विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूूएचओ) ले नेपाललाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को अति उच्च जोखिमको सूचीबाट उच्च जोखिमको सूचीमा वर्गीकृत गरेको छ । सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता तथा चालेका कदमका आधारमा जोखिमको सूचीमा सुधार भएको उसले स्पष्ट गरेको छ । डब्लुएचओले फागुनको तेस्रो हप्ता (फागुन १६ गते) नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको अति उच्च जोखिममा रहेको जनाएको थियो । स्वास्थ्य जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा उपचार क्षमताका आधारमा यसअघिको अति जोखिमको सोपानबाट डब्लुएचओले नेपाललाई एक तह कम गर्दै सुधारोन्मुख अवस्था पुष्टि गरेको हो । त्यसबेला डब्लुएचओले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई कोरोना भाइरसको अति उच्च जोखिम भएका देशको सूचीमा राखेको थियो । कोरोनाविरुद्ध गरेको कार्यप्रगतिका सूचकका आधारमा डब्लूूएचओले अति उच्च जोखिमको सूचीबाट उच्च जोखिमको सूचीमा झारेको भए पनि अझै नेपाल जोखिमको तेस्रो तहमा रहेको छ । बन्दाबन्दी, सङ्क्रमण परीक्षणको दायरा बढाएको, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको लगायतका कार्यप्रगतिका कारण नेपालले आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्न सकेको हो । डब्लूूएचओले जोखिमलाई पाँच तहमा परिभाषित गर्दै यसअघि तह चारमा रहेको नेपालको अवस्थामा सुधार आई तह तीनमा राखेको भए पनि विगतका सुरक्षात्मक र उपचारात्मक विधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि आंँल्याएको छ ।
सार्क मुलुकका भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स जोखिमको तह तीनमा छन् । पाकिस्तान तह चार र अफगानिस्तान अहिले पनि तह पाँचमा छन् । नेपाल र भारतको जोखिम अवस्था समान रहेको र खुला सिमानाका कारण अझै पनि दुवै देशतिर सङ्क्रमण फैलिन सहयोग पुग्ने भएकाले अहिले नै पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने निर्णय लिन दुवै देशका लागि सम्भव छैन । विद्यमान परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै नेपालले लकडाउन र सीमा बन्दलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता कम भएको छैन । यस्तै अवस्था भारतमा पनि छ । भारत र नेपालले सिमाना खुला गरे भने अहिलेसम्मको सुधारोन्मुख प्रगति धेरै समय नटिक्न सक्छ । नेपालले पछिल्लो समय पीसीआर ¥यापिड टेस्टको दायरा बढाएको, सङ्क्रमण रोक्न लकडाउन कडाइसाथ लागू गरेको, आइसोलेसन वार्ड बढाएको, क्वारेन्टाइनमा स्थानीय तहले गरेका कडाइले अवस्थामा सुधार भएकाले यी कार्यलाई अझै पनि निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । सङ्क्रमित ५२ जनामध्ये उपचारपछि १६ जना घर फर्केका र हालसम्म सङ्क्रमणका कारण एकजनाको पनि मृत्यु नहुनु नेपालको सुखद पक्ष हो । हाल उपचाररत सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य हुुनु थप सन्तोषको विषय हो ।
बन्दाबन्दीको अवधि आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट बैशाख २५ गतेसम्म बढाइएको छ । यसबीच अब बन्दाबन्दी आवश्यक छैन, खुकुलो बनाउनुपर्छ, जनताले दुःख पाए भन्नेजस्ता तर्क पनि सार्वजनिक भएका छन् । उदार राजनीतिक समाजमा तर्क र बुद्धिविनोदलाई अन्यथा भन्नुहुँदैन तर सुरुमै अन्तर्राष्ट्रिय÷राष्ट्रिय हवाईसेवा बन्द र बन्दाबन्दीजस्तो कठोर निर्णय नलिएको भए अहिले यही अवस्था नरहन सक्थ्यो । पटक पटक सरकारले भनेको छ– एकातिर समस्या र अर्कोतिर सुरक्षा छ भने निश्चय नै नागरिकको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरक्षित बाटो चयन गर्नुपर्छ । हो, सरकारले यही गरेको छ । तर पछिल्ला दिनमा केही दबाब र लोकप्रियताका कारण काठमाडौँलगायतका क्षेत्रबाट बसका बस मानिस गाउँमा पु¥याइएपछि सुरक्षित रहेका गाउँतिर अर्को प्रकारको भय उत्पन्न भएको छ । बन्दाबन्दीविरुद्ध सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिएर तत्कालका लागि लोकप्रिय हुन, भावनाको व्यापार गर्न सकिन्छ तर अब गाउँमा पुगेकाबाट सङ्क्रमण फैलियो भने कसले जिम्मेवारी
लिने ? बन्दाबन्दीमा फसेकालाई खान बस्न समस्या थियो भने सारा ताकत उनीहरूलाई सुविधा विस्तार र राहत वितरण गर्न लगाउनुपथ्र्यो । गाउँ फर्कनु वा फर्काउनुलाई मौलिक हक तथा राजनीतिक आग्रहले उछाल्दा आउन सक्ने समस्याप्रति ध्यान दिन जरुरी थियो र छ । अहिले नै बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । अहिलेसम्म प्राप्त सफलतालाई थप केही समय धैर्य गरी सफलतामा पु¥याउनुपर्छ ‘सर्प भ¥याङ्’ (लुँडो) खेलेजस्तो शून्य तहमा पु¥याउने होइन ।
