सुविधा कि सुरक्षा ! (सम्पादकीय)

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन बन्दाबन्दी (लकडाउन) प्रभावकारी विधि भएको विश्व अनुभवले पुष्टि गरेको छ । सुरुमा लकडाउन नगरी तेस्रो चरणमा सङ्क्रमण फैलिएपछि गरिने बन्दाबन्दी अर्थहीन हुन पुगेको पनि विश्व भोगाइले देखाएको छ । औषधि÷इन्जेक्सन बनेको छैन, सामाजिक अन्तरक्रियाबाट अलग्गिएर बस्नु कोरोनाको उपचार वा औषधि मानिएकाले बन्दाबन्दीको विकल्प खोज्नु घातक हुनसक्ने विशेषज्ञले बताउँदै आएका छन् । यसलाई कसैले पनि सहज र स्वाभाविक अवस्था भनेका छैनन् तर अहिलेको कष्ट सहन नसकेर आतेजाते, सामाजिक अन्तरक्रिया सारा खुला गरिदिने हो र सङ्क्रमण अनियन्त्रित भई बिरामी देखेपछि अर्को सदस्य घर छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? एकातिर समस्या छ, अर्कोतिर सम्भार छ । कताको यात्रा सुरक्षित हुन्छ भनेर विवेकशील राज्यले हेर्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक भन्नुभएको छ, सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा बन्दाबन्दी गर्नुपरेको हो । यो कुनै लहड र रहरको निर्णय होइन, जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । उहाँले पुनः स्पष्ट गर्नुभएको छ– सङ्क्रमण अन्त्यको सुनिश्चिततापछि मात्र बन्दाबन्दी अन्त्य गरिनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको छ जुन स्वाभाविक र एकमात्र विकल्प हो । सङ्क्रमण नियन्त्रण नभएसम्म बन्दाबन्दी अन्त्य नहुने र भारतमा सङ्क्रमणको स्थिति नहेरी सीमा खोल्न पनि नसकिने बताउनु भई प्रधानमन्त्रीले सङ्क्रमणलाई दोस्रो चरणबाट अघि बढ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यो कठोर तर उपयुक्त उपाय हो ।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा केही कमीकमजोरी भएका होलान्, काम गर्ने सन्दर्भमा कहीँकतै समन्वय र बुझाइमा तालमेल नमिलेको हुनसक्छ तर बन्दाबन्दीभन्दा उचित र विश्वसनीय विकल्प कसैले दिनसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि घर हिँडेका मानिस भोकै छन् भनेर भड्काउ र भाँडभैलो हुने गरी कर्णप्रिय साहित्य सिर्जना गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन । समयमै बन्दाबन्दी, सीमाबन्द र जनचेतनालगायतका विधि नअपनाइएको भए नेपालको अवस्था कस्तो हुने थियो भन्ने अनुमान अमेरिका र युरोपका केही मुलुकको अवस्थाबाट मापन गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहहरूले राहत बाँडेका छन्, खान समस्या परे विभिन्न निकायमा सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था छ तर यी सबै कुरा छाडेर घर फर्कनुलाई मात्र महत्व दिइयो भने आफूसँगै परिवारका सदस्यलाई सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ भन्नेमा हरेक व्यक्ति सचेत हुनैपर्छ । तपाईंको पहिलो प्राथमिकता घर पुग्नु हो कि परिवारका सदस्य, समुदायसहित आफ्नो सुरक्षा हो भन्ने प्रश्नमा हरेक व्यक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ । कतिपय व्यक्ति भारत सरकारले होटलमा राख्न खोज्दा नमानेर दशगजामा जम्मा हुन आइपुगेका छन् यसलाई अलपत्र भन्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँग असहमत हुने ठाउँ देखिँदैन ।
सरकारले गरेको निर्णय कठोर र अप्रिय लाग्छ तर बुझ्नुपर्छ, अपरेसन कुन बिरामीका लागि प्रिय र अपेक्षित घटना हुन्छ ? तर भोलि तन्दुरुस्त हुन केही समय अपरेसन बेडमा सुत्नैपर्छ । अहिले तर्कवितर्क, भावना र साहित्यिक कलाले फूलजडित अभिव्यक्ति दिने अवस्था होइन, आवश्यकता, अनुभव र स्वास्थ्य उपचार विधिले जे माग्छ त्यही गर्ने समय हो । असामान्य परिस्थितिमा नागरिकका समस्याबारे सरकार जानकार र समाधानमा तत्पर रहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । हिँडेरै घर जाने क्रममा रहेका मानिसलाई उनीहरू जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ खाने–बस्ने व्यवस्था गरिएकाले समस्यालाई धेरै बढाइचढाइँ गर्न आवश्यक छैन । सरकारले सङ्क्रमण फैलिन नदिन परीक्षणलाई तीव्र पार्दै सबैै जिल्लामा साधन, स्रोत, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्था गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि हरेक जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल बन्ने भएकाले यसपछि मुलुकले स्वास्थ्यक्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यक्षेत्रका जनशक्तिले यही समस्याबाट नयाँ अनुभव, सफलता र आत्मविश्वास प्राप्त गर्नेछन् । हरेक समस्यालाई समाधान गर्दै समृद्धिको यात्रा तत्काललाई केही धीमा भए पनि रोकिनेछैन । सुन्दर सम्भावना रहेको नेपालमा हरेक समस्यालाई सिर्जनशील र रचनात्मक भएर समाधान गर्न सकिनेछ । नेपाल र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको सङ्कल्प पनि यही हो ।