कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापक प्रभाव पारेको छ । विश्वका कुनै पनि देश यसको असरबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था छैन । एकातिर उपचारका सन्दर्भमा गरिएको खर्बौं रुपियाँ खर्च, अर्कोतिर विश्वका ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस लकडाउनमा बस्नुपर्ने निष्क्रिय अवस्थाले सम्पन्न भनिएका मुलुकसमेत उपार्जनमा दयनीय बन्दैछन् । लाखौँ श्रमजीवीले रोजगारी गुमाएका छन् । खासगरी औद्योगिक अर्थतन्त्रमा निर्भर मुलुकमा यसको सोझो र प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ भने कृषिप्रधान मुलुकमा पनि असर पर्र्ने नै छ । सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण कृषिप्रधान नेपालको कृषिसँगै भर्खर बामे सर्न थालेको भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा पनि समस्या देखिएको छ । लकडाउनको सुरुमा त्यस्ता सबैजसो आयोजनामा काम हुन सकेनन् । पछि सरकारको निर्णयअनुसार क्रमशः श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च ध्यान दिँदै निश्चित क्षेत्रभित्र राखेर काम गर्न सकिने वातावरण बनेको छ । यस्तो निर्णयका कारण आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ (सन् २०२१) मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेका राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजनामा सुस्त तर नियमितरूपमा काम भइरहेका छन् । अन्तिम चरणमा पुगेका माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), मेलम्ची खानेपानी र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा विषम परिस्थितिले केही समय पछि धकेलिने चिन्ता व्यक्त गरिएपछि सरकारले लकडाउनका समयमा पनि आयोजनाका काम नियमित राख्न सकिने निर्णय गरेको हो । केही समय यताउति भए पनि सरकारको निर्णयका कारण निर्धारित समयमै यस्ता आयोजनाका काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले एक हजार मेगावाट बिजुली थप्ने लक्ष्य लिएकाले अन्य आयोजनाका कामलाई पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भनेर विभिन्न सम्भावनाको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा आगामी दिन बिजुलीको माग र आपूर्तिको अन्तरले लोडसेडिङ्को सम्भावना बढ्न सक्नेछ । आगामी असारसम्म ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी, २० मेगावाटको तल्लो मोदी, २५ मेगावाटको सिँगटी, ११.८ मेगावाटको नमार्जुन मादी, ३० मेगावाटको न्यादी, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र २७ मेगावाटको दोर्दी खोलालगायत २२ वटा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका भए पनि वर्तमान अवस्थाले यिनको सम्पन्नतालाई अनिश्चित बनाएको छ । यी आयोजनाका कामलाई पनि निरन्तरता दिन सकिएमा लक्ष्य अनुसार उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । केही समय रोकिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम चलिरहेको छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्गलगायतका सडक आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिन विशेष गृहकार्य गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय गौरवका बुढीगण्डकी जलाशय, पश्चिम सेती जलविद्युत्, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई सिँचाइ आयोजनाको कामलाई पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छ । यीलगायत कतिपय सडकका योजना निश्चित कामदारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा घेराभित्र राखेर अगाडि बढाउन नसकिने होइन ।
छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण व्यापक बढ्दै गएको र त्यहाँ आगामी मे महिनाको पहिलो हप्तासम्म लकडाउन गर्ने तयारी गरिएको छ । खुला सीमा रहेको भारतको अवस्था हेक्का राख्दै नेपालमा लकडाउनको अवस्था निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले ठूला आयोजनाको काम लामो समय ठप्प रहँदा बहुपक्षीय नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । कतिपय आयोजनामा नियमित तीन हप्तासम्म काम हुन नसके नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सम्झौता हुने गरेका अवस्थामा अनावश्यक रूपमा आयोजनाको लागत बढ्न सक्नेछ । त्यसैले लामो समयसम्म लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि कृषि, उद्योग तथा ठूला भौतिक संरचना निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा विशेष पहलको अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई रचनात्मक रूपमा सदुपयोग गरी आयोजना सञ्चालन गर्न सम्बद्ध पक्षले पहल गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । यस अवस्थामा आयोजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक, जनशक्ति तथा ढुवानीजस्ता पक्षमा समस्या आउन सक्ने भए त्यसबारेमा सम्बन्धित निकाय तथा सरकारसँग सम्पर्क गरी व्यवधान फुकाउँदै आयोजना सञ्चालन गर्न सकिए आयोजना, ठेकेदार कम्पनी, श्रमिक तथा उपभोक्ता सबै पक्ष लाभान्वित हुनेछन् । सँगै, मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ह्रासमा रोकथाम गर्न सकिनेछ । अहिले जनजीवन सुरक्षित गर्दै विकासका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दोहोरो दायित्वमा सरकार छ ।
