भानु पराजुली
जनस्वास्थ्यले कहिल्यै प्रथामिकता नपाएको हाम्रो नेपालको त के कुरा कोरोनाको कहरले यतिबेला धनी र समृद्ध देशले समेत झेल्नुपरेको छ । नागरिक अधिकारअन्तर्गत बाँच्ने अधिकारभित्र जनस्वास्थ्य विश्वव्यापीरूपमै प्राथमिकतामा आएको छ, । पूर्वाधार र औषधिजन्य व्यवस्थापकीय सामग्रीमा कमी रहेको हाम्रो जस्तो जनस्वास्थ्य प्रणाली यतिबेला सङ्कटमा परेको छ । भएका सरकारी र निजी अस्पतालको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । सङ्क्रमण देखिएका जिल्लामा र्यापिड टेस्ट र पीसीआर पनि व्यापक गर्न सकिएको छैन । आइसीयू र भेन्टिलेटरको कमी छ, स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), यसको प्रयोग र बिरामी जाँच्दा गर्ने मापदण्ड, निर्देशिका, तालिमको महत्व झन् छ ।
यस महामारीले वृद्धवृद्धालगायत सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका दीर्घरोगीका लागि खानुपर्ने नियमित औषधिजस्ता सामग्रीमा कमी आउन दिनुहुँदैन । अझ विस्तारै गर्मी मौसममा देखिने डेँगु, हैजालगायत अन्य स्वास्थ्यका महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको जोहोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
लकडाउन मात्रै भनेर हुँदैन, सरकारी तथा गैरसरकारी नागरिक समाजका संस्थालाई परिचालित गर्ने निर्देशिका, तिनका प्रयास र पहलकदमीलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट एकीकृत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र विश्लेषण गरी प्रकोपविरुद्ध पूर्वतयारी योजना र कार्यक्रम बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।
लकडाउन लम्बिदै जाँदा खाद्यसामग्रीको अभाव बढिरहेको छ । वर्षौं प्राथमिकतामा नपरेको कृषि र कृषिसँग आबद्ध उद्योगको पुनस्र्थापना र विकास यतिबेला टड्कारो बनेको छ । यसका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार कृषि क्रान्तिमा लाग्नुको विकल्प छैन । नेपालको अर्थतन्त्र जान्ने हो भने कृषिको विकासले नै धान्न सक्छ । सम्पन्न देशमा समेत उत्पादनले नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अलि पछि भारतबाट आउनेसमेत रोकिनेछ किनभने त्यहाँ पनि समस्या उस्तै हो ।
तसर्थ लकडाउनको यो चरणमा हामीले गर्नुपर्ने प्याकेज कार्यक्रमहरू निम्न हुन सक्छन् जसले आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्थाको अवसरसमेत हामीलाई दिनेछ ।
गरिब, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायमा लकडाउनबाट भएको खाद्यान्न सङ्कटको क्षतिपूर्तिस्वरूप राहत कार्यक्रमलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाऔँ । गाउँघर जान चाहने व्यक्तिलाई थातथलो पठाऔँ । लकडाउनको अवस्थामा निश्चित मापदण्ड बनाएर काम गर्ने र भोकमरीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि कृषिको ठोस गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ ।
लकडाउनको अस्तव्यस्तता कृषि उत्पादन नष्ट भएको घटनाले दर्साउँछ । ढुवानीको प्रबन्ध र सुरक्षा निकायबाट पास नपाएरै किसान र उपभोक्ताले अब यस्तो समस्या भोग्न नपरोस् । हिमाल, पहाड र तराईका किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउ, मल तथा अन्य कृषिसामग्रीको तुरुन्त व्यवस्थापन गरी सामाजिक दूरीको ख्याल गर्दै खनजोतको अनुमतिसहित हौसला दिनुपर्छ ।
कुन क्षेत्रमा केके उत्पादन सम्भावना र सिँचाइ प्रबन्ध छ, सोअनुरूप किसानहरूलाई व्यक्तिगत र सामूहिक खेतीप्रणालीमा जोड दिने योजना बनाउनुपर्छ ।
भूमिसुधार ऐनसमेत आएको अवस्थामा बाँझो खेत, बारी, टारी, सिमखेत, घडेरीका प्लट आदिमा अनिवार्य खेती गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जग्गाधनीले नगरेमा अन्य सीमान्तकृत र साना किसानलाई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने र खेती बाँझो राख्नेलाई कडाइका साथ कर लगाउनु र कारबाही गर्ने निर्देशिका तुरुन्तै ल्याइनुपर्छ ।
कृषि तथा पशुपक्षीको बीमाको व्यवस्था गर्दै असिना, हावाहुरी, आगलागी आदि भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने र कृषि उपजको बजारको पहुँच नभएका किसानको स्थानीय सरकारले खरिद गरी बजारीकरण गर्न‘पर्ने टड्कारो देखिएको छ ।
भारतीय सीमाक्षेत्रमा विशेष ध्यान दिउँ, वर्षांैदेखि थाती रहेको सीमा पर्खाल तथा काँडेतार निर्माणका लागि राहत कोषसहित यस वर्षको अनुत्पादक बजेट (संसद् बजेट, २० औँ वर्ष काम सम्पन्न नहुने तर गौरव भनिरहने योजनाको बजेट) कोरोना भाइरस निवारण एकीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गरी सीमाक्षेत्रमा ६० प्रतिशत बढी गरिब र सीमान्तकृत समुदाय छन् जहाँ मुलुककै उर्भरभूमि छ, उनीहरूमार्फत काम गराउनुपर्छ । यसबाट ठूलो रोजगार र खाद्यसुरक्षाको काम बन्नेछ ।
हामीसँग भएको विद्युतीय ऊर्जालाई कृषि र कृषि उद्योगसँग जोड्न सकियो र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई परिचालित गर्न सकियो भने कोरोनापछिको नेपालको ग्रामीण विकास, पर्यटन विकासको उत्थान भई गरिबी घटाउने ठूलो उपाय साबित हुनसक्छ ।
यो महासङ्कटको समय हो तर अवसरको समय पनि उत्तिकै हो । सबैले खेती गर्ने, माटोमा रमाउने, आत्मनिर्भर बन्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दैै आत्मनिर्भरको बाटो अपनाऔँ, परनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतालाई घटाऔँ । सुरक्षित बसौँ मात्र होइन संवेदनशील बनी सामाजिक दूरी र सरसफाइका विधिलाई अपनाएर सक्दो आर्थिक उपार्जनका काम गरौँ ।
(लेखक मानव अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)
