प्रियंकाकुमारी झा
नेपाललाई २०२२ सम्ममा विकसित देशको रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यलाई कोभिड १९ भाइरसको महामारीले ठूलो धक्का दिएको छ । २०७२ को भूकम्पको मारले धर्मराएको अर्थतन्त्रमाथि कोरोनारूपी कालो बादल लागेको छ । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको यसको प्रभाव नेपालजस्तो गरिब देशका लागि निकै दयनीय हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले समयमा नै लिएको लकडाउनले हाम्रो अवस्था अरू देशको तुलनामा सामान्य देखिए पनि अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको खुद्रा तथा ठूला व्यापार, कृषि (२६.९८ प्रतिशत), पर्यटन (७.९५ प्रतिशत), उद्योग (५.६५ प्रतिशत) तथा विप्रेषण (२६.३५ प्रतिशत) हो । यी क्षेत्रका कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आधारमा नै नेपालको अर्थतन्त्र प्रेरित भएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाउने प्रमुख आधार प्रतिव्यक्ति आय (१०३४ अमेरिकी डलर), आर्थिक वृद्धिदर (७.५ प्रतिशत), व्यापारघाटा जस्ता सूचक नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार लक्ष्यमा समेत सरकारलाई चुनौती थपेको छ । यसैगरी दिगो विकासका सूचकहरूद्वारा निर्र्देिशत लक्ष्यहरू नेपाललगायत अर्थतन्त्रमा धनी भएका देशहरूलाई समेत प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
बेरोजगारी, विप्रेषण र उद्योग
विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख शस्त्र हो । नेपालको कुल र्गाहस्थ उत्पादनको २६.३५ प्रतिशत योगदान विप्रेषणको देखिन्छ । करिब ४४ लाख नेपाली जनता वैदेशिक रोजगारका (११० देश) रूपमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये अधिकांश अदक्ष (७५प्रतिशत) खालका छन् । तर अहिले अधिकांशले जागिर गुमाउने उच्च जोखिममा छन् । त्यसको सीधा प्रभाव नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ । यसको व्यवस्थापन नेपाल सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण
हुने देखिन्छ ।
स्थानीय स्तरमा पनि धेरैले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ । खासगरी निजी उद्योग तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर । अहिले करिब २०५ जति मात्र उद्योग तथा कलकारखाना आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग यत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका उद्योगहरूको भविष्य कोरोनाका कारण अन्योल पर्न सक्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रतिकूल समयपछि उद्योगधन्दाको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हुनेछ ।
गरिबी र खाद्य असुरक्षा
कोरोनाको महामारीभन्दा अघिसम्म करिब १८.७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबी तथा २८.६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा थिए । कोरोनाको ग्राफ उच्चबिन्दुमा नपुगी कति क्षति होला, कल्पना गर्न गाह्रो छ तथापि गरिबी झन् विकराल हुनेछ । सरकारले लिएको “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारालाई ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ ।
कृषिक्षेत्र नेपालको दिगो विकासको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । २६.९८ प्रतिशत जीडीपी योगदान गर्ने कृषिक्षेत्र बदलिँदो वातावरण परिवर्तनको मार झेल्ने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो । यसमाथि थप चोट कोरोनाले गरेको छ । बालीनालीमाथि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नपरे पनि अहिले समय नेपालको तेस्रो प्रमुख बालीका रूपमा रहेको गहँु तथा दलहन र उखु जस्ता नगदे बाली भित्र्याउने उच्च समय हो । यी कार्यहरू श्रममा आधारित छन् । लकडाउनले यसमा सीधा असर गरेको छ । काटी सक्नुपर्ने बाली अझै खेतमा छन्, एकातिर खेतमा काम गर्ने ज्यामीको कमी छ भने अर्कोतिर काम गर्न नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् दैनिक ज्यालादारीमा रहेका ज्यामीहरू । कृषि यान्त्रिकरणको प्रथम चरणमा रहेका हामी अझै पनि पारम्परिक पद्धति खेतीमै रहेकाले झन् बढी पीडित भएका छौँ ।
अधिकांश चिनी मिल आंशिक वा पूर्णरूपमा बन्द छन् । उखु खेती गर्ने किसानमाथि विगतका समस्यामाथि अर्को समस्या थपिएको छ । यसको सीधा प्रभाव किसानको जीवनस्तरमा पर्ने देखिन्छ ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालीको खाद्य सुरक्षामा सुधार भए पनि अझै करिब ४६ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् । कोरोनाको असरले खाद्य असुरक्षा अन्तर्गत पर्ने क्षेत्र, मानिस बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।
पर्यटन
विश्व बैङ्कले विश्वको अर्थतन्त्र ४० वर्षकै तल्लो बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन ठप्प छ । दक्षिण एसियामा आशा लाग्दो आर्थिक वृद्धिसहित अगाडि बढिरहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । निकै नै लोकप्रिय एवं महत्वाकाङ्क्षी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्दा पर्यटन उद्योगमा गरिएको लगानी डुब्ने अवस्थामा छ । यसले गर्दा ठूला एवं साना पर्यटन व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दैछन् । निकट भविष्यमै देखापर्ने विश्वव्यापी मन्दीले कोरोनाको महामारी सकिए पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई कसरी भित्र्याउने भन्ने चुनौती हुनेछ ।
कोरोनापछिको बाटो
कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको र पार्न सक्ने प्रभावबाट आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी बाटोमा ल्याउने ? सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही छ । एकातिर कोरोनालाई भगाउने जिम्मेवारी छ त अर्कोतिर बजेट निर्माणको समय पनि यही हो । यस्तो अवस्थामा केही तत्कालीन तथा दीर्घकालीन बाटो अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तत्कालीन कार्यहरू
कृषि कर्ममा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने । यसका लागि कृषकलाई स्थानीय तहमा सामाजिक दूरीसम्बन्धी चेतना दिई आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, कृषि यन्त्रलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कृषकको खेतसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।
कृषिमा आधारित उद्योगलाई अझ सहज बनाउन पहल गर्ने ।
सम्भावित संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी लकडाउनको अवधिभर कडाइ निर्धारण गर्ने ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिको रोजगार सुरक्षित राख्न कूटनैतिक पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउने ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहबीच छलफल गरी एकनासको राहत प्याकेज घोषणा गर्ने ।
दीर्घकालीन कार्य
बजेटको प्राथमिकतामा परिवर्तन र व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारविहीनलाई जागिर दिन, आयात कम गर्न कृषिप्रधान बजेट बनाउनु अपरिहार्य छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रम जस्ता गतिविधिको मोडालिटीलाई पुनर्विचार गरी कोरोना पीडित र रोजगार गुमाएकाहरूलाई समावेश गर्ने ।
ऋणमा डुबेका उद्योगलाई उकास्न कच्चा पदार्थमा छुट दिने ।
राहत कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सहकारी र समूहमा आधारित लगानी गरी उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने ।
वैदेशिक सहायता र अनुदानमा कमी आउने निश्चित देखिने हुँदा आन्तरिक आय बढाउने कार्यनीति ल्याउनुपर्ने ।
कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत अन्तर्गतका पाँचवटा नीति (उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको बीमा र न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता) लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण तयार पार्ने ।
चालु खर्च न्यून गरी विकास बजेटमाथि प्राथमिकता दिने ।
(लेखक लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
