अनिलकुमार उपाध्याय
महामारीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक क्वारेन्टाइन र सामाजिक दूरी लागू गर्ने क्रममा विश्वलाई ठूलो लकडाउनमा राखिएको छ । धेरै देशहरूले अहिले स्वास्थ्य सङ्कट, वित्तीय सङ्कट र वस्तुको मूल्यमा गिरावट जस्ता धेरै सङ्कट सामना गरिरहेका छन्, जुन जटिल रूपले एकआपसमा आबद्ध छन् । नीति निर्माताहरूले घरधुरी, फर्म र वित्तीय बजारलाई सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । लकडाउनबाट गुज्रिरहेको आर्थिक परिदृश्य कस्तो देखिनेछ भन्ने बारेमा प्रशस्त अनिश्चितता छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आघात २००८ को विश्व वित्तीय सङ्कट र अझ ठूलो डिप्रेसनभन्दा पनि कोभिड–१९ छिटो र गम्भीर दुवै रूपमा देखिएको छ । पहिलेका ती दुई विश्व घटनाले वित्तीय सङ्कट र आर्थिक मन्दीका घटनामा शेयर बजार आधाभन्दा बढीे सङ्कुचन भएको थियो । कर्जा बजारहरू प्रायः ठप्प भएका थिए, दिवालियापन व्यापक थियो, बेरोजगारी दर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र जीडीपी १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको वार्षिक दरमा सङ्कुचित थियो । ती समस्यालाई उचित किसिमले हल गर्न तीन वर्ष लागेको थियो । कोभिड महामारीको अवस्थामा, आधा विश्व गरिबीको रेखामा फस्न लागेको छ भन्ने बारेमा अक्सफामले जनाएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष र विश्व बैङ्कले पनि सन् २०२० र २०२१ मा विश्वव्यापी जीडीपीमा भारी सङ्कुचन आउने र नकारात्मक अङ्कमा पुग्ने अनुमान गरेका छन् । यस अवधिमा महामारीबाट विश्वव्यापी जीडीपीको कुल घाटा नौ खर्ब डलर हुनसक्छ, जुन जापान र जर्मनीको अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो आकार हो । आज ९० राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग आर्थिक कोष सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।
मौद्रिक नीतिनिर्माताले विश्व वित्तीय सङ्कटपछिको तीन वर्षमा गरेको काम अहिले एक महिनाभन्दा कम समयमै गरिसकेका छन् । उनीहरूले छोटो अवधिमा अवलम्बन गरेका अपरम्परागत उपायहरूलाई यो सङ्कटको घडीमा भान्साको फोहोर जसरी फ्याँक्न निरन्तरता दिनैपर्छ भनेका छन् । यसको मतलब शून्य वा नकारात्मक ब्याजदरहरू, मार्गदर्शनमा वृद्धि गर्ने, मात्रात्मक सहजता र ब्याकस्टप बैङ्क, गैर–बैङ्क, मुद्राबजार कोष र ठूला निगमहरू (कमर्सियल पेपर तथा कर्पोरेट बन्ड सुविधाहरू) लाई कर्जामा सहजता प्रदान गर्न‘पर्छ । आर्थिक आघातको आकारलाई ध्यानमा राख्दै, उन्नत अर्थतन्त्रमा वित्तीय घाटा जीडीपीको २ देखि ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बढाउन आवश्यक पर्नेछ भन्ने विज्ञहरूको जोड छ । केन्द्रीय सरकारसँग मात्र ठूला र शक्तिशाली वासलात छन् जुन निजीक्षेत्रको पतन रोक्नका लागि बलियो उपकरण तथा औजारका साथ सक्षम हुनेछन् ।
यो विश्वव्यापी सङ्कटले कुनै पनि देशलाई बचाएको छैन । कृषि, पर्यटन, यात्रा, आतिथ्य र मनोरञ्जन व्यवसायबाट विकासमा निर्भर हुने देशले विशेषगरी ठूला अवरोध भोगिरहेका छन् । लकडाउनले विश्व व्यापारमा ८० प्रतिशत आपूर्ति रोकिएको अवस्था छ, जहाजबाट सामान ओसारपसार बन्दरगाह जलमार्गबाट हुने ढुवानी ९० प्रतिशतले ठप्प छ । पश्चिम युरोप, स्पेन, इटाली, जर्मनी र फ्रान्सले यस मौसममा फर्ममा काम गर्ने श्रमजीवी पाउन सकेका छैनन् । ताजा फलफूल र तरकारी मेसिनले काम गर्ने नभई मानिसहरूले गर्ने भएकाले मूल्यशृङ्खला व्यवस्थापन अन्तर्गतका सामग्री निर्माण, प्याकेजिङ्, बजारीकरण र निर्यातमा सबैमा अवरोध पुगेको छ । कतै उत्पादन थुप्रिएर र कतै खाद्यान्नको सङ्कट देखापर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसले अत्यधिक मात्रामा निर्यातजन्य सामग्री जस्तैः रुसले गहुँंलाई केही समय निर्यातमा रोक लगाएको छ । अर्जेन्टिनाले स्थानीय पालिकाको कारण देखाई सोयाबिन निर्यात रोकेको छ । भारतले चामल, प्याजलगायत गेडागुडी, दालहरू पछिल्लो दुई हप्तादेखि निर्यातमा नियन्त्रण गरेको छ । भारतमा यसपालि गहुँको उत्पादनमा कमी आउने सङ्केत गरिएको छ । अस्ट्रेलियाले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजको दुईतिहाई भाग एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा निर्यात गर्ने गरेकोमा यो व्यापार पनि सङ्कटमा परेको छ । मलेसिया र चीनबाट ९० प्रतिशत खाद्यवस्तु आयात सिङ्गापुर र हङ्कङ्ले यो अवस्था लम्बियो भने तिनले पनि खाद्य आपूर्तिको सङ्कट भोग्नुपर्ने हुुन्छ किनभने त्यहाँ उब्जाउ भूमि छैन ।
विश्वव्यापी खाद्यान्न सङ्कट पर्नसक्ने सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गत रहेको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रक्षेपण गरेको छ । संसारभर हवाई सेवा ग्राउण्डेड भएको छ, कामदारको कमी, कतै मूल्यवृद्धि, कतै मूल्य लागत नपाएको अवस्था, खाद्य आपूर्तिमा समस्या, कमजोर राष्ट्रका जनसङ्ख्या विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको खतरा सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुँदैछ भन्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । कुहिने नासिने खाद्यवस्तु तरकारी फलफूल भण्डारणको समस्या पनि देखिएको छ ।
कर्जा, प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको पहुँच
खाद्यान्नमा क्रमशः आत्मनिर्भरता, कृषि व्यवसायमा व्यवसायीकरण र आयात निर्यातमा सन्तुलन अवस्था सिर्जना गर्न केही आधारभूत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषिभूमिको उर्वराशक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरू निर्धारण गरी कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्दै विदेशबाट ठूलो मात्रामा हुने गरेको कृषिजन्य आयात प्रतिस्थापन गर्न, कृषि मूल्य शृङ्खलामा सकारात्मक प्रभाव पार्न तथा कृषिक्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पुँजीको अभावमा ज्ञान, सीप तथा क्षमता भएका कृषक तथा व्यवसायी अझै पनि व्यावसायिक कृषि पेशा अँगाल्न सकेका छैनन् । अतः यस्ता कृषकको माझ नेपाल सरकारले पु¥याउँदै आएको विशिष्टीकृत सेवाका साथै पुँजीको पर्याप्तताका लागि कर्जा, प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको पहुँच अनिवार्य देखिन्छ ।
विपन्नलाई कृषि कर्जा कार्यक्रम
यसबाट साना बस्तीमा रहेको जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नको सङ्कट नआओस् भन्ने मनसायले सानो रकम तथा प्रविधिमार्फत जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सुरक्षितसाथ स्वरोजगार उन्मुख गर्न सकिन्छ । यस कार्यक्रमलाई प्राथमिक क्षेत्रमा प्रदान गरिने कर्जा रकमलाई लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ । बैङ्कबाट थोक कर्जाको रूपमा सहकारीहरू प्रदान गर्ने र सहकारीले सहुलियत दरमा स्थानीय व्यक्तिलाई वर्गीकरण गरी सानो रकममा कर्जा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । आफूले खान पुगेपछि स्थानीयरूपमा बिक्री वितरण गर्दा आम्दानी हुन्छ ।
साना तथा लघुउद्यम र कृषि कर्जा कार्यक्रम
साना जमिनलाई बढी उत्पादनमा ल्याउने र उत्पादित सामग्री सकेसम्म नजिकको सहर बजारमा बिक्रीवितरणमा सहयोग गर्ने नीति आउन जरुरी छ । साना तथा लघुउद्यम कार्यक्रमलाई वर्गीकरण गरी स्थानीय रूपमा सीपलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । कबुलियतमा लिएको घरजग्गासमेतमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
व्यवसायिक कृषि कर्जा कार्यक्रम
मुख्यतया साना तथा मझौलाभन्दा अलि ठूलो कृषिका परियोजना (फर्म) तथा एकीकृत कृषि कार्यक्रम, मूल्यशृङ्खला तथा आपूर्ति (उत्पादनदेखि वितरणसम्म)मा सुलभता हुने योजनालाई विशेष वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रदान गरिने कर्जामा सहुलियत ब्याजमार्फत कर्जा प्रदान गर्नसकिन्छ । कबुलियतमा लिएको जग्गाको हकमा लागु गर्दा यो प्रभावकारी हुन्छ । उत्पादित सामग्रीलाई भण्डारण आवश्यक रहन्छ, विद्युत्मा अनुदान सहयोग पनि एक माध्यम हुनसक्छ । देशमा धेरै ऐलानी तथा अनुपयोगी जमिन जङ्गल खोला र डाँडाहरूमा जोडिएका छन् । यी सबै क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सीप र दक्षताको आधारमा व्यावसायिक उत्पादनलाई सूचनाप्रविधिसँग जोडेर उपयोगी बनाउँदा अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्छ ।
खाद्यवस्तुको सुरक्षण
महामारीमा सर्वोपरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा सामाजिक र व्यक्तिगत स्वास्थ्यका साथै आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति हो । यसलाई सुरक्षित र रसायनमुक्त छ भन्ने सोचमा सञ्चालित हुन जरुरी छ ।
डिजिटल प्रणालीको उपयोग
जम्मा र भुक्तानी पद्धतिलाई ग्रामीण भेगमा डिजिटल प्रणालीमार्फत उपयोग गर्दा दक्ष जनशक्ति पलयान हुन पाउँदैन । विकसित देशहरू थोरै जनशक्तिबाट धेरै काम गर्ने, निर्भरतामा कमी गर्ने सोचबाट सञ्चालित हुन्छन् । हामीले यस अवस्थालाई बुझ्न जरुरी छ । यसबाहेक कृषि तथा पशुबीमा कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरमा पहुँच हुनेगरी निरन्तरता दिनु महìवपूर्ण छ ।
सामाजिक दूरी कायम राख्दै अधिकतम व्यावसायिक कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्नु अहिले र भविष्यको उत्तम विकल्प हो । महामारीको प्रकोपबाट निस्किएपछि मात्र तीव्र विकासका विभिन्न आयाम बहसका विषय बन्न सक्छन् । विश्व अर्थतन्त्रले हाललाई मानिसको आधारभूत आवश्यकतालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
(लेखक कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
