कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्ने निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे आँकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले यसका सम्भावित परिणामबारे गम्भीर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । आर्थिकलगायत मुलुकका विविध क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको प्रभाव देखिनेछ, तीमध्येका सबै परिणाम अन्ततः आर्थिक क्षेत्रसँग थोरधेर सम्बन्धित हुने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्नु मुख्य चुनौती छ । यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई त्राण (रिकभरी) दिने गरी विभिन्न योजनाको तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार रिकभरी योजना तयार गर्ने क्रममा रहेको भन्दै त्यसका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएका लगानी छिटोभन्दा छिटो ल्याउने, नयाँ लगानीको स्वीकृति छिटो दिने र बजारमा सकेसम्म धेरै लगानी परिचालनको वातावरण बनाउने योजनामा लागेको जानकारी दिनुभएको छ । विश्वव्यापी समस्या कोभिड–१९ का कारण नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने धेरै मुलुक स्वयं नयाँ आर्थिक संरचनाको निर्माणमा जुट्नुपर्ने अवस्था छ । यसको सिधा प्रभाव नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अङ्कमा पर्न सक्छ । यता, नेपाल स्वयंले अर्थतन्त्रलाई ब्युँताउन नयाँ र सञ्जीवनी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ ।
बजार अहिले शिथिल छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण कर तथा राजस्व उठ्ती घटेको छ । उपभोक्ताले खर्च गर्न पाएका छैनन् । बजारले उपभोक्ता पाएको छैन । बैङ्कहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् । बैङ्कमा थुुप्रिएको निष्क्रिय पुँजीलाई लकडाउन खुलेसँगै हदैसम्म सक्रिय बनाउनुपर्ने तत्कालको दायित्व देखिएको छ । त्योभन्दा पनि चुनौती विकास बजेटको न्यून परिचालन तथा खर्च, कर उठ्तीमा आएको कमी, राहत तथा उपचारमा भएको साधारण खर्च वृद्धिजस्ता कारण आउन सक्ने आर्थिक असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले चालेको कदम प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ । लकडाउन खुल्नेबित्तिकै कुन कुन आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिनेछ, त्यसको लेखाजोखा गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अहिले शिथिल रहेको घरजग्गा किनबेच, सेयर, कृषिक्षेत्रको लगानी र अनौपचारिक क्षेत्रको योगदानलाई सुनिश्चित गर्दै तीव्र आर्थिक गतिविधि बढाउनु एउटा विकल्प हुनसक्छ । आन्तरिक लगानी र निजीक्षेत्रको सहभागितालाई पनि यसपछिका दिनमा विगतको तुलनाभन्दा थप प्रश्रय दिनुपर्ने हुनसक्छ । कोरोनाका कारण ‘विश्व–व्यवस्था’ नै परिवर्तन हुनसक्ने बताइएको हालको अवस्थाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि विकासका नयाँ सम्भावना देखिएको छ । सूचना प्रविधि र भर्चुअल शिक्षणको राम्रो सम्भावना देखिएको छ । सरकारी कामहरू अनलाइनमार्फत गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकैभर अस्पतालको स्तरीकरण र भौतिक निर्माणको सुसम्भावना देखिएको छ । यी क्षेत्रमा लगानी विस्तारको अवसर आएको छ । लगानीका परम्परागत क्षेत्र परिवर्तित हुँदै आवश्यकताका आधारमा नयाँ क्षेत्रमा हुने लगानीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड र सम्भावना दिन सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा कोभिड–१९ को फैलावट सीमित गर्न सकियो भने नेपाललाई विश्वकै नमुना पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिनेछ । यसबाट हाल थिलथिलो भएको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ गति दिन सकिनेछ । लकडाउनपछि आन्तरिक पर्यटन र सरकारको योजनाबमोजिम चिनियाँ पर्यटक लक्ष्यित कार्यक्रम अगाडि बढेमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
सङ्क्रमण विस्तारको जोखिम कम रहेकाले केही व्यवसाय र भौगोलिक क्षेत्रमा बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउँदै निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारले विशेष पहल गर्न सक्नेछ । अनुत्पादक खर्च कम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन तथा सेवाको खपत बढाउने नीति अहिले चाहिएको छ । साधन स्रोत र संस्थागत संरचनाको प्रयोग गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिइएकाले त्यसबाट श्रमिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्छन् । बैङ्किङ प्रणालीबाट दिइने राहत, युटिलिटी सेवा र कर एवं श्रम बजारबारे सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त अध्ययन कार्यदल बनाउन सरकार सकारात्मक देखिएकाले अबका दिन अर्थतन्त्रको सुधारमा साझा पहल आवश्यक देखिएको पुनर्पुष्टि भएको छ । अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि सरकारसँग मागमात्र होइन, दायित्वपूर्ण लगानी र सक्रियता निजी क्षेत्रसँग पनि अपेक्षित छ ।
२०८२ असार ४ बुधवार
