खाद्य सुरक्षा र कृषि विकास

डा. सर्वराज खड्का

विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण मानवको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित प्रायः सबै आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप ठप्प छन् र कतिपय व्यक्ति या समुदायका नैसर्गिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुन पुगेका छन् । नेपालमा पनि संविधानले प्रत्याभूत र निर्दिष्ट गरे अनुसार कानुनसमेत बनी पूर्णरूपमा लागु हुने चरणमा रहेका थुप्रै मौलिक हक जोखिममा परेका छन् ।
उदाहरणका लागि संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्थित गरिएको खाद्यसम्बन्धी अधिकार र यसलाई प्रचलनमा ल्याउन निर्मित खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई लिन सकिन्छ । कोरोनाको महामारीबाट सुरक्षित हुन लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण प्रायः सबै प्रकारका उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । तिनमा आश्रित व्यक्तिहरूको आयस्रोत पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मार आप्रवासी कामदार, गरिब र विपन्न वर्गलगायतमा बढी परेको छ । दैनिक आयमा गुजारा चलाउनेहरूको रोजगारीको अधिकारका साथै खाद्य सुरक्षाको अधिकार पनि हनन हुन पुगेको छ ।
राज्यले मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्ने सिलसिलामा तीनवटा दायित्व वहन गरेका हुन्छन् –
(क) मानवअधिकार सम्मानको दायित्व, (ख) मानवअधिकार संरक्षणको दायित्व र (ग) मानवअधिकार परिपूरणको दायित्व । आपत्विपद्का बखत यसबाट प्रभावित र समस्यामा परेका, असहाय, जोखिममा रहेका र अन्य कतैबाट सहयोगको आश नभएका व्यक्ति वा समुदायको सम्बन्धित अधिकार उपभोगका लागि राज्यले परिपूरणको दायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्दछ अथवा खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा विपत्का कारण खाद्य सङ्कट परेका व्यक्ति वा समुदायलाई उक्त सङ्कट नटरेसम्म उपयुक्त पोषणयुक्त र खाद्य अधिकारमा परिभाषित गरिएअनुसारको खाद्यपदार्थ निरन्तर आपूर्ति गर्नुपर्दछ । साथै, शीघ्रातिशीघ्र खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न खाद्यको उपलव्धता, खाद्यमा भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहुँच सुनिश्चित, खाद्यको प्रयोग र यी सबैको दिगोपनाको ग्यारेन्टी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
वर्तमानमा देशका समस्त नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चिततापूर्वक प्रत्याभूत गर्नका लागि नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था सुदृढ गर्न योजनाबद्ध तवरले पहल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो कोरोना महामारीले समस्त आर्थिक सामाजिक क्षेत्रलाई अकल्पनीय असर गर्ने देखिन्छ ।
पन्ध्र्रांँै पञ्चवर्षीय योजना (२०७६÷०७७– २०८०÷०८१) को सुरुमै र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को छ महिना बाँकी रहँदैमा कोरोना रोगको उत्पत्ति र व्यापक विस्तार हुनाले आगामी पाँचवर्षे योजनाको वार्षिक ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने (नेपाल सरकार÷राष्ट्रिय योजना आयोग, २०७६) नेपालको समग्र लक्ष्य तथा उद्देश्यमा नराम्रो किसिमको धक्का लाग्न जाने आँकलन गरिएको छ । सुरुमा एसियाली विकास बैङ्कले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण यसलाई पुनर्विचार गरी अब लगभग ५.३ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
विश्व बैङ्कले त झन् निराशाजनक आँकलन प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण नेपालको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदर केवल १.५ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने र त्यस पछाडिका दुई वर्षमा क्रमशः १.४ देखि २.९ र २.४ देखि ३.६ प्रतिशतका बीचमा रहने आँकलन प्रस्तुत गरेको छ । किनभने उद्योग, सेवा र कृषिक्षेत्र जसबाट औसत रूपमा क्रमशः १४.६, ९.९ र ५.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ तर्जुमा गरिएको योजनाको प्रथम वर्षमैं यी सबै क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्ने गरी कोरोना भाइरसको महामारी नेपाललगायत विश्वमा फैलिँदै गएको छ र यसको असर कति समयसम्म रहनेछ भन्ने कुराको सत्यतथ्य भविष्यको गर्भमा छ ।
कोरोनाको असर समाजका सवै वर्ग तथा समुदायमा पर्ने भए तापनि वर्गीय असमानता भएको समाजमा यसको प्रभाव असमान रूपमा सबैभन्दा पिँधका व्यक्ति वा समुदायमा सबैभन्दा पहिले, लामो समयसम्म रहने गरी र सबैभन्दा बढी पर्ने पनि निश्चित छ । यसो भए तापनि के कुरा निश्चित हो भने, कृषक वा मजदुर मात्र होइन कि उद्योगी, व्यापारीलगायत सबैमा कोरोनाको नकारात्मक प्रभाव परिरहेको र निकट भविष्यमा झन् बढी पर्ने देखिन्छ । हाल कोरोना रोकथामका लागि समाज बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ भने कुनै पनि आर्थिक तथा अन्य क्रियाकलाप सहजरूपमा चलायमान हुन सकेका छैनन् र अवस्था पूर्ववत् लयमा आउन अझ कति समय कुर्नुपर्ने हो, यकिन छैन ।
हाम्रो देशको कृषिक्षेत्रले देशको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न र खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । त्यसैले कोरोना महामारी वा अन्य जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र र विशेष गरी कृषि, पशुपन्छीपालन, वन, मत्स्यपालन लगायतका पेशा व्यवसायलाई आवश्यक भरथेग गर्दै दर्बिलो बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखी महामारीको शिकार हुनबाट जोगाउनु अपरिहार्य छ । साना तथा मझौला कृषक र कृषि मजदुरहरू जो यस महामारीबाट एकदमै असमान प्रभावमा परेका छन वा पर्नजाने सम्भावना छ, उनीहरूलाई तत्कालैदेखि केही पछिसम्म पनि आवश्यक जीविकोपार्जन सहयोगको जरुरत भएको प्रष्ट छ ।
देशको ठूलो जनसङ्ख्या (करिब ६०.४ प्रतिशत) कृषि तथा कृषिसँग सम्बन्धित पेशा व्यवसायमा संलग्न र आश्रित भएको र यसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७.६ प्रतिशत योगदान गरेको हुनाले यो महामारीको कहर पछाडि कृषिलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ योजनाबद्ध रूपमा संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।
यस महाविपद्लाई केवल चुनौतीका रूपमा मात्रै नलिई आत्मनिर्भर कृषि विकासका क्षेत्रमा वर्तमानमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने एक उपयुक्त अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ र भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारका विपत्तिको सामना गर्न दह्रो तयारी गरी कृषिमा समानुकूलनता विकास गर्दै खाद्य पद्धतिलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसले सनातनी र कर्मकाण्डीभन्दा फरक किसिमको सिर्जनशील योजना तथा कार्यक्रम बनाई अगाडि बढ्न अवसरसमेत प्रदान गरेको छ । आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी र मर्यादित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको चलायमान इन्जिनका रूपमा स्थापित र विकसित गर्नु अत्यन्त वाञ्छनीय देखिन्छ ।
रोग र भोक दुवै समाजका दुश्मन हुन् । हालको विश्वव्यापी सङ्कटबाट व्यक्ति तथा समाजलाई सुरक्षित र मुक्त गर्नु राज्य तथा समाजको प्रथम दायित्व हो । साथै जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायलाई तत्काल पर्न गएको खाद्य अभाव र भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने भोकको निराकरण गर्नु पनि महत्वपूर्ण दायित्व हो । भोकको त्रास अन्त्य गर्न कृषिक्षेत्रलाई छिटोभन्दा छिटो अझ बढी सुधारिएको लयमा ल्याउनु नितान्त जरुरी छ ।
(लेखक फियान इन्टरनेसनलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)