कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय तहले व्यापक सक्रियता देखाएका छन् । उनीहरूले मूलतः सङ्क्रमितलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, राहत वितरण, जनचेतना अभिवृद्धिलगायतका दायित्व निर्वाहमा सक्रियता देखाएर साँचो अर्थमा जनतासँग नजिकको सरकारको हैसियत पुष्टि गरेका छन् । सङ्घीयताको मूल मर्म नै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउनु थियो । राष्ट्रिय समस्या समाधानमा स्थानीय तहहरू अहिले साँचो अर्थमा जनताको सिंहदरबार सावित भएका छन् । स्थानीय तहहरू लोकतन्त्रलाई स्थानीय जनतासम्म पु¥याउने माध्यम हुनसक्ने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ । यसैका लागि सङ्घीयताको आवश्यकताबोध गरिएको हो । अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय दायित्वका साथ नेपाल सरकारले तोकेका विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाहमा खटिएका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार राहत दिनुपर्ने वर्गको पहिचान र राहत वितरणजस्ता काममा आफैँ खटिएर धेरैजसो स्थानमा राहत वितरणको कार्य भइरहेको छ । एकाध स्थान तथा घटनामा कमीकमजोरी देखिएका भए पनि मुलुकभर राहत वितरणमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सफलता प्राप्त गरेका छन् । २०७२ को भूकम्पमा जननिर्वाचित स्थानीय तह क्रियाशील नरहेकाले त्यतिखेर भूकम्पपीडितको पहिचानमा निकै समस्या र विवाद भएको थियो । हाल कतिपय स्थानीय तहमा सर्वदलीय सहकार्य रहेकाले त्यस्तो विवाद देखिएको छैन ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भएका कामको विवरण दैनिकरूपमा उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारले सबै स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन गरेअनुसार यस्ता काम सम्पन्न हुँदै आएका छन् । जहाँजहाँ स्थानीय तहले सर्वदलीय सहमति र संयन्त्रमार्फत विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा श्रमिक र राहत दिनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी राहत वितरण गरेका छन् ती स्थानमा विवाद देखिएको छैन । यसबाट सङ्कटका बेला स्थानीय तहले दिनुपर्ने राहत तथा सुविधाका लागि सर्वपक्षीय सहमतिको आवश्यकता अझ पुष्टि भएको छ । यस्तोबेला को, कुन पार्टीको भन्दा पनि जनताको सेवामा सबैले आफूलाई समर्पित गरेमा आगामी दिनमा जनताले उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने नै छन् । राजनीतिको बहुमत र अल्पमतभन्दा माथि उठेर सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यमार्फत स्थानीय तहले सक्रियता बढाएमा हाल देखिएका चुनौती सामना गर्न स्थानीय तहलाई उल्लेख्य सफलता मिल्नेछ ।
आफ्ना क्षेत्रमा बसोवास गर्ने व्यक्तिको निगरानी गर्ने संयन्त्र भए नभएको, ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’को गठन र परिचालन, सीमानाकामा हेल्थ डेस्कको व्यवस्था, हेल्थ डेस्कमा ‘डेडिकेटेड टिम’ राखे नराखेको, सीमानाकामा ‘गन फर फिभर’ (फोरहेड थर्मोमिटर) को उपलब्धताबारे स्थानीय तहले निर्देशन अनुसार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । आफ्ना तहभित्र बाहिरबाट आउने व्यक्तिलाई प्रवेशद्वारमै सुरक्षाकर्मीको सहभागितामा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, विदेशबाट आउने व्यक्तिको विवरण राख्ने र आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई उपचारका लागि पठाउने, आफ्ना क्षेत्रमा रहेका वृद्धाश्रम, बालगृह, पाटी, मन्दिर, धर्मशाला, बौद्धविहार, मस्जिदजस्ता सामूहिक बसोवास हुने स्थानको पहिचान, सामूहिक बसोवासीको सुविधा तथा निगरानीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि सक्रिय छन् । यसैगरी इँटाभट्टा, कारखानाजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको वर्तमान अवस्था लक्ष्यित लगत सङ्कलन गर्नेजस्ता काम स्थानीय तहलाई दिइएअनुसार उनीहरूले दायित्व निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तह विशेष प्रकृतिका संरचना भएकाले यिनले एकातिर सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर भैपरी आउने विविध समस्या समाधानमा तत्काल जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन)का बेला कतिपय स्थानीय तहले अलपत्र यात्रुलाई दैनिक खानपानको व्यवस्था मिलाएका छन् भने कतिपयले सीमाक्षेत्रका आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालगायतका काममा सक्रियता देखाएका छन् । कतिपयले सीमामा अलपत्र नागरिकलाई यातायात सुविधा उपलब्ध गराएर उनीहरूको घरबस्तीमा पु¥याउन सहयोग गरेका छन् । भर्खरै क्रियाशील स्थानीय तहलाई विद्यमान परिवेशमा साधनस्रोत, अनुभव, जनशक्ति तथा रणनीतिगत तयारीमा समस्या परेको छ तर यस्ता समस्यालाई स्थानीय तहले जनतासँग अझ नजिक हुने अवसरमा परिणत गर्न सक्छन् । सङ्घीय सरकारले कार्यबोझ तथा दायित्वका आधारमा स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु पनि आवश्यक देखिएको छ । स्थानीय तहलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाइएको अवस्थामा त्यसबाट स्थानीयवासी नै प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्नेछन् भन्ने दाबी वर्तमान घटनाले पुष्टि गरेका छन् ।
