खिमलाल देवकोटा
यतिबेला सारा विश्व लकडाउनमा छ । लकडाउनकै कारण नेपालको संसद् पनि वन्द छ । लकडाउनकै बीचमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखसँगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन अन्त्य भएको हो । विधेयक अधिवेशन अन्त्य भए पनि बजेट अधिवेशन बस्न अनिवार्य छ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सो अघि पूरा गर्नुपर्ने कतिपय औपचारिकताका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न जरुरी छ । लकडाउनका कारण कथंकदाचित् बैठक डाकिएन भने पनि लकडाउन खुल्नासाथ संसद् बस्न जरुरी छ ।
कोरोना बारेमा संसद्
कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा २०७६ फागुन २३ गते “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई कोरोनाको उच्च जोखिम भएको देशमा सूचीकृत गरेको सन्दर्भमा यससँग जुध्न सरकारले के गरेको छ, अस्पतालको अवस्था के छ भन्ने जस्ता प्रश्न सरकारले सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने भएको तथा कोरोनाविरुद्ध सबै जुटी राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले” भन्ने सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा दर्ता भयो । सो प्रस्तावउपर छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएको थियो । सो प्रस्तावमा सबै दलको समर्थन थियो । संसद् बैठक अन्त्य गरेर सरकार अहोरात्र कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा जुटेको छ ।
संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्वाचनक्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम कोरोना राहतकोषमा राखी खर्च गरोस् भन्ने सुझाव दिएको कुरा सभामुखले सार्वजनिक गर्नुभयो । अर्थ समितिको अनलाइन (भर्चुअल) बैठक बसेको र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रदेशका सभामुखसँग अनलाइन छलफल चलाउनुभएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिले अनलाइनमार्फत विचाराधीन विधेयकउपर रायसल्लाह लिएको छ । यसअघि पनि सन् २००० मा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरेका बखत तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संसद्मा छलफल भई अनुमोदन गरेको र सङ्कटकालको अवधि थप गर्ने कार्य भएको थियो । आपत्कालका बेला संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको नेपाली इतिहास छ ।
संसद्को नियमावलीले अनलाइन (भर्चुवल) संसद्को परिकल्पना गरेको छैन । अनलाइन भोटिङको पनि व्यवस्था गरेन । बैठक बस्न कोरम पुग्नुपर्ने, कोरम पुग्न स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने, निर्णय मतदानको प्रक्रियाबाट हुने र निर्णयमा भ्वाइस भोट वा विभाजनकारी मतदानसमेतको व्यवस्था भएकाले बन्दाबन्दीको अवधिमा संसद्ले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । तथापि आफ्नो नियम आफैँ बनाउने अख्तियारीप्राप्त संस्था हुनाले तदनुकूलको नियमावली संशोधनको पहल जरुरी छ । यसैगरी प्रतिनिधित्वविना कर लगाइने र खर्च गरिनेछैन भन्ने संसदीय मान्यताको मर्यादाका कारण राज्यकोषको परिचालन संसद्को अनुमोदनविना सम्भव छैन । आकस्मिक रूपमा आइलाग्ने कोरोनाजस्ता मामिलाले सिर्जना गरेका समस्याको समाधान गर्न पूरक बजेटको आवश्यकता पर्दछ तर संसद् नभएकाले सो सम्भव भएन । आगामी दिनमा यसतर्फ संसद्को ध्यान जानेछ ।
विश्वका संसद्को अनुभव
संसद्ले लकडाउन गर्ने अख्तियारी सरकारलाई सुम्पने, तत्सम्बन्धी कानुन, राहत वितरण गर्ने कानुन, आयात निर्यातमा व्यवस्थापन गर्ने, भन्सार छुट दिने, अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि काममा लगाउने कानुन बनाउने काम गरेका छन् । पूरक बजेट पारित गर्ने, सरकारका कामको अनुगमन गर्न संसद्भित्र कोरोना विशेष समिति गठन गर्नेसमेत काम गरेको पाइयो । यी सबै काम गर्नका लागि संसद्ले आफ्ना बैठक अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई निलम्बन गर्ने, खारेज गर्ने वा संशोधनमार्फत हटाउने काम भर्चुअल बैठकमार्फत गरेको पाइयो । बैठकका लागि स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने, कोरम पुग्नुपर्ने, भ्वाइस भोट वा विभाजन भोट गर्नुपर्ने जस्ता विषय समेटिएको कार्यविधि संशोधनमार्फत परिमार्जन गरी आपत्कालका बेला अनलाइन बैठकबाटै सबै निर्णय पारित गर्ने गरेको पाइयो ।
बेलायत, स्पेन, ब्राजिल, इस्टोनिया इजरायल, स्कटल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, जर्मनी, आयरल्याण्ड, वेल्स, क्यानाडा, अन्डोरा, अर्जेण्टिना, ब्राजिल, युएई, भेनेजुयला लगायतका मुलुकले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि परिवर्तन गरेर भर्चुअल संसद्को अभ्यास गरे । फिनल्याण्ड, नर्वे, बहराइन, बेल्जियम, पानामा, ट्युनिसिया कार्यविधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा छन् । यसैगरी उरुग्वे र तान्जानियाले संसद्मा कोरम पुग्नेसम्म मात्र सीमित उपस्थित हुने र बाँकीले रिमोट भोटिङ् गर्न र बैठकमा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । अमेरिकाले लकडाउनको गाइडलाइन जारी ग¥यो । अस्ट्रेलियाले क्वारेन्टाइन रुल र लकडाउन कानुन बनायो । थाइल्याण्डले सङ्कटकालको घोषणा ग¥यो । आयरल्याण्डले इमर्जेन्सी कोरोना भाइरस बिल पास ग¥यो । यसैगरी न्युजिल्याण्डको संसद्ले कोरोना भाइरस स्पेशल कमिटी गठन ग¥यो भने सरकारी कामको अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रतिपक्षलाई दियो । बेलायत, फ्रान्स, इटाली जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, ब्राजिल, स्वीडेन र हङ्गेरीले लकडाउनसम्बन्धी कानुन बनाए । क्यानडा र ग्वाटेमालाले इमर्जेन्सी बिल (विधेयक), डेनमार्कले स्वास्थ्य बिल, कतार, माल्दोभा, इण्डोनेसिया, टिमोर लेस्ते, ट्युनिसियाले कोरोनाको सामना गर्न विभिन्न प्रस्ताव पारित गरे भने नर्वे, लात्भिया, माल्दिभ्स, न्युजिल्याण्डले आर्थिक सहायता बिल पारित गरे । दक्षिण कोरियाले दुईपटक पूरक बजेट पास गरी कोरोनाको सामना
गरेको पाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भनाइमा राष्ट्रसङ्घको ७५ वर्षको इतिहासमा यसपटक कहिल्यै नबेहोरेको सङ्कट आइपरेको छ । कोरोना भाइरस मानवजातिको जीवनमाथि आइपरेको अकल्पनीय सङ्कट हो । यो सङ्कटलाई सामना गर्ने, आफ्ना जनता र राष्ट्रलाई जोगाउन संसद् जस्तोसुकै सङ्कटको सामना गर्न सक्षम छ भन्ने विश्वास गराउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सो बमोजिमको छवि प्रस्तुत गर्न तयार हुनुपर्दछ । कोरोनाले पार्ने प्रभावलाई सामना गर्न आर्थिक मन्दीबाट देश र जनतालाई पार लगाउन उपायहरूको खोजी गर्ने, सङ्कटका बेला कानुन, बजेट बनाउने, सरकारका कामको अनुगमन गर्ने र जनताको आवाज बोल्ने थलो प्रमाणित गर्ने दायित्व संसद्को हो । त्यसका लागि संसद्का भर्चुअल बैठकहरू सञ्चालन गर्ने, सूचना सङ्कलन गर्ने सूचनाको समीक्षा गर्ने र सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने दायित्वसमेत संसद्को हो ।
भावी चुनौतीको सामना
कोरोना भाइरसको प्रभावले आर्थिक मन्दी खडा गर्नेछ । आपत्कालका कारण लोकतन्त्रमा चुनौती खडा भई संसद् सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि चुनौती खडा गर्नेछ । त्यसैगरी विश्वव्यवस्थामा नै परिवर्तन आउनेछ । शक्तिको केन्द्र एसियामा सर्नेछ भन्ने पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
विश्व महाशक्तिको आकार, प्रकार र अन्तरसम्बन्धमा फेरबदलसँगै नेपालको विगत र आगतको समीक्षा गर्दै बदलिँदो विश्व परिवेशबमोजिमको आफ्नो अवस्था यकिन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने लाखौँको जनशक्तिको व्यवस्थापन, आर्थिक मन्दीबाट जनतालाई जोगाउने चुनौती र कोरोनापश्चात् सिर्जना हुने सम्भावित अराजकतालाई दृष्टिगत गरी आगामी संसद्ले लकडाउनका अवधिमा भए गरेका कामको समीक्षासहित अनुमोदन गर्नेछ । यो सङ्कटले खडा गरेका चुनौती सामना गर्न चाल्नुपर्ने कदम अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमका बारेमा गम्भीर छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्नेछ । आगामी बजेट कोरोनाको कहरको सामना र नेपाली जनताको रहर पूरा गर्ने खालको हुनुपर्नेछ । यी सबै कामका साथै अरू देशका संसद्को अनुभवका आधारमा भविष्यमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन संसद्को अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
