डा. सुरेश आचार्य
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन हुँदा अधिकांश मानिस आफ्नो स्थायी बसोवासमा पुगेका छन् । कतिपय स्थायी प्रकृतिका रोजगारी हुने पनि सहरबाट गाउँ घर फर्केका छन् । कतिपय अस्थायी प्रकृतिको काम गरेर रोजीरोटी टार्दै आएका मानिस गाउँ पुगेका छन् । कोरोनाले देशभित्रको मात्र होइन, देश बाहिर पुगेका नेपालीको रोजगारीसमेत सङ्कटमा पारेको छ । यो एउटा दुःखद सन्दर्भ हो तर यो शोकलाई शक्तिका रूपमा बदल्यो भने अवसरका रूपमा लिने अवस्था पनि हो । सरकारको योजना नै थियो– विदेशमा गएका युवालाई स्वदेशमै फर्काउने र रोजगारी दिने । सरकारले यसबारे स्पष्ट खाका बनाएको छैन भने पनि अब २४ घण्टा काम गरेर भए पनि योजना ल्याउन आवश्यक भएको छ । सरकारले फर्कन आह्वान नगरिकनै उनीहरू स्वदेश आइपुगेको यो अवस्थालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।
गाउँ फर्केका नागरिकलाई अब कसरी उनीहरूको थातथलोमा रोजगार बनाउने, आयमूलक व्यवसायमा कसरी केन्द्रित गर्ने ? कोरोनाको कहर नसकिँदै सरकारले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । किनभने यतिबेला धेरै मानिसलाई आफ्नै थातथलोमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ । यो भावना कायम रहँदै गर्दा राज्यले उनीहरूलाई सम्भावनाका ढोका खोलिदियो भने उनीहरू त्यहीँ रोकिन सक्छन् । आफ्नै गाउँठाउँलाई बनाउन कम्मर कस्न सक्छन् ।
कुनै बेला अहिलेकै सत्तारुढ पार्टीले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसले आजसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा यो कार्यक्रम ग्रामीण बस्तीका लागि प्रभावकारी देखिएको थियो । तर पछिल्लो समय यो कार्यक्रमले गाउँमा सडक बनाउने नाममा योजना र सर्वेक्षणविना पाखापखेरा भत्काउने काम गरेको छ । यसको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यसले साना सिँचाइलाई सहयोग पु¥याउन सक्नुपर्छ । उत्पादनलाई बजार पु¥याउने दिगो सडक बनाउन सक्नुपर्छ । साना व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने हुनुपर्छ । अहिले त प्रदेश र सङ्घीय सांसदका नाममा समेत विकास बजेट जाने गरेका छन् । यसरी गाउँमा पठाइएको ठूलो धनराशिले विकासको गतिलाई सघाउ पु¥याएको देखिएको छैन । त्यसैले तत्कालका लागि छरिएका बजेटलाई एकीकृत ढङ्गमा खर्च गर्ने योजना बनाउन सक्नुपर्छ, जसले नागरिकको रोजगारीलाई पनि सहयोग गरोस् । नागरिकलाई आत्मनिर्भर हुनका लागि प्रेरित गर्न सकोस् । कम्तीमा खाद्यवस्तुमा हुँदै आएको आयातलाई कम गर्न सहयोग पु¥याउन सकोस् ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यही लकडाउनका बीच केही योजना सुनाउनुभएको छ । यो सरकारको नीतिगत निर्णय हो वा कृषिमन्त्रीको चाहना ? यसका लागि चालिने कदमहरू प्रष्ट छैनन् । सङ्घीय सरकारले सुरुवात गरेका यस्ता कार्यक्रमलाई सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि तदनुरूपका कार्यक्रम भई दिए यसको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बन्नसक्छ । सरकारी आँकडा अनुसार अहिले पनि ६० प्रतिशत नागरिक कृषिमा आश्रित छन् । नेपालको कुल भूभागको २९ प्रतिशत क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन छ तर मुलुकको खेतीयोग्य जग्गाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी जमिन श्रमशक्ति र सिँचाइको अभावमा बाँझै छन् । यद्यपि पुगनपुग तीन करोड जनसङ्ख्यामा १५ लाख मानिसबाहेक सबैसँग जमिन छ । कृषिमन्त्रीका पाँच सू्त्रमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, किसानलाई घरदैलो प्राविधिक सेवा, पाँच प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण, बाली र पशुपक्षीको बीमा र न्यूनतम बचत ग्यारेण्टी छन् । अब यी सूत्रलाई नागरिकले बुझ्ने भाषामा परिभाषित गर्नुका साथै कसरी कहाँ कहिलेदेखि उपलब्ध हुने हो बताइदिन जरुरी छ ।
जो किसान अहिले पनि खेतीमै आश्रित छन्, राज्य संयन्त्रका व्यवहारले उनीहरूलाई नै आकर्षित गर्ने अवस्था छैन । खेतीको सिजनमा मल बीउ पाइँदैन । मल र बीउ नक्कली हुने गरेका छन् । बालीमा रोग लाग्दा प्राविधिक त फेला पर्दैन नै, आफूले जानेका विषादी प्रयोग गर्न बजारमा उपलब्ध हँुदैन । जेटी र जेटीएको कामको प्रभावकारिता हिजोभन्दा आज घटेको छ । बहुत मुश्किलले उत्पादन ग¥यो, उत्पादनको मूल्य पाइँदैन । कहिले बजार नपाएर उत्पादन त्यसै खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । फसल उत्पादनमा महिनौँ रकम र पसिना लगानी गर्नेहरूभन्दा बिचौलियाको मूल्य ज्यादा छ । सरकारले मुश्किलले धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोक्छ, अरू कुनै वस्तुको मूल्य सरकारले तोक्दैन, न त किसानले तोक्न पाउँछ । बिचौलियाले तोकेको मूल्यमा उत्पादन बेच्न किसान बाध्य छन् । किसानहरू आफैँ आजित हुँदै गएको यो अवस्थामा अरू नागरिकलाई खेतीमा आकर्षित गर्न नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । जीवन निर्वाहमुखी खेतीलाई व्यावसायिक खेतीमा रूपान्तरित गर्न सरकारले सहुलियत दिने र बजार व्यवस्था गर्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्छ ।
जसरी कृषि मन्त्रालयले केही सूत्र बनाएको छ, उद्योग मन्त्रालयले पनि तत्काल साना र मझौला उद्योगका लागि नीति सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । कतिपय नेपाली विदेशमा गएर सीप सिकेर आएका छन् । उनीहरूको सीप प्रयोग हुनसक्ने उद्यमहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई त्यस क्षेत्रमा उत्पादन गर्नका लागि प्रेरित गर्न सकिन्छ । जे सम्भव छ र जुन वस्तुको स्थानीय वा नेपालभित्र बजार छ, तिनको उत्पादनमा नागरिकलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ र राज्यले पनि लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषि वा पशुजन्य वस्तुका उद्यमका विविधता पहिचान गर्न सकिन्छ । साना लगानीमा उत्पादन हुनसक्ने लत्ताकपडाका उद्यमहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनका आधारमा स्थानीय बजार खपत हुने वस्तुको उत्पादन नै अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दा अब राजधानीकेन्द्रित व्यवसायहरू प्रदेश वा स्थानीय तह केन्द्रित हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको थियो तर सङ्घीय स्वरूपको दुई अढाई वर्षको अनुभवले नागरिकहरूको व्यवसाय विकेन्द्रित हुनसकेको देखिएन । त्यसैले साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू कहाँ कसरी स्थापित गर्ने र स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी र स्वरोजगारी कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा सबै तहका सरकारका योजना आउन आवश्यक छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले खेती, उद्योग र आवासका क्षेत्रलाई प्रष्ट रूपमा छुट्याउँदै भूमिको प्रयोगलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाल दक्षिण एसियाकै तीव्रगतिमा अर्थात् दुई प्रतिशतको दरले सहरीकरण हुँदै गरेको मुलुक हो । तथापि गाउँ र सहरबीचको खाडल अझै ठूलो छ । त्यसले सहरी सुविधा ग्रामीण बस्तीमा कसरी पुग्न सक्छ भन्ने सहरी विकास मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । गाउँ पुगेका नागरिकलाई गाउँमै रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन जति ढिलो गरिन्छ, फेरि नागरिकहरू कोरोनाको कहर बिर्सेर पुरानै ढर्रामा जीवन निर्वाह गर्ने अवस्थामा फर्कनेछन् ।
गाउँका नागरिकको सहर बसाइको अर्को कारण केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा दिने पनि हो । अहिले शैक्षिक सत्र अन्त्य भएर नयाँ सत्रको सुरुवात हँुदैछ । बालबच्चासहित अभिभावकहरू घर फर्किएका बेला गाउँमा नै पढ्नुपर्छ र यहाँ पढेर पनि उच्चशिक्षाका अवसर अझ सहज रूपमा पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश शिक्षा मन्त्रालयले दिन सक्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तरको अनुगमनलाई तीव्र बनाएर नागरिकमा सामुदायिक विद्यालय कमजोर छैनन् भनेर प्रमाणित गर्ने यो अवसर पनि हो ।
एउटा क्षेत्रको विकास गरेर मात्र नागरिकमा गाउँ नै बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास जगाउन सकिँदैन । जसरी राजनीतिक रूपमा अधिकांश गाउँलाई नगरपालिका बनाइएको छ, नगरपालिकाका आधारभूत सुविधा त्यहाँ पु¥याउनैपर्छ । नागरिकहरू सहरकेन्द्रित हुने भनेको अवसर र सुविधाका लागि हो । त्यस्ता अवसर र सुविधा स्थानीय तवरमा उपलब्ध हुँदैछन् र गराइँदै जानेछन् भन्ने विश्वास दिलाउन सरकारका कार्यक्रमले सहयोग गर्नैपर्छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
