निर्मलकुमार आचार्य
मुलुक यतिखेर कोरोना (कोभिड १९) सङ्क्रमणको संवेदनशील वस्तुस्थितिमा रहेका बेला राजनीतिक आकाशमा बाक्लिँदै गएको बादल आशङ्कामुक्त छैन ।
पाँच वर्षअघि आजैका दिन आएको भूकम्पले जगाएको सन्देश महामारीको बेलामा राजनीतिक दलले बिर्सेलान् भन्ने ठानिएको थिएन । उतिखेर संविधान बनाउन नसकेर ओजहीन बनेका राजनीतिक दललाई सहमति, सहकार्य र एकताको मार्गमा लाग्न यही भूकम्पले डो¥याएको हो । व्यक्तिगत, गुटगत तथा दलगत स्वार्थान्धताको भुमरीमा जेलिएका राजनीतिक दललाई कम्तीमा भूकम्पले राम्रो झट्का दिएकै कारण दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाको जस्तो दुर्गति बेहोर्न‘परेन ।
त्यो भूकम्पले दिएको सन्देश भन्नुको गूढार्थ छ । भुइँचालो जानासाथ दशतिर फर्किएका नेता तत्काल एकमुखी भएका होइनन् । भुइँचालो आएको कैयन् दिनसम्म नेताको दर्शन दुर्लभ भएको थियो । जनवितृष्णाको लहर बढ्न नदिने उद्देश्यले भए तापनि राजनीतिक दल सहमति, सहकार्य र ऐक्यबद्धताको मालामा उनिनपुग्नु सार्थकताको परिचायक बन्यो ।
अनेक सहमति, सम्झौता हुँदै अघि बढेको राजनीतिक यात्रा यतिखेर राज्य रूपान्तरणसहितको मार्गमा छ । डेढ दशकपूर्व कोरिएको रेखाचित्र अनुरूप बढेको राजनीतिक यात्रामा प्राप्त सफलता र विफलताका हरेक यश, अपयशका भागीदार ती सबै दल हुन्, जो २०६२ मङ्सिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीका हस्ताक्षरकर्ता थिए । तत्कालीन नेपाली काँगे्रस, नेकपा (एमाले), नेपाली काँगे्रस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त वाममोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेकपा माओवादीबीच भएको समझदारीले दोस्रो जनान्दोलन सफल बनाउनुका साथै अन्तरिम संविधानपश्चात् संविधानसभा गठन गरी दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनसक्यो । संसद्वादी दल तथा विद्रोही माओवादीबीचको सहकार्यबाट १९ दिने जनान्दोलन (दोस्रो) २०६३ वैशाख ११ गते सफल भयो भने अन्तरिम संविधान ल्याउन तथा हुनै नसक्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन गराउन पनि सहकार्यले बल पु¥यायो तर त्यहीँ कुर्सीको खोसाखोस र सत्तालिप्साको कुप्रवृत्तिले पहिलो संविधानसभा अवसानमा प¥यो । धन्न, भूकम्पजन्य सन्देशले भए पनि दोस्रो संविधानसभा निरर्थक बनेन । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि अपवादबाहेक दलीय सहकारिताको भूमिका रह्यो । त्यही अमोघ शक्तिले गर्दाखेरि नै जतिसुकै रुष्ट भए तापनि छिमेकी असन्तुष्टिको पहाड छ महिना अधिक ठडिन सकेन ।
संविधान कार्यान्वयनमै पनि कम चुनौती थिएनन् । स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन भई यसरी तीन तहको सरकार सजिलै यात्रामा अघि सर्ला भन्ने कमैको ठम्याइ थियो । जनताले पनि पुराना भूलचुक माफ गरी मन फुकाएर मत दिई एकताका लागि पहिलो र ऐतिहासिक कदरका लागि दोस्रो स्थान नदिएका होइनन् । सत्ता र विपक्षमा जनान्दोलनकारी शक्तिलाई नै अघि सारेर सुख, शान्ति र समृद्धिको सपना देखेका जनता जनार्दनले सही काम गरे कि भूल गरे ? यसको समीचीन मूल्याङ्कन इतिहासले अवश्य गर्नेछ ।
इतिहास र भविष्यबीच वर्तमान बडो निष्ठुर बनेको छ । दक्षिण एसियामा बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणले सन्त्रास थपिरहेको छ । यहाँ कोरोना फैलिन थाल्यो भने त्यसबाट कसरी त्राण पाउने ? यतिखेर ज्वलन्त विषय बनेको छ । कोरोनाबाहेक अन्य विपत्ति पनि कम्ताका छैनन् । भूकम्पको जोखिम उस्तै छ भने आगलागी, बाढी, पहिरोको सम्भावित पीडा अकथनीय छ । डेंगु जस्ता प्रकोपले मुन्टो उठाउन थालेका छन् । कोरोनासिर्जित सङ्कटको घडीमा धैर्य, संयम, अनुशासन, सहमति, सहकार्य र एकताका माध्यमबाट मात्रै पार पाउन सकिने यथार्थ हुँदाहुँदै राजनीतिक पटलमा जे जस्ता प्रतिकूल दृश्य, परिदृश्य देखापरिरहेका छन्, यसले सुखद सन्देश दिइरहेको छैन ।
‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी अन्तैतिर’ लाग्ने कुलतबाट नेतृत्वगण अझै मुक्त हुन नसकेको उदाहरण पछिल्लो क्रियाकलापले देखाएको छ । एकजुट भएर कोरोना महामारीविरुद्ध महायुद्ध जित्नुपर्ने विषम वस्तुस्थितिमा राजनीतिक विचलन देखिनु दुनियाँकै लागि उदेकको विषय हो । कोरोनाले मुलुकभित्र त्रास बढाइरहेको, मुलुकबाहिर कैयन् नेपालीको ज्यान लिइरहेको स्थितिमात्र होइन, दिनहुँ कमाएर खानुपर्नेका चुला नै बल्न छाडेको कटुसत्यसमेत छ । महामारीको के कस्तो स्वरूप देखिँदै जाने हो, यकिन छैन तर अहिलेकै असरले पनि लामो समय पिरोल्ने निश्चित छ । महामारीका बखत मन विचलित हुने, उत्तेजना, आवेग बढ्ने र नचाहिँदा काम समेत हुनपुग्ने मनोविद्का भनाइ आत्मसात् गरी सम्हालिँदै हरेकले धैर्य, संयम र आत्म अनुशासनलाई महौषधि मानेर अब सहमति, सहकार्य र एकताको बाटो अँगाल्नु सर्वथा श्रेयस्कर हुनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
