महामारी नियन्त्रणमा समुदाय (सम्पादकीय)

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले समुदायको पनि परिचालन गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा समुदायबाट रोकथाममा सहयोग पुग्ने निष्कर्षका साथ यस्तो तयारी गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा खटिने स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७६ जारी गरी यससम्बन्धी कार्य तथा जिम्मेवारी तोकेको छ । यसअघि कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कोरोना रोकथाम समूह (सीपीजी) गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । महामारी रोक्न सर्वदलीय पहलको आवश्यकता देखिएको सन्दर्भमा स्थानीयको पहललाई एकीकृत, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन यस्ता समूह प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । सीपीजीको संयोजकमा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी एक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक, रेडक्रस, स्वयंसेवक, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिबाट दुई वा तीन र प्रहरी एकजना गरी पाँचदेखि छजना रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार खटिएका स्वयंसेवकलाई स्थानीय तहबाट दैनिक प्रोत्साहन सुविधा पनि प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका उपकरण र औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । केही सामग्री भने वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ, जसबाट परिचालित व्यक्ति आफू सुरक्षित हुँदै समुदायको सेवामा खटिनेछन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न÷गराउन एवं खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सहयोग गर्ने गरी स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्थाका आधारमा समूह गठन गरिएको छ । यसबाट महामारीको रोकथाममा समुदायलाई जिम्मेवार र सचेतमात्र बनाउन होइन, वितरण हुने राहतलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पनि सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक स्वयंसेवक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, रेडक्रस र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सहभागितामा गठन हुने यस्ता समूहलाई महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी आवश्यकता अनुसारका अन्य जिम्मेवारी पनि दिन सकिनेछ । कतिपय स्थानमा यस्ता समूह परिचालन भई अनुकरणीय कार्य गरेका छन् भने कतिपय स्थानमा समूहको नामबाट विदेशबाट खासगरी पछिल्लोपटक भारतबाट आएका नेपालीमाथि अनावश्यक जानकारी लिने वा हैरानी गर्ने गरेका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता समूहले निर्देशिकाले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा सङ्क्रमित, तिनका परिवार, सम्भावित सङ्क्रमित र विदेशबाट आएकालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ । बाँकी कामका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय क्रियाशील रहेकाले समुदायमा हार्दिकता र सौहार्दताको निरन्तरताका लागि मात्र यस्ता समूहले आफूलाई बढी क्रियाशील बनाउनु वाञ्छनीय हुनेछ । आफ्ना व्यवहारले पीडित पक्षलाई थप पीडा र लाञ्छना लाग्न नदिन समूह उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ । सङ्क्रमित व्यक्ति अपराधी होइनन् बरु आफ्नो सङ्क्रमण लुकाउने, सङ्क्रमितलाई उपचार र अरूलाई जोगाउनका लागि सजग गराउनुसट्टा अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नेहरू घातक हुन् भन्ने यस्ता समूहका सदस्यले मनन गर्नुपर्छ । समूहमा आबद्ध व्यक्तिले आफूलाई दिइएका जिम्मेवारीलाई सेवाभावले सम्पादन गरेमा सरकारको अपेक्षा पूरा हुनेछ । एकाध घटनामा बाहेक स्थानीय तहका वडासमितिहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लगत सङ्कलन तथा राहत वितरणमा जुन प्रकारको तदारुकता देखाए त्यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा राम्रो सन्देश दिएकाले जनस्तरमा आधारित समूह अत्यन्त जिम्मेवार र जनताको सहयोगी बन्नुपर्छ ।
स्वयंसेवक समूहलाई समयमै कोरोना सङ्क्रमितको पहिचान गरी त्यससम्बन्धी सचेतना, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सहजीकरण गर्ने तथा शव व्यवस्थापनको दायित्व दिइएको छ । यस्ता सम्भावित कार्यको लेखाजोखा गरी पूर्व तयारी गर्दै समूहलाई क्रियाशील गर्न सकिनेछ । प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक स्वयंसेवक सदस्यहरू टोल तथा वडाकै स्थानीय हुनुपर्ने निर्देशिकाको व्यवस्थाले समुदाय परिचालनको सरकारी अपेक्षा उल्लेख्यरूपमा परिणाममुखी हुने अपेक्षा छ । सरकार वा सरकारी निकायको एक्लो प्रयासले मात्र हाल देखिएको महामारी नियन्त्रण गर्न सम्भव नभएकाले समुदायको परिचालनलाई महत्वका साथ सक्रिय बनाउनुपरेको हो । समूहमार्फत परिचालन हुने व्यक्तिले आफ्नो र अन्यको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर टोलवासीप्रति गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले यथार्थ बुझेर समाजलाई सहज बनाउनुपर्छ, थप सकस सिर्जना गर्ने होइन ।