सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघि गरेको फैसलाको पुनरवलोकन गर्नु नपर्ने दोहो¥याएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०७१ फागुन १४ गते राज्यको चरित्र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने होइन द्वन्द्वले उठाएका प्रश्न र सिर्जना गरेका परिणामलाई व्यवस्थित गर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापना गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ भनेको थियो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने राज्यको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सिर्जित दायित्व हो भन्दै कुनै कार्य आपराधिक कार्य हो वा होइन भन्ने कुरा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायिक तरिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो कार्य अर्धन्यायिक प्रकृतिका निकायले टुङ्गो लगाउन नसक्ने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो । द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघिको फैसला पुनरवलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नसकिने पुनः स्पष्ट गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाले द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपणमा अप्ठेरो परेको भन्दै सरकारले फैसला पुनरवलोकन गर्न दिएको निवेदन खारेज भएपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका काम कारबाही अदालतको फैसला अनुकूल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने फैसला गरेकोे थियो । पुरानै फैसला सदर भएपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग जस्ता अर्धन्यायिक निकायले यस्ता सवालमा मेलमिलाप गराउन सक्ने छैनन् ।
द्वन्द्वमा संलग्नलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायअनुसार उन्मुक्ति दिने गरी नेपाल सरकार र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष (नेकपा माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भए अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा उक्त संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र यस प्रयोजनका लागि आयोग गठनको प्रावधान राखिएको थियो । त्यसै प्रयोजनका लागि हाल ती दुई आयोग क्रियाशील छन् तर मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने भन्दै अदालतले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा ‘मेलमिलाप’ प्रयोग हुन नसक्ने र हुन नहुने स्पष्ट गरेको छ । नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधिशास्त्रीय मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका प्रावधान, अभ्यास तथा प्रचलन अनुकूल प्रक्रियाबाट जतिसक्यो छिटो यस्ता विवाद अन्त्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभ्यासमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश पालना गर्न पटकपटक नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्य रहेको र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले मेलमिलापका प्रावधान नेपाल आफैँले मात्र तय गर्नुभन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र प्रचलन अनुसरण गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । यसले मेलमिलापले वैधता र विश्वसनीयता प्राप्त गर्नेछ ।
नेपालले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई मूल राजनीतिक प्रवाहीकरण गरेको हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि संविधान जारी (२०७२), र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले दिगो शान्ति तथा समृद्धिको यात्रा सुरु गरेको छ । विगतका तीतामिठा अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी पुस्तालाई नयाँ र समुन्नत नेपाल हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान राजनीतिक पुस्तामा आएको छ । सरकारले द्वन्द्वका पीडा र घाउ बिर्साउन समुदायमा मेलमिलापका विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । साथै, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्न चाहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले पनि मेलमिलाप हुनै नसक्ने गरी फैसला दिएको छैन, केवल जघन्य अपराधलाई मेलमिलापका नाममा टुङ्ग्याउँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भएकाले अदालतले न्यायिक दृष्टिकोणबाट फैसला गरेको छ । सरकार र राजनीतिक दलबीच भएका सहमतिले मूल राजनीतिक उद्देश्यलाई ध्यान दिएको छ । अदालतले न्यायिक प्रावधान र प्रक्रियामा जोड दिएको छ । यो अवस्थामा सरकारले अदालतको फैसला, मानवअधिकार आयोगको निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संयन्त्रका अभ्यास तथा प्रावधानअनुसार समाधानका लागि तत्परता देखाउनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक हो नै तर सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गर्न चाहेको पहललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार जगत्ले पनि प्रशंसा गर्न सक्ने गरी पीडितलाई न्याय दिइनुपर्दछ ।
