भागवत खनाल
नेपाल सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनको प्रथम चरणमै कोरोनारूपी दुःखद र त्रासद महामारीको सामना गर्न बाध्य भयो । यो दुष्कर महामारीले कुन हदसम्मको दुष्परिणाम छाडेर जाने हो भन्ने अझै भविष्यको गर्भमै छ । तथापि यो महामारीले संसारका सबै मुलुकका साथै नेपाललाई समेत युगान्तकारी तीतो पाठ सिकाएर बिदा लिनेछ । सबै मुलुकहरू आफ्ना परम्परागत नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्न बाध्य हुनेछन् ।
जुनसुकै त्रासद घटनाले ठूलो नोक्सानी, शोक र वेदना छाडेर जान्छ । किन्तु हरेक नकारात्मक घटनाले सकारात्मक परिणाम समेत ल्याउँछ । अहिलेको कठिन र दुरुह घटना नेपालजस्तो भर्खरै नयाँ राजनीतिक प्रणाली अङ्गीकार गरी समृद्धियात्रामा सरिक भइरहेको मुलुकका लागि ठूलो झट्का हो । यो घटनाले भरखरै टुकुटुकु पाइला सार्न थालेको शिशुलाई ठेस लागेजस्तो भएको छ । तथापि यसले गर्दा भविष्यमा सदा होसियार भएर पाइला चाल्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ ।
नेपालले आत्मसात् गरेको सङ्घीय राजनीतिक पद्धति उचित र समयानुकूल रहेछ भन्ने कुरा यो सङ्कटमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको तदारुकता र सक्रियताले प्रमाणित गरेको छ । जति गर्न‘ आवश्यक थियो त्यति गर्न सकिएन होला, तर प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सङ्घीय प्रणालीको औचित्य स्थापित गर्न थोरै भए पनि सफल भएका छन् । अहिले खास गरेर स्थानीय तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताको अपरिहार्यताको पुष्टि भएको छ ।
हरेक घटनापछि त्यसको कारण, परिणाम र उपचारको खोजी गर्न‘ आवश्यक हुन्छ । कोरोना त्रासदीले सिकाउने प्रमुख पाठ भनेको आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थापना हो । यस दुःखद घडीले प्रमाणित गरेको छ, प्रत्येक नेपाली नागरिकले सङ्कटको समयमा आफ्नो माटोको खोजी गर्दोरहेछ । सर्वत्र बन्दाबन्दीको कारण सार्वजनिक यातायातको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दाको अवस्थामा हजारौँ नेपाली सयौँ किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर आफ्नो थातथलो खोज्दै गाउँबस्तीमा आइपुगे । विदेशमा रहेका धेरै नेपाली स्वदेश फर्कन व्यग्र छन् । यी प्रत्येक पाइला र व्यग्रताले नेपालीजनको मातृभूमिप्रतिको प्रेम नमुना प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसले समग्रमा देखाएको छ, नेपालीहरू अनुपम रूपमा राष्ट्रप्रेमी छन् । नेपाली जनता आफ्नै जन्मभूमिमा काम र माम नपाएका कारण मात्र यत्रतत्र भौँतारिएका रहेछन् । यस घटनाले नेपालको हिजोसम्मको प्रणाली देशवासीलाई आफ्नै थलोमा रहेर समृद्ध हुन पाउने वातावरण सिर्जना गर्न पूर्णतः असफल भएको प्रमाणित गरेको छ । यो परिस्थितिले राज्यलाई भविष्यमा स्थानीय रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी जनतालाई रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने आवश्यकता बोध गराएको छ । अब मूलतः स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र उत्तरदायित्वपूर्ण सक्रियताको जिम्मेवारी प्राप्त हुने सुनिश्चित छ ।
जसरी सर्पले अझै सक्रिय हुनका लागि आफ्नो काँचुली फेर्दछ, त्यसैगरी हाम्रा स्थानीय तहहरू नयाँ कलेवरमा प्रकट हुनु आवश्यक छ । उत्पादनशील युवा विदेशमा गई कठिन काम गरेर बस्ने र उनीहरूको पसिनाको धनको आधारमा देशको अर्थतन्त्र चलाइरहन पाइने सुविधा अब प्राप्त नहुन सक्छ । सरकार पनि सधैँभरि ‘रेमिट्यान्स’ को भरमा चल्नु उचित हुने रहेनछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनेछ । यसको विकल्प भनेको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउनु हो । यो जिम्मेवारी स्वतः स्थानीय तहमा आउनेछ र हरेक स्थानीय तहले आफ्ना तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी स्थानीय जनतालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीको जोहो गर्न‘ अपरिहार्य हुनेछ ।
आजसम्म हामीले विकास भनेको सहरीकरण हो भन्ने बुझ्यौँ । राजनीतिक नेतृत्वमा रहने व्यक्ति मात्र होइन, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, न्यायकर्मी, शिक्षक र व्यापारी सबैको लक्ष्य सहरमा घर बनाउने नै रह्यो । समाजका अगुवाहरू सहरमुखी रहेको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र सहरमै खुम्चिन पुग्यो । गाउँ नै गाउँले भरिएको यो देश गाउँ खाली र उत्पादनशील उर्वर जमिनहरू बाँझो हुँदै जाने परिस्थितिको सामना गर्न विवश भयो । अहिले यो भ्रम टुटेको छ । किन्तु स्थिति सामान्य भएपश्चात् स्थानीय ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सक्रिय र चलायमान बनाउन सकिएन भने इतिहासले पढाएको यो पाठ पनि बिर्सने अवस्था पैदा हुनेछ ।
अब राज्यले स्थानीय तहलाई सबल, साधनसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ । भविष्यका स्थानीय तहहरू सक्षम र सक्रिय हुनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्ताको क्षमता विकास गर्न‘ आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्रिय भावना, भाइचारा र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको महत्वबारे प्रशिक्षित गर्न‘ जरुरी छ । मुख्य रूपमा स्थानीय तहमा प्राप्त हुने स्रोत साधनको सम्यक् उपयोग र सदाचारको स्थापना गर्न‘ महत्वपूर्ण कुरा हो । अब स्थानीय स्तरमा धेरै अठोट, धेरै जाँगर, धेरै सदाचार र धेरै सक्रियता जरुरी छ । असल स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व, असल स्थानीय विद्यालय, असल स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र, असल स्थानीय उद्योग र स्थानीय रोजगारीको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै काँधमा आउनेछ ।
अचेल प्रदेश धेरै भए, स्थानीय तह धेरै भए, सङ्घीय पद्धतिमा जनप्रतिनिधिलाई पाल्नमै धेरै स्रोत साधन खर्च भयो भन्ने आवाज उठेको देखिन्छ । त्यो आवाज आफैँमा खराब होइन । किन्तु मुलुकले सङ्घीय प्रणाली अङ्गीकार गरिसकेको अवस्थामा यी भावुकता उपयुक्त नै भए तापनि व्यावहारिक छैनन् । खास गरेर स्थानीय तह र प्रतिनिधिहरू धेरै भए भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखिँदैन । साविकका गाउँ विकास समितिमा ४७ जना प्रतिनिधि चुनिने गर्दथे । अहिले ती गाउँ विकास समितिहरू वडामा सीमित भएका छन् र एक वडामा पाँच जना प्रतिनिधि हुन्छन् । समस्या सङ्ख्याको होइन, नियतको हो ।
राष्ट्रिय समृद्धिको संवाहक कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत स्वरूपमा समेत भविष्यमा सामयिक परिवर्तन आवश्यक छ । खर्च बचाउने नाममा स्थानीय तहमा अत्यन्त सीमित जनशक्ति राख्ने र सहरमुखी सङ्घीय संरचनामा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिलाई त्याग गर्न‘पर्दछ । स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्र निम्छरो होइन ठिक्क आकारको हुनु जरुरी छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत सम्बन्ध र अनुग्रहका आधारमा भर्ना गरेका कर्मचारीबाट समुचित सेवा प्राप्त गर्न गाह्रो छ । सबै कर्मचारी लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा भर्ना गरेर इमानदार, निष्पक्ष, दक्ष र व्यावसायिक सङ्गठन निर्माण गर्न‘ नितान्त आवश्यक छ । अब लोकसेवा पास गर्न‘ भनेको छुट्टै ‘इलाइट’ वर्गमा समाहित हुनु हो भन्ने भावनालाई तिलाञ्जलि दिनुपर्दछ ।
भविष्यमा ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जनताका साथी’ भन्ने नारासाथ कर्मक्षेत्रमा उत्रिन सकियो भने सर्वसाधारण जनतामा पनि आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको अनुभूति हुनेछ । स्थानीय तह रोजगारदाता मात्र होइन, रोजगार सहजकर्तासमेत हो । उर्वर भूमिमा बस्ती बसाएर जुन दुर्दशा आज सहरले भोगेका छन्, त्यो अवस्थाबाट स्थानीय ग्रामीण समुदाय जोगिनुपर्दछ । अहिले बाँझो भएका उर्वर जमिनलाई पुनः आवाद गरी प्राप्त उत्पादनका लागि समुचित बजारको प्रबन्ध गर्न सकियो भने स्थानीय युवाशक्तिलाई स्थानीय स्तरमै थामेर राख्न सहज हुनेछ । सुरुसुरुमा उत्पादनशील कृषिकर्मका लागि स्थानीय सरकारमार्फत उचित अनुदान र प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । यसले गर्दा युवावर्गमा काम गरेर खाने बानी बस्छ ।
भविष्यमा स्थानीय तहलाई प्रचुर स्रोत प्राप्त हुनेछ । स्रोतलाई ‘भ्यू टावर’, मनोरञ्जन स्थल र बाग बगैँचा निर्माण गर्नेमा नभई स्थानीय कृषि, विद्यालय सुधार, सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमूलक कार्यमा खर्च गर्न‘ अपरिहार्य छ । अबको प्रमुख समस्या स्रोत साधनको दुरुपयोग नै हो । साधनको दुरुपयोग बदनियतबाट मात्र हुँदैन । असल नियतले काम गर्दागर्दै पनि तरिका मिलाउन सकिएन भने स्रोत खेर जान्छ । दुरुपयोग खराब नियत, लापरवाही र विधिविधान पालना गर्न नजानेर पनि हुन्छ । यदाकदा नातावाद, कृपावाद, मित्रवाद र गुटवादका कारण पनि स्रोतको दुरुपयोग हुन्छ । यसका लागि अत्यन्त दक्ष, इमानदार, अनुशासित र समुचित सुविधाप्राप्त कर्मचारी संयन्त्र खडा गर्न‘ आवश्यक छ । नेपालको भविष्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कर्मशीलता, संयम, इमानदारी, जाँगर र उत्सर्गले नै निर्धारण गर्नेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुनुहुन्छ ।)
