विनीता भट्टराई
कुनै पनि हतियारदेखि डर नमान्ने मानव समाज अहिले आँखाले देख्न नसक्ने जीवाणुसँग युद्धसरह जुधिरहेको छ । व्यवस्थापन गर्न सक्नु नसक्नु आफ्नो ठाउँमा होला तर नेपालजस्ता कम विकसित राष्ट्रहरूले उक्त महामारीलाई सामना गर्न प्रशस्त समय मिलेको छ । पूर्व सतर्कता अपनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले चैत ११ देखि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको छ । साधनस्रोतसम्पन्न शक्तिराष्ट्रले समेत यस महामारीविरुद्ध लड्ने महत्वपूर्ण हतियारका रूपमा लकडाउनलाई अवलम्बन गरेको अवस्थामा नेपाललाई योभन्दा अर्को उत्तम विकल्प देखिँदैन ।
हाल नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकारसहित ८६१ सरकार यस महामारीविरुद्ध लड्न आ–आफ्ना रणनीति बनाएर तयार भएको देखिन्छ । एकको निर्णय अर्कोलाई बाध्यकारी नहुने । एक स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहका मानिस गाउँ प्रवेश नदिने । बाध्यता भने एक स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरेर अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै लैजानु पर्ने ! एउटै पालिकाभित्र पनि वडा अनुसारका फरक नियम बनेका छन् । एक वडाका बासिन्दा अर्को वडा प्रवेश निषेध छ । बाहिरी वडाका मानिस गाउँ प्रवेश गरे वडाअनुसार ५ हजार देखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । स्थानीयलाई यति त्रसित बनाइएको छ कि आफ्नो बाटोमा गाउँ बाहिरको मान्छे हिँड्दासमेत कोरोना घरभित्र छिर्छ, गाउँ सखाप बनाउँछ भन्ने सोच छ । त्रासको कारण हुनसक्छ, गाउँगाउँमा स्थानीय महिला, युवा बाटो चौबाटोमा पहरेदारका रूपमा लठ्ठी बोकेर उभिएका छन् । सबै गाउँठाउँमा दैनिक खाद्यवस्तु किनमेल गर्ने बजार नहुने, ओखतीमुलो गर्ने स्वास्थ्यचौकी छैन, सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था छ । पल्लो गाउँकी गर्भवती वल्लो गाउँको बर्थिङ सेन्टरमा पुगेर बच्चा जन्माउन जटिल हँुदैछ । खाने तेल सकियो भने विना भुटुनको तरकारी खाने हो । सुगम क्षेत्रमा बाटो पुलमा बार लगाएर प्रवेश निषेधको प्रयास गरिएको छ भने दुर्गमका झोलुङ्गे पुलहरूका पाता मानिस हिँड्न नमिल्ने गरी झिकिँदा सुगममा एम्बुलेन्स हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । दुर्गममा बिरामी बोकेर अस्पताल पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । दम, मधुमेह, उच्च रक्तचापका नियमित औषधि सेवन गर्न‘पर्ने अवस्थाका बिरामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने देखिएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा कतिपय स्थानीय सरकारले बाटोमा अलपत्र परेका नागरिक तथा मजदुरका लागि खानाको व्यवस्थालगायत गन्तव्यसम्म पु¥याउन सहजीकरण गरेको देखिए पनि कर्णाली प्रदेशमा यस किसिमका उदाहरण कमै देखिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि यतिबेला समस्या समाधानभन्दा आलो घाउमा नुनचुक छर्ने काम त गर्दै छैनन् भन्ने महसुस हुन थालेको छ । आफ्ना वडाका पालिकाका जनताले सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्न‘पर्ने अर्को वडा वा पालिकाका जनता भोकै मरे पनि फरक पर्दैन, सुत्केरी हुन नसकी घरमै मरे पनि फरक पर्दैन भनेजस्तो छ । टोलटोलमा झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताले ठीक गरेका छन् भनी ताली ठोकेर बसेका छन् । कतिपय अवस्थामा निहित स्वार्थका लागि जनप्रतिनिधिले जनता उचाल्ने गैरकानुनी कार्यमा समेत खुलेर लागेको केही घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी गरी बिक्री गर्ने चामल सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म ढुवानीका क्रममा मुगु र हुम्लाको सिमाना पर्ने गाउँमा मुगुका सम्बन्धित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा रोकियो । चामल ढुवानी गर्न ट्रयाक्टरको प्रयोग हुँदा सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधिको खच्चरले काम नपाएको झोँकमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले स्थानीयलाई चामल ढुवानी गर्दा कोरोना भाइरस सँगै आउँछ भनी उकासियो । अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा कुनै रोक नलगाउने नेपाल सरकारको निर्णय छ । उक्त निर्णयलाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न‘ परको कुरो, अवरोध हटाउन गएका प्रहरीमाथि जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा जनता लगाएर ढुङ्गामुडा गरियो । जनताको अभिमत प्राप्त छ भन्दैमा मनलाग्दी निर्णय गर्दा सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्छ । यो विपद्को घडीमा अनावश्यकरूपमा एक गाउँ र अर्को गाउँबीच टकराव ल्याउने स्थितिको सिर्जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निहित स्वार्थका लागि हो भने अत्यन्तै लज्जाको विषय हो ।
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानतः कुनै एक तहको सरकार अर्को सरकारको नियन्त्रणमा रहँदैन । तीनै सरकारका एकल अधिकारक्षेत्र र साझा अधिकारसूची संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । ७५३ स्थानीय सरकारले तोकिएको क्षेत्रमा आफ्नो कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न‘ त स्वाभाविक हो तर अहिलेको असहज परिस्थितिमा वडाले नै आफ्नो कानुन बनाउन थाले । कोरोनाको डर देखाएर वडा कानुन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय जनता प्रहरी प्रशासनविरुद्ध लडाउन थाले । यस्तै हुँदै गए भविष्यमा कोरोनाबाट हैन, गाउँगाउँबीच हुने झगडा र लडाइँबाट बढी क्षति हुने देखिन्छ । वडाअनुसारको छुट्टै शासनव्यवस्था सञ्चालन गरी सम्बन्धित पालिका, प्रदेश तथा सङ्घको ऐन, कानुन, नियम कार्यान्वयन वडा सरकारले गर्न‘ नपर्ने हो भने छ हजार ७४३ वटा विना लगामका वडा सरकार सङ्घीय राज्यव्यवस्था खतरामा पार्ने पहिलो आधार नहोला भन्नसक्ने अवस्था रहेन ।
रोग र भोकविरुद्ध लड्ने विपद्को यस घडीमा सामूहिक भावना बिर्सिएर पद र अधिकारको दुरुपयोग हुन्छ भने भोलि मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्नसक्छ । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा सबैले आफ्नो भूमिका इमानदारीसाथ पूरा गरेमात्र कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न सकिन्छ ।
(लेखक हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ ।)
