गोपाल खनाल
सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्यायो । त्यसको विरोध भएपछि शुक्रबार (वैशाख १२) फिर्ता लियो । सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी काँग्रेससहितका सबै दलले फिर्ता लिन आह्वान गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउनुभयो । राष्ट्रपतिले जसरी जारी गर्नुभयो, त्यसरी नै खारेज गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले किन तुरुन्तै जारी गर्नुभयो भन्नेले किन तुरुन्तै खारेज गर्नुभयो भन्दैन किनभने जसरी पनि विवाद गिजोल्नु छ ।
अध्यादेश ल्याउँदा दुई राजनीतिक अनुमान थिए– नेकपा र मधेश राजनीति । पार्टीभित्र —आफ्नो पक्षमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्न र मधेशवादी दलका केही सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउन । त्यसको पृष्ठभूमिमा पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भइरहेका प्रयासहरू थिए, जसको परोक्ष नेतृत्व पूर्व एमाओवादीबाट भएको रिपोर्ट आएका थिए । यो हो÷होइन नेतृत्वले मात्र भन्नसक्छ । मधेशवादी दलभित्र पार्टी विभाजनसम्मका तयारी पनि उनीहरूले मात्र भन्न सक्छन् ।
तर अध्यादेशले वैशाख १० को मध्यरातमा सङ्घीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई एकीकृत बनायो । विभाजनभन्दा एकता उचित हो । तथ्य यही हो । अध्यादेश ल्याउनु कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणले चाहिँ गलत थिएन । प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर आएका अन्य कतिपय प्रसङ्ग र सूचना अतिरञ्जित छन्, तिनमा प्रमाणीकरण आवश्यक छ ।
यस प्रकरणले केही महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । नौमहिने सरकारमात्र ब्यहोर्ने बानी परेका राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, उद्योगी–व्यापारी र नागरिकलाई पाँचवर्षे सरकारको अनुभव थिएन । राष्ट्रिय विकासको चाहना गायब थियो । सरकार गठन र विघटनमा सक्रिय हुने खेलाडीलाई पाँच वर्ष निकै भारी हो । त्यसैले तिनले पूर्ववातावरणको खोजी गर्ने नै भए ।
तर त्यसबाट निर्देशित भएर जसरी सरकारविरुद्ध भित्री चाल हुन थालेका थिए, ती सकारात्मक थिएनन् । फेरि त्यसमा सत्तारुढ दलका केही नेताको सक्रिय सहभागिता अनपेक्षित थियो । नेकपा रूपमा एकीकृत भए पनि सारमा नेतृत्व तह हेर्दा पूर्व एमाले र पूर्व एमाओवादी नै थियो, रामबहादुर थापा र वामदेव गौतमले पूर्व पहिचान तोडेको जस्तो देखिए पनि । कार्यकर्ताको तहमा पनि पूर्वको हैसियत कायमै छ ।
राजनीतिमा लाग्नेहरू एउटै राजनीतिक कदमका कारण सफल, असफल वा योग्य वा अयोग्य भएका उदाहरण कम छन्, त्यहाँ लामो सिलसिला र शृङ्खला देखिन्छ । कसैले कदम चाल्दा आत्मघाती चाल्दैन तर कहिलेकाहीँ आँकलन असफल हुन्छ । विकासक्रमले नाटकीय मोड लिन्छ । विकल्पहीन केही र कोही हुँदैन ।
कोही कसैका विरुद्ध षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न तयार हुन्छन् र बुन्छन् भने अर्कोले पनि प्रत्याक्रमण रणनीति तयार गर्छ । सर्वशक्तिमान र सर्वव्यापी कोही हुँदैन । भएकामध्ये तुलनात्मक योग्य र सक्षमको खोजी हो । प्रधानमन्त्री ओली समकालीन राजनीतिमा तुलनात्मक सक्षम र योग्य नेता हुनुहुन्छ । नाकाबन्दीको बेला देखाएको ‘स्टेटम्यानसिप’ कै कारण संविधान निर्माणपछि उहाँ जनमतबाट प्रधानमन्त्री बन्(नुभएको हो । त्यसो त विगतमा प्रधानमन्त्री बनेका अन्य व्यक्ति पनि त्यत्तिकै काकतालीमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थिएन । केही क्षमता नभई कार्यकारीको उच्चतहमा कोही पनि पुग्दैन ।
दशकौँ राजनीति गरेका, उतारचढाव देखेका नेताहरूले एकअर्कालाई बुझेकै छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भएका बैठकमा खासै विरोध नजनाउने र बाहिर आएर नाम नबताउने शर्तमा हुबहु सूचना टिपाउने सदस्य पार्टी सचिवालयमा पनि छन्, मन्त्रिपरिषद्मा पनि छन् । केही सार्वजनिक खपतका लागि र सतहमा लोकप्रिय देखिन भित्र र बाहिर बयान फेर्छन् ।
सत्य के हो भने अहिले जो राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ, सबैजनालाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा जनताले भोगेका छन् । नागरिकका लागि नयाँ कोही हुनुहुन्न । शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबै प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँहरूको कार्यकालमा मुलुकले के पायो, त्यो प्रष्टै छ । थोरै समयमा केही गर्न पाइएन भन्ने उत्तर आउन सक्छ तर त्यही छोटो समयको छाप कस्तो रह्यो भन्न सकिन्छ । कोही उत्तरका प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, कोही दक्षिणका । कोही पार्टी फोडेर बन्नुभयो, कोही पार्टी जोडेर । काण्डहरूले प्रधानमन्त्रीहरूलाई छोडेन ।
त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को कोण छ । समकालीन राजनीतिका मुख्य नेताहरू असफल भए, औसत भए, आंशिक सफल भए वा सफल भए भन्ने विभिन्न तहका विश्लेषण गर्नेहरूलाई हेर्दा झन् निराशा उत्पन्न हुन्छ । ओली–प्रचण्डहरूको विकल्प हौँ भन्नेहरूको अवस्था हेर्दा उत्साह जाग्नुपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो छैन । तिनमा विचार छैन, सिद्धान्त छैन, कोही अतिवादी छन्, कोही अति दक्षिणपन्थी छन् । ती परिवर्तनको विरोध गर्छन् र भ्रम पाल्छन्– हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ । अहिले ओलीको विकल्प ओली नै हो । पाँच वर्षको कार्यकालपछि जनमतले विकल्प खोज्छ । त्यसमा नेकपाको विकल्प अर्को पार्टी पनि आउन सक्छ वा नेकपाभित्र ओलीको विकल्प पनि खोजिन सक्छ ।
नेकपाका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ– पार्टी एकता केका लागि थियो ? एकता गर्दा सहमति के थियो ? वा पछि त्यसमा के पुनरवलोकन गरियो ? अध्यक्षद्वयको पूर्वसहमति अनुसार पाँच वर्ष पूरा ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने । त्यसका लागि वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । दैनिक पार्टी सञ्चालन गर्न सचिवालय छँदैछ, केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति छन् । पार्टी र सरकारप्रति प्रधानमन्त्री र प्रचण्डमात्र होइन, अरू सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीकै पनि योग्य र क्षमतावानलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । भागबण्डा लगाउँदा पनि योग्य व्यक्ति सिफारिस भयो भने त्यसले प्रशंसा पाउँछ । राजदूतलगायतका केही नियुक्ति हेर्दा शीर्ष नेता योग्यताभन्दा अर्कातिर आकर्षित भएको देखिन्छ । पदलाई विनिमयको वस्तु बनाउनु निष्ठा र पार्टी पद्धतिअनुकूल हुन्छ र ? हुँदैन ।
यतिका वर्ष नेपालले अस्थिरता झेल्यो । स्वाभाविक विकास भए तर विकासकेन्द्रित सरकार बनेनन् । ओलीले केही ऐतिहासिक आरम्भ गर्नुभयो । नाकाबन्दीमा नेपाली जनताको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको चाहनाको नेतृत्व गर्नुभयो । सत्ता निरन्तरता र राष्ट्रिय आत्मसम्मान कुन रोज्ने भन्ने अवस्था आउँदा आत्मसम्मान रोज्नुभएको हो । परिणाम नेपालले कतै कहीँ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगरी नाकाबन्दी खोल्ने अवस्था निर्माण भयो । भारतसँग सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न सकिने रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो ।
त्यसपछि अर्को ऐतिहासिक सम्झौता भयो चीनसँग– पारवहन तथा यातायात सम्झौता । जसले नेपाललाई वास्तवमै ‘ल्याण्डलक्ड’ बाट ‘ल्याण्डलिङ्क्ड’ बनायो । यसले नेपालको हैसियत बढ्यो, नेपाललाई हेर्ने छिमेकी दृष्टिकोण परिवर्तन भयो । आधुनिक समाजको निर्माणसँग जोडिएका तर मूच्र्छित सपनाहरू ब्युँझाइए । नेपालको भावी तस्बिर खिच्ने काम भयो, जसका आधार तय भए । यी कार्यकारी प्रमुखका रूपमा ओलीबाट भएका थिए । यस्ता ऐतिहासिक दायित्व व्यक्तिका मात्र होइन, नेपाल राज्यका हुन् ।
अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व चर्कने थियो तर अध्यादेश सन्दर्भ नेकपा आन्तरिक जीवनमा एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा देखिएको छ । आन्तरिक शक्तिको ‘टे«लर’ प्रदर्शन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई महसुस भयो बेरोकटोक सत्ता अभ्यास सम्भव छैन । प्रचण्ड, नेपालसहितको नेतृत्वलाई लाग्यो– प्रधानमन्त्री ओलीको सङ्गठित विरोधले अनपेक्षित कदम आमन्त्रण गर्नसक्छ । तर त्यो भोलि नजिरका रूपमा स्थापित हुनसक्छ ।
अध्यादेश फिर्ता लिनुको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली सत्ता सञ्चालनमा असफल हुनुभएको होइन । सबैको मतपछि कदम सच्याउनुभयो । प्रचण्ड, देउवाले यसको स्वागत गर्नुभयो । अब फेरि नैतिकताको प्रश्न उठाएर राजिनामा माग्ने तहको राजनीतिले परिणाम दिँदैन, त्यसले अर्को अतितर्फ राजनीति प्रेरित गर्नसक्छ । सारवस्तुभन्दा व्यक्तिविरुद्धको राजनीतिक योजनालाई उदाङ्गो पार्छ ।
नेपाली राजनीतिमा नैतिकता त्यति सहज उपलब्ध छैन । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउने सामथ्र्य राख्ने उच्च नैतिक नेतृत्वको सङ्कट छ किनकि राजनीतिक जीवनमा सबैले नैतिकतालाई बलि चढाएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा उनीहरूले थुप्रै नाजायज सम्झौता गरेका छन् । राजनीतिक बहस चल्नसक्छ तर पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यो कहिल्यै पनि निर्णायक हुँदैन ।
त्यसैले शक्तिको आआफ्नो प्रदर्शनपछि अब फेरि एकता प्रदर्शन गरेर जानुको विकल्प छैन । नेकपाको संरचना नै सामूहिक नेतृत्वको हो । पार्टी सञ्चालन सामूहिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ भने सरकारलाई पार्टीले मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन गर्ने र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको सम्मान गर्दै काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टी काममा र अध्यक्ष ओली सरकारमा केन्द्रित हुने हो । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा अनुभवी वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि उचित जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
यतिखेरको सन्देश हो– विभाजनबाट होइन, एकताबाट मात्र पार्टी र सरकार सफल हुन्छ ।
न पार्टी एकलौटी चल्छ न सरकार । सरकारको प्रतिरक्षा पार्टीले गर्ने हो र सरकारको कार्यसम्पादनबाट पार्टीले शक्ति प्राप्त गर्ने हो । काँग्रेस र मधेशवादी दलले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेमा त्यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई दबाब पर्छ । विकल्प नदेख्दा बलमिच्याइँ हुनसक्छ, विकल्प तयार हुँदा सत्ता सधैँ सचेत र सतर्क रहनुपर्छ । यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान जाओस् ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
