डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली
विश्व अहिले कोरोना भाइरसबाट सन्त्रस्त छ । कोरोनाभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने सूचनाबाट सम्पूर्ण जगत् आक्रान्त बनेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण आफैँमा उपचारविहीन अवस्थामा छ तर यसबाट हुने मृत्युदर भने अन्य महामारीभन्दा निकै कम छ । संसारका मै हुँ भन्ने देशहरूसमेत कोरोना महामारीको चपेटामा परेका छन् । विकास, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको दुहाइ दिनेहरू पनि आँखाले देख्न नसकिने कोरोनाको प्रभावमा परेका छन् । संसारका सबै मानव एकै हुन् । धनी मुलुकका नागरिक हुन् वा गरिब देशका सबैलाई पर्ने मानवीय समस्या एकै प्रकारको हुँदोरहेछ भन्ने यतिखेर पुष्टि भएको छ ।
हामीले मानवलाई धेरै वर्गमा विभाजन गरेका छौँ । लिङ्ग, जातजाति, धर्म, वर्ण, भूगोल, भाषा तथा शारीरिक बनावट आदिका आधारमा मानव जातिलाई विभिन्न समूहमा विभक्त गरी नामकरण भएको छ । प्रकृतिले भने मानिसलाई मानवकै रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । महामारी होस् वा कुनै किसिमको प्राकृतिक प्रकोप जुनसुकै बेलामा प्राकृतिक व्यवहार समान हुन्छ । अहिले संसारले भोगिरहेको विपत्ति सोही प्रकारको हो । कोरोना भाइरसले संसारका सबै मानिसलाई बिना भेदभाव सङ्क्रमित गरिरहेको छ । यसले न त कुनै गोरो वा कालो छुट्याएको छ न त धनी वा गरिब । त्यसैले अहिले मानव जातिविरुद्धको समस्याको रूपमा कोरोना भाइरसलाई लिएर यसविरुद्ध लड्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक मानव जातिको रक्षाका निम्ति आफ्नो गच्छे अनुसारको योगदान गर्नु जरुरी छ । मान्छे मार्ने हातहतियार निर्माण गर्ने धेरै कारखानाहरू पनि अहिले कोरोना भाइरस निर्मूलको ओखती निर्माण र उत्पादन गर्न सफल भइसकेका छैनन् । संसारका सबै वैज्ञानिकहरू यसविरुद्धको खोप वा औषधिको खोजीमा जुटिरहेकै छन् तर पनि अहिलेसम्म प्रयास सार्थक हुन सकिरहेको छैन । यसको अहिलेको उपचार भनेको यसबाट बच्नु नै हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि मानिसमा निहित रोग प्रतिरोध क्षमता भने फरक फरक हुने गर्छ । कुनै रोगविरुद्ध लड्न यसको ठूलो र महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बालबालिका, उमेर पुगेका नागरिक, अन्य कुनै रोगको नियमित उपचार गराइरहेका व्यक्तिहरू, विशेष किसिमको शारीरिक बनावट भएका अर्थात् विशेष प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आदिमा सामान्य अवस्थामा रहेका मानिसमा भन्दा रोग प्रतिरोध क्षमता कम हुनसक्ने हुनाले त्यस्ता वर्गका व्यक्तिहरूलाई परिवार, समाज र राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यस किसिमका व्यक्तिहरूको सुरक्षालाई परिवार, समुदाय र राज्य तीनै तहबाट विशेष ध्यान पुर्याइनु पर्छ । परिवारले पारिवारिक सुरक्षा प्रदान गर्दा होस् वा स्थानीय तहमा आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा तथा सहुलियत र राहतको कुरा गर्दा होस् वा राज्यले केन्द्रीय नीति तथा निर्णयहरू गर्दा होस्– सबै अवस्थामा विशेष अवस्थाको सुरक्षा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई सोही प्रकारको सुविधाबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ ले पनि यही कुरालाई निर्दिष्ट गरेको छ । उक्त धारामा पक्ष राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतका जिम्मेवारी अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व, मानवीय सङ्कट तथा प्राकृतिक प्रकोपहरू भएका अवस्थालगायत जोखिमका अन्य अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ । महामारी वा जोखिमको जुनसुकै अवस्थामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मेवार निकाय राज्यलाई मानिएको छ । उक्त धारामा सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा बाध्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । हाम्रो देश पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुनाले नेपालका सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जोखिमबाट सुरक्षित हुन राज्यको सहयोग खोज्नु कुनै नौलो कुरा भएन । हुन त नेपाल बालबालिका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि लगायतका अन्य धेरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र छ । नेपालले सोहीअनुसार आफ्ना कानुनहरूलाई आन्तरिकीकरण समेत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई अझ बलियो पारेको छ ।
यस्तो समयमा राज्य उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन भने प्रत्येक नागरिक पनि जिम्मेवार नागरिकको भूमिकामा खरो उत्रिन चुक्नुहुँदैन । अहिले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर राज्यलाई सहयोग गर्ने समय हो । हामी कुनै पक्ष वा विपक्षमा बाँडिएर एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर समय खेर फाल्ने अवस्थामा छैनौँ । सहज राजनीतिक परिस्थितिमा बहुमत अल्पमत, पक्ष विपक्ष, विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घ सङ्गठन, भूगोल क्षेत्र, जात, वर्ग आदिमा विभक्त भएर आफ्नो सानो समूहको स्वार्थमा लाग्न सकिएला तर विश्वव्यापी सङ्कटका बेला त्यस्ता कुराहरू गौण हुन्छन् । केवल मानव जातिको संरक्षण सबैको सर्वोपरि उद्देश्य हुनुपर्छ ।
राष्ट्रलाई कोरोना सङ्क्रमणविरुद्धको आह्वानमा सबै नागरिकको साथ र सहयोगको खाँचो महसुस गरिएको छ । विशेषगरी खुला सिमानाका कारण भारतबाट आफ्नो मातृभूमिमा फर्किने नेपालीले आफू कोरोनाबाट सङ्क्रमित भए नभएको ख्याल नगरी आइदिनाले परिवार र समाज तथा सिङ्गो मुलुकलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले जो असुरक्षित अवस्थामा विदेशबाट स्वदेशमा आउनुभएको छ, उहाँहरू आफ्नो परिवार र मुलुकप्रति जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।
विश्वव्यापी महामारीविरुद्धको अभियानमा सरकारले मुलुकलाई लकडाउनमा राख्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गरेर बाँचेका नागरिक तथा असहायहरूलाई राहत वितरण गर्ने, सङ्क्रमण फैलिन नदिन विभिन्न होसियारीका उपाय अपनाउने, आवश्यक औषधि तथा चिकित्सकीय सुरक्षा सामग्रीको बन्दोबस्त मिलाउने गरेको छ । कथंकदाचित् महामारी फैलिएमा त्यसको उपचारका लागि आवश्यक तयारी जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू गरेको छ । तर पनि राहत सहुलियत वितरणका निर्णयहरू हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा स्पष्टरूपमा खुलेर आउन नसकेको आभास हुन्छ । निर्णायक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कमीले गर्दा पनि त्यस्ता समस्या आएका हुनसक्छन् ।
विशेष र जटिल अवस्थाबाट जीविकोपार्जन गर्न बाध्य अपाङ्गता भएको वर्गलाई सङ्कटका बेला झन् बढी ख्याल गरेन भने के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जसमा रोग प्रतिरोध क्षमताको कमी छ, जसले आफ्नो हित अहितको आफंँै महसुस गर्न सक्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समाज र राज्यले विशेष व्यवस्था गरी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धताहरूको ख्याल र विवेक जुनसुकै सङ्कटको घडीमा पनि राज्य पक्षले गुमाउनुहुँदैन । यो विश्वव्यापी महामारीमा आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । राज्य पक्षबाट हुने सबै निर्णयहरू गर्दा राज्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको बेवास्ता पक्कै गर्नेछैन ।
(लेखक प्रथम दृष्टिविहीन अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
