो संकटको घडीमा यस्ता बहसमा अल्झिने समय छैन । तैपनि केही प्रश्न मात्र उठाउन चाहन्छु – स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व अधिकांश समय कसले अर्थात् कुन पार्टीले सम्हाल्यो ? उनीहरूले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के गरे ? यतिका वर्षसम्म पनि जनस्वास्थ्य संयन्त्र किन बन्न सकेन ? हाम्रा सरकारी अस्पताल र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संरचनाको विकासले के प्राथमिकतामा पाए ? देशभरिको स्वास्थ्य बजेट कटौती गरेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको नाममा खन्याएर
‘उल्फाको धनमाथि फूपुको श्राद्ध’ मच्चाउने को
हो ? मन्त्रालयभित्र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको विषाक्त भाइरस पसाल्ने र हुर्काउने को हो ? दलीय दायराभन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा कस कसले काम गरे ? कोरोना संकटपछि अवश्य नै यी मुद्दाहरूमा घनिभूत बहस हुनेछ ।
हामी कुन हालतमा थियौं भन्ने सानो उदाहरण नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण पुष्टि गर्ने परीक्षण गर्न हङकङ पठाउनु परेको घटनाले देखाउँछ । कोरोना पूर्व नेपालमा पर्याप्त ल्याब (प्रयोगशाला) हरू नबन्नु, सरकारी अस्पतालमा भएका कतिपय प्रभावकारी उपकरण बिगारेर राख्ने अनि निजी ब्यापार हुर्काउने गरिएको होइन र ? कम्तिमा सातै प्रदेशका मुख्य शहरहरूमा नयाँ प्रविधिमा आाधारित ल्यावहरू नबन्नु लज्जाकै विषय हो । प्रयोगशाला विस्तार गर्न पनि महामारी नै आउनु पर्ने ? महामारी बढ्दै जाँदा जनसंख्याको दुई प्रतिशत (करिब ६ लाख) मा संक्रमण भयो भने उपचार गराउने ठाउँ कहाँ हो ? तीमध्ये तीन प्रतिशत (१८ हजार) लाई आइ.सी.यु.चाहिएमा त्यसको लागि संरचना खोइ ? यस्ता संरचना र यिनलाई चलाउने संयन्त्र दशकौं बित्दा पनि नबनाएर त्यसको अपजस अहिलेकै सरकारको थाप्लोमा खन्याउनु कत्तिको न्याय संगत हो ? यी कामहरू अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीले तीन÷चार महिनाभित्र गर्न सक्ने काम हुन् र ? दोष अरूको निधारमा टाँसेर आफू सक्षम, कामकाजी देखिन खोज्नु घृणित खेल मात्र हो ।
देशलाई कसले दिन्छ ?
यस संकटमा अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पीपीइ (ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री) माग्नु उनीहरूको अधिकार हो । भत्ता र वीमा उनीहरूका उत्प्रेरक तत्वहरू हुन् । यी अपरिहार्य सवाल हुन् । त्यसैगरी अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मी, विरामी ओसार्ने एम्बुलेन्सकर्मी, अस्पतालका सफाइकर्मी र सञ्चारकर्मीहरू यस संकटका महानायकहरू हुन् । उनीहरूको चासो र कार्यवातावरणमा राज्यले उच्च चनाखोपन अपनाउनै पर्छ ।
दुःखद पक्ष के छ भने देश संकटको भुमरीभित्र छ तर यस्तो बेलामा पनि देशसँगै माग्नेहरूको ताँती लामो छ । दैनिक ज्यादारी गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने दैनिकी गुजारेका बिपन्न समुदाय लक्ष्यित सरकारले घोषणा गरेको राहत लिन आइफोन बोकेर लाम लाग्नेहरूको कमी छैन । संकटमा परेकाहरूलाई एक महिनाको घरभाडा, विद्यालयको शुल्क छोडिदेउ भनेर सरकारले भन्दा यही कारणले कंगाल भइहाल्छु कि भने झैं गरी सरकारले भनेर हुन्छ ? भन्नेहरू पनि यही समाजमा छन् । सरकारले जनताको लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्दा घोषणा गरेर मात्रै हुन्छ ? लौ कसरी कार्यान्वयन हुँदो रहेछ ? हामीले माने पो ! भनी निहुँ खोज्ने बौद्धिक तप्काको पनि कमी छैन । नाम कहलिएका अर्बपति व्यापारी कोही कूटनीतिक नियोगको गाडी लिएर त कोही कालोबजारी गरेर धन कमाउन लिप्त छन् । एकैछिन सोचौं त, यस्तो महासंकटमा सबैले राज्यसँग मात्रै माग्ने हो भने राज्यलाई दिन्छ कसले ? के यो आन्दोलनको समय हो र एकपछि अर्को माग थप्दै जानलाई ? यो महामारी हो । सबैले साथ नदिई यस लडाइँमा राज्य एक्लैले केही गर्नै सक्दैन । नागरिकले हरतरहले राज्यलाई साथ दिनु र राज्यले हरेक नागरिकलाई असली अभिभावकत्व दिनु नै संकट पार लगाउने अचुक ब्रह्मास्त्र हो ।
नकारात्मकता किन बढ्दै ?
पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा नकारात्मकताले बढी स्थान पाइरहेको छ । यसमा फाइदा खोज्ने मनोवृत्ति भनेको घर पोलेर खरानीको व्यापार गर्न तम्सनु जस्तै हो । यसले निम्त्याउने दूरगामी दुषित परिणाम सबैका लागि हानिकारक छ । विडम्बना मान्नुपर्छ, यहाँ महामारीलाई पनि राजनीतिक दाउपेचको अस्त्र बनाइएको छ । यस्तो बेलामा सर्वदलीय सरकार, मध्यावधि निर्वाचनको राग अलाप्नु र ‘फुलटाइम प्रधानमन्त्री’ चाहियो भनेर शब्दवाण चलाउनु घोर नकारात्मक चिन्तनको उपज हो । जीवन रहेछ भने राजनीति गरौंला, अहिलेलाई जीवन बचाउन लागौं, संकट टार्न लागौं ।
हरेक चीजमा नकारात्मकता हावी किन भएको छ ? के सकारात्मक इञ्जाइमहरू उत्पन्न गर्ने हाम्रा ग्रन्थीहरू कमजोर भएकै हुन् ? यसो भन्नुको अर्थ आलोचनात्मक चेत हुनु हुँदैन ंभन्ने होइन । आलोचनात्मक चेतले विषयहरूलाई सापेक्षतामा हेर्छ र बुझ्छ । निरपेक्ष हुनु भनेको सही गन्तब्यमा नपुग्नु हो । जस्तो कि, संकटको बेला हिंडडुल÷आवतजावत गर्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताभन्दा जीवन ठूलो हुन्छ भन्ने आशयको प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई गलत अर्थ लगाउनु निरपेक्ष तवरले विषय बुझ्नु हो । कोरोना संकट केन्द्रित प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन यही अन्तिम होे भने झैं गरी प्रचारित गर्ने काम यस्तै दृष्टिदोषको उपज हो । सांसद विकास कोष वा अन्य जुनसुकै शिर्षकका बजेट आवश्यक पर्दा सरकारले तत्काल यता लगाउन सक्ने तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारलाई आरोपित गर्नु व्यर्थ छ ।
माथिका सन्दर्भहरू उठाउनुको अर्थ अनियमिताहरूको समर्थन गरेको होइन । राज्यकै नियन्त्रात्मक संयन्त्रहरूले यी विषयहरूको फैसला नगरून्जेल धैर्य गरौं भन्ने हो । सजिलो वा महामारी होस् – राज्यको जवाफदेहिता हरक्षण आवश्यक पर्दछ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू र सञ्चार जगत आफैं न्यायाधीश बन्ने तरिकाले कानुनी राज्यका सिद्दान्तहरूकै उपहास हुन्छ । राज्यलाई कमजोर बनाउने छुट न त यसका चालकहरूलाई छ, न त नागरिकलाई नै । राज्यका चालक र नागरिक बीचको घनिभूत संवाद तथा कसिलो एकता नै कोरोना संकटलाई परास्त गर्ने एकमात्र बाटो हो ।
(लेखक अनेरास्ववियुका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)