जनकराज पन्त
विश्वलाई अहिले कोभिड १९ भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारेको छ । महाशक्ति राष्ट्रदेखि अतिकम विकसित देशहरूसमेत यस महामारीसँग जुधिरहेका छन् । सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान यो महामारीलाई नियन्त्रणमा राखी सङ्क्रमणको जोखिमबाट कसरी नागरिकलाई उन्मुक्त गराउने भन्नेतर्फ नै केन्द्रित छ । चीनबाट सुरु भएको यो रोग हाल उक्त देशमा नियन्त्रणमा रहेको भनिएको छ भने सम्पन्न राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्ने अमेरिका, इटाली, स्पेन आदिमा सङ्क्रमण महामारीका रूपमा फैलिरहेको छ । अधिकांश मुलुकले लकडाउनमार्फत महामारीसँग जुध्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण कुन बिन्दुमा गएर रोकिने हो पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
विश्व अहिले समाजशास्त्रीय र आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने लगभग बन्द अवस्थामा छ । कोरोनाबाट प्रभावित र अन्य मुलुकका मानिसहरू मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित छन् । कोरोना भाइरसको उपचार र नियन्त्रणका लागि सयौँ वैज्ञानिकहरू क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ तथापि हालसम्म सफल उपचार विधि पत्ता लागिसकेको छैन र तत्कालै नियन्त्रणमा आइहाल्ने सम्भावना समेत देखिँदैन । अति सम्पन्न राष्ट्रहरूले समेत ठूलै आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्ने प्रक्षेपणका बीच हाम्रोजस्तो विप्रेषणमुखी र आयातमुखी आर्थिक संरचना भएको देशमा यसले अझ बढी असर पार्ने निश्चित छ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा हामी कोही अपरिचित छैनौँ । समयमै खरिद व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निकाय अझै सक्षम भइसकेका छैनन् भने निर्माण व्यवसायी समयमै कार्य गर्नेतर्फ त्यति ध्यान दिँदैनन् । सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित ऐन, नियमको पटक पटक संशोधन हुँदासमेत हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको सुधार सार्वजनिक खरिदमा पटक्कै भएको छैन । यसबाट के बुझ्दछौँ भने ऐन, नियम भनेको हामीलाई निर्देश गर्न बनाइएको एउटा कागजी साधन मात्रै हो, ऐनका दफाले, कानुनका नियमले मात्रै कुनै गाँठो फुकाउन सक्दैनन् । उच्च गुणस्तर कायम गरी समयमै कार्य सम्पन्न भएका पूर्वाधार निर्माणका कार्य हाल पनि अत्यन्तै न्यून मात्रमा छन् । अति सामान्य परिस्थितिमा समेत निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बहानाबाजी गरेर म्याद थप माग गर्ने तथा कार्यालयले माग भए बमोजिमको म्याद थप गरिदिने चलन हालसम्म कायम छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिमको काम समयमै सम्पन्न गर्न सक्दो प्रयास गरेको, काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न लगायतका कारणबाट काममा ढिलाइ भएको खण्डमा मात्र म्याद थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसर्थ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जोखिमका कारण भएको लकडाउनलाई काबु बाहिरको परिस्थितिका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
चैत, वैशाख महिना नेपालमा निर्माण कार्यको हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसै समयमा फैलिएको सङ्क्रमणको जोखिमले थुप्रै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन जाने तथा यसबाट राज्यले ठूलो आर्थिक हानि नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन, कार्यालयद्वारा सञ्चालित विद्युतीय खरिद प्रणालीमा हाल करिब तीन हजार एक सय ७१ ठेक्का चालु अवस्थामा देखिन्छ । यी सम्पूर्ण ठेक्कालाई यस प्रकोपले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । कोरोना भाइरसको त्रास वैशाख महिनासम्म कम्तीमा रहिरहने सम्भावना प्रबल हुँदै गइरहेको छ । वैशाखपछि ‘प्रि–मनसुन’ सुरु हुने तथा लगत्तै मनसुन सुरु हुने हुँदा निर्माण व्यवसायीले सो समयमा निर्माण कार्य सन्तोषजनक गतिमा गर्न नसक्ने अनुभव हामीले विगतका वर्षहरूमा समेत भोगेकै हो । यो सन्दर्भमा यसको प्रभाव कम्तीमा मनसुन नरोकिने बेलासम्म पर्न जाने देखिन्छ । प्रचलित खरिद ऐन, कानुनले काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई म्याद थप गर्नुपरेमा निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्तिसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निर्माण व्यवसायीले यस विषम परिस्थितिमा आफूलाई कुनै घाटा नोक्सान नभएको खण्डमा समेत यही कानुनी व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउने कार्य गर्नु हुँदैन । यो समय भनेको हामी सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई उचित सहयोग तथा योगदान पु¥याउनुपर्दछ ।
प्रकोपपश्चात् हाम्रो आर्थिक, सामाजिक संरचनामा केही परिवर्तन आउने निश्चित प्रायः छ । हाल रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक, विदेश गएका युवा गाउँतिर फर्केका छन्, राज्यमा अहिले ठूलै काम गर्न सक्ने जनशक्तिहरू एकत्रित भएका छन् । प्रकोपले दिएको पीडालाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्दछ । युवा पङ्क्तिलाई परिचालन गरी पूर्वाधार निर्माण कार्यमा लगाउन सकेमा स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने तथा निर्माण कार्यले पनि गति लिन सक्छ । पूर्वाधार निर्माणमा जति बढी मानवीय जनशक्ति परिचालन गर्न सक्यो, त्यस्ता पूर्वाधारहरू त्यति नै दिगो, वातावरण अनुकूलन हुने तथा स्थानीय लाभग्राहीलाई अपनत्व महसुस हुने गर्दछ । अहिलेसम्म हामीले छिटो गर्ने बहानामा डोजरे विकास मात्रै ग¥यौँ । त्यसले वातावरण र प्रकृतिमा पारेको नकारात्मक प्रभावको कुनै लेखाजोखा नै छैन । भनिन्छ योजनाको तयारी कुशलतापूर्वक गरिएको छ भने त्यसलाई ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको सम्झनुपर्दछ । हामीले हचुवाका भरमा योजना छनोट गरी हतारमा कार्यान्वयनमा जाँदा उक्त योजना दिगो हुँदैन र राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि नोक्सानी गर्छ भन्ने कहिल्यै सोचेनौँ । पहाडमा एक लेनको करिब ३.७५ मिटर चौडाइको कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न कम्तीमा तीन करोडभन्दा बढी रकमको आवश्यकता पर्दछ, हरेक वर्ष सयौँ किलोमिटर यस्ता सडक वर्षाको पानीसँगै बगेर जाने गर्दछन्, सोचौँ त यसले राज्यलाई कति आर्थिक नोक्सानी पर्दछ ? हजारौँ जनता सामान्य गुजारा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने राज्यको करोडौँ रुपियाँ यसरी नै पानीमा बगाइरहेका छौँ । अब हामीले निर्माण गर्ने हरेक पूर्वाधार जनताको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ लक्ष्यित हुनुपर्दछ । पूर्वाधार निर्माण तथा छनोट सेन्टिमेन्ट (भावना), तदर्थवादको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकता, औचित्य, प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी लाभ–लागत विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
हामीले शताब्दीआँैदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर पढ्यौँ, बुझ्यौँ तर कृषि उत्पादनको क्षेत्र अहिलेसम्म सन्तोषजनक स्थितिमा पुगेको छैन । कृषि र पूर्वाधारलाई जोड्ने प्रयास निकै कम ग¥यौँ, कृषिलाई पर्यटन हँुदै सडक पूर्वाधारसँग सामञ्जस्य मिलाउनेतर्फ ध्यान दिएनौँ । त्यसकारण न कृषि उत्पादन बढ्यो न पूर्वाधार निर्माणले मान्छेको जीवनस्तरमा यथोचित परिवर्तन ल्यायो । हामीले यस्तो खाले परिवर्तनको कल्पना ग¥यौँ कि, विद्यालय शिक्षाबाट कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा हटाई साना कलिला मस्तिष्कमा समेत माटो भन्ने शब्दलाई छिः भन्ने बनायौँ, पूर्वाधार निर्माण तथा सहरीकरणका नाममा भएको खेतीयोग्य जग्गा, जमिन, जङ्गल मासेर कङ्क्रिटका महल ठड्यायौँ, सडक नै सडक बनायौँ । ती पूर्वाधारले न जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्यायो, न हामीले खर्च गरेको रकम अनुसारको लाभ प्राप्त गर्न सफल भयौँ ,अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सङ्क्रमणको रूपमा मात्र नलिएर परिवर्तनको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो र भविष्यमा समेत त्यही रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । अबको पूर्वाधार विकास कृषि पर्यटनको विकासका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ, जसले प्रकोपका कारण स्वदेश फर्किएका जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरोस्, समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार होस् । ठूला पूर्वाधार निर्माणको नाममा विदेशी जनशक्ति भित्र्याउने, भएको स्वदेशी पुँजीसमेत बाहिर लैजाने कार्य गर्नु तत्कालका लागि त्यति सान्दर्भिक छैन । पहिले हामीलाई पुग्ने, खाने चिजको उत्पादन स्वदेशमा गर्न सक्षम बनौँ, त्यसका लागि जनताको सहभागितामा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तत्काल गरौँ, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधिको खोजी गरौँ, अनि त्यसपछि सोचौँला अन्य कुरा ।
राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी र सम्पूर्ण जनताले माटोलाई माया गरौँ, माटोलाई माया गर्न सिकाउँ र माटोसँगै रमाउन, खेल्न सकियो भने कोही फरक हुँदैन, केही विभेद हुँदैन, कसैसँग हात फैलाउनु पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन । प्रकृतिले हाम्रो देशलाई दिएको यति विघ्न प्राकृतिक सम्पत्तिको भरपूर सदुपयोग गर्न सकेमा अहिले बन्द कोठाभित्र जागेको प्रकृतिको मोह सधैँलाई प्राप्त हुन सक्ला ।
(लेखक इञ्जिनियर हुनुहुन्छ ।)
