कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक– सामाजिक प्रभाव देखिएका छन् । खासगरी आर्थिक क्षेत्रले ठूलो धनराशि गुमाएको छ । करोडौँ व्यक्तिले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्व बैङ्क र मुद्राकोेष जस्ता निकायले आगामी दिन कम विकसित देशहरूले आर्थिक अभावको उच्च सामना गर्नुपर्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपालमात्र मुक्त हुनसक्ने कुरै भएन । गत चैत ११ देखि वैशाख २५ गतेसम्म बन्दाबन्दी घोषणा भएको छ । यसले नेपालका पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ । हरेक क्षेत्रले कोरोनाको कारण आफू आबद्ध क्षेत्रमा सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव परेको दाबी गरिररहेका छन् । होटलहरू सुनसान छन् । उत्पादित गोलभेँडा र सब्जी गाईबस्तुलाई खुवाउन कृषकहरू बाध्य छन् । पाकेको अन्नबाली थन्क्याउन समस्या परेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन, सेवा व्यवसाय, हवाई उद्धयनलगायत क्षेत्र प्रभावित भएका भन्दै ती क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारसमक्ष विभिन्न सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरले पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उद्धयन मन्त्रालयमार्फत यस्तो सुझाव दिएजस्तै कृषकहरूले पनि राहत माग गर्दै कृषि मन्त्रालयमा आफ्ना सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारको आर्थिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त छ । यस्ता माग तथा सुझावलाई सरकारले सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर आवधिक ठूला र नयाँ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकता दिनुछ । तर राजस्वको उठ्ती र बाह्य स्रोत परिचालन विगतको जस्तो सहज हुने अवस्था देखिँदैन ।
कोरोना सङ्क्रमण नभएको भए यतिखेर नेपालका होटल पर्यटकले खचाखच हुनसक्थे । चैत वैशाखमा परेको झरीले कृषकमा खुसियाली छाउने थियो तर अवस्था प्रतिकूल छ । प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूलतामा बदल्न यी क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ र अवस्था सापेक्ष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । तर कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि होटल तथा एयरलाइन्सलाई वित्तीय प्याकेजमार्फत उद्धार गरिनुपर्ने, ऋण, ऋणको ग्यारेन्टी, कर्पोरेट बोन्डमा सरकार वा राष्ट्र बैङ्कबाट टेवा दिनुपर्ने, कर छुट तथा विमानस्थल शुल्क (एयरपोर्ट चार्ज) लगायतका सुविधासहित वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई चेम्बरले दिएको छ । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर हरेक क्षेत्रमा सरकारले यस प्रकारका सुविधा दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर व्यावहारिक हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । साथै सरकारले यति सुविधा दिएपछि पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन, कर तथा रोजगारीमा कति योगदान दिन सक्छ भन्ने अनुमान र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको भए सुन्दर हुने थियो । विश्वव्यापी रूपमा भएको रोजगारी कटौतीले नेपाली युवालाई परेको प्रभाव कम गर्ने जिम्मेवारी नीतिगत रूपमा सरकार र व्यावहारिक रूपमा निजीक्षेत्रले लिनुपर्छ ।
चेम्बरले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि वर्षको एकपटक अनिवार्य रूपमा भ्रमणमा निस्कन निजामती तथा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र आमनागरिकलाई प्रोत्साहन प्याकेजसहित प्रेरित गर्नुपर्ने, आउँदो सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा सुरु हुने पर्यटकीय सिजनमा चीनका विभिन्न सहरबाट पर्यटक भित्र्याउन सरकारीस्तरमै पहल गरिनुपर्ने सुझाएको छ । यसरी नै निजीक्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई भ्रमण सुविधा दिने हो भने अन्ततः यसले निजीक्षेत्र नै लाभान्वित हुने भएकाले निजीक्षेत्रले सुविधाका साथै योगदानका खाका पनि कोर्नु राम्रो हुनेछ । चेम्बरले पर्यटकको चाप घटेका बेलामा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिइनुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वका भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण तथा सौन्दर्र्यकरण, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति, पदमार्गको मर्मत सम्भारलगायतका कामलाई अगाडि बढाउन दिएको सुझावलाई नियमित कार्यमै परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यले जति आम्दानीको अपेक्षा गरेको छ त्यही अनुरूप लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तै चीन, भारत तथा अन्य देशबाट प्रतिस्पर्धी प्याकेजमा पर्यटक भित्र्याउनेतर्फ पहल गर्न सकिनेछ । निजीक्षेत्रले पर्यटकलाई सन्तुष्टि दिन होटललगायत अन्य पर्यटकीय सुविधा, आतिथ्य प्रदानमा अनुकरणीय क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
