किसानीको मूल्य (सम्पादकीय)

सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १५ रुपियाँ निर्धारण गरी प्रस्ताव पेश गरेअनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले उखु, धानलगायतका बालीमा समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा गहुँको न्यूनतम मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५७१ रुपियाँ तोकिएको थियो तर त्यसपछि गहुँको मूल्य निर्धारण गरिएको थिएन । केही बालीको नयाँ उत्पादन भई किनबेच सुरु हुनुअघि सरकारले मूल्य तोक्ने प्रबन्धअनुसार धान, गहुँ, उखुलगायत बालीका मूल्य बर्सेनि तोकिने परम्परा रहे पनि देखावटी झैँ प्रतीत हुने गरेको विगत छ । नयाँ कृषि उत्पादन किनबेचको समयमा मूल्य निर्धारण गर्दा किसानले उचित मूल्य पाउने, तत्काल बेच्न र भण्डारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहन्छ । किसानले कृषिउपज भित्र्याउने समय अगावै समर्थन मूल्य तोकेर खरिद तथा भण्डारणको व्यवस्था पनि मिलाउने हो भने बहुपक्षीय लाभ हुनसक्छ ।
नेपालको कृषिमा मूल्य शृङ्खलाको परम्परा कमजोर छ, जसले गर्दा एकातिर किसानले खेतीमा गरेको आर्थिक लगानी, श्रम, समयअनुसार उचित मूल्य पाउँदैन भने अर्कोतिर उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाउँदैन । उत्पादक र उपभोक्ताबीचमा रहेको पक्षले पनि भण्डार, यातायात वा अन्य भौतिक असुविधामा लगानीअनुसार प्रतिफल नपाएको बताउने गर्छन् । यस्तो त्रिपक्षीय समस्यालाई वैज्ञानिक रूपमा सम्बोधन गरी मूलतः उत्पादक, वितरक र उपभोक्तालाई यथोचित प्रतिफल दिन सकिने भन्दै हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक माइकल ई. पोर्टरद्वारा सन् १९८५ मा यससम्बन्धी अवधारणा व्यक्त भयो । ‘कम्पिटिटिभ एड्भान्टेज’ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्दै उहाँले प्रस्तुत गरेको मूल्य शृङ्खला सुरुमा व्यापार व्यवसाय र पछि क्रमशः कृषि उत्पादनमा पनि लोकप्रिय हुँदै आएको छ । कृषिको मूल्य शृङ्खलाले मूलतः किसानलाई उन्नत बीउबिजन, आधुनिक प्रविधि, उर्वर मल तथा कृषिको उन्नत विधिमा पहुँच पु¥याएर उत्पादन वृद्धि गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ । यसैगरी वितरकलाई यातायात, शीतभण्डारको सुविधा उपलब्ध गराएर वस्तुको नोक्सानी हुनबाट जोगाई उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । अन्त्यमा उपभोक्ताले व्यापक रूपमा उत्पादन भएको गुणस्तरीय वस्तु बिना नोक्सानी (किनकि वस्तु कुहिए वितरकले बाँकी वस्तुमा मूल्य थप गर्छ) उचित मूल्यमा प्राप्त गर्छ ।
नेपालको कृषिमा मूल्य शृङ्खलाको अभ्यास नभएको होइन । विभिन्न दातृनिकायले यस बारेमा काम गरिरहेका छन् तर मुख्य कुरा मूल्य शृङ्खलामा ‘कृषिको प्रतिफल प्रत्याभूति’ सम्बद्ध गर्नु आवश्यक छ । जसरी एक महिना काम गरेपछि औपचारिक सङ्गठनको श्रमिकले यति तलब आउँछ भनेर औँला भाँच्न सक्छ त्यसैगरी, यति रुपियाँको बीउ, मल र श्रम लगानी भएको गहुँ असिनाले सखाप पारे पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउनेछु भनेर कृषकलाई विश्वस्त बन(ाउन नसकिएसम्म नेपालमा कृषिको विकास दुरुह हुनेछ । हाम्रै युवाले इजरायलको मरुभूमिलाई हराभरा बनाएका छन् । उनीहरू यहाँबाट किन पलायन भए त ? कृषि पेशा अहिले पनि ‘भगवान भरोसे’ रहेकाले ‘प्रतिफल सुनिश्चित’ गर्दै कृषिको वैज्ञानिक मूल्य शृङ्खला लागू गर्न सकिए नेपालले आफूलाई कृषिप्रधान देश बनाउन सक्नेछ । विभिन्न कारणले कृषिमा संलग्न जनता, यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिएको योगदान घट्दै गएको अवस्थामा कृषिलाई पुनर्जीवन दिन चक्लाबन्दीदेखि मूल्य शृङ्खला लागु गर्नुपर्छ । यसले कृषकहरू पहिलो चरणमा र क्रमशः वितरक तथा उपभोक्ता पनि लगानी अनुसारको प्रतिफलबाट लाभान्वित हुनेछन् । स्वदेशी उत्पादन बाहिर पुगेर प्रशोधित रूपमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा कृषि र पशुधनको बीमालाई महत्वका साथ लागु गरिएको छ तर यो बीमा लगानी अनुसार अति नै न्यून मात्र छैन यसमा कृषकको श्रमको मूल्य राखिँदैन । अर्थात् श्रमको मूल्य छैन र बीमा पनि छैन । त्यसो भए किन काम गर्ने त ? जबकि मूल्य शृङ्खलाले श्रमको पनि मूल्य निर्धारण गरी बीमा दिन सकिने पद्धति विकास गर्छ । तसर्थ आपूर्ति शृङ्खलाभन्दा मूल्य शृङ्खलाको अवधारणा अनुसार कृषिमा काम गर्न सकिए कृषक तथा वितरकले अपेक्षित प्रतिफल र उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु पाउनेछन् ।