नेपालमा कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नियन्त्रित अवस्थामा रहेकै भए पनि सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि भौतिक संरचना विकास, परीक्षण विस्तार, अत्यावश्यक औषधि तथा सामग्रीको आपूर्तिमा विशेष सतर्कता अपनाउँदै आएको छ । सरकारले सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय उडान स्थगन, बन्दाबन्दी (लकडाउन) जस्ता सुरक्षात्मक विधिमा कडाइ गरेकाले अवस्था बिग्रन पाएको छैन । नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाको अति उच्च जोखिमको सूचीबाट उच्च जोखिमको देशमा सूचीकृत गरेर यहाँको सुधारात्मक अवस्थाको पुष्टि गरेको छ । हाल परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्ने क्रममा सरकारले निजीक्षेत्रका प्रयोगशालाले पनि कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्नसक्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्यविधि सार्वजनिक भएसँगै मापदण्ड पुगेका निजीक्षेत्रका प्रयोगशालाले पनि कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न पाउनेछन्, जसबाट यसको परीक्षणको दायरा थप वृद्धि हुनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘गाइडलाइन फर दी इस्ट्याब्लिसमेन्ट एण्ड अपरेशनलाइजेसन अफ मोलिक्युलर ल्याबोरेटोरिज फर कोभिड १९’ निर्देशिका जारी गरेसँगै निजी प्रयोगशालाले पनि कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न पाउने भए पनि त्यसका लागि निजीक्षेत्रका अस्पताल तथा प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षणका लागि सरकारद्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । विगतमा सञ्चालनमा रहेका प्रयोगशालाले पनि यस प्रयोजनका लागि मन्त्रालयमा निर्धारित मापदण्ड पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्दै छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ । जसबाट कोरोना परीक्षणमा एकरूपता र विश्वसनीयता कायम हुनेछ । हाल विभिन्न १६ स्थानमा पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेकोमा निजीक्षेत्रले पनि यस्तो काम गर्नसक्ने भएपछि मुलुकैभर यस्ता केन्द्रमा वृद्धि भई परीक्षणको दायरा बढ्ने तथा कोरोना नियन्त्रणमा थप सफलता मिल्ने अपेक्षा छ ।
यसअघि निजी अस्पतालहरूले कोरोनाको आशङ्कामा कुनै पनि बिरामीको उपचार नगरेर जनस्तरमा अलोकप्रिय भएका छन् । मुलुकमा विद्यमान सहज वा असहज परिस्थितिका लागि सरकार तथा निजीक्षेत्रका पहललाई सुनिश्चित गर्न नेपालले हरक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता खुला गर्ने नीति लिएको छ तर महामारीका बेला निजी अस्पतालले काम नगर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा निजी विमान र बैङ्क नजाने सङ्कटका बेला वितरण तथा आपूर्तिमा आबद्ध प्रतिष्ठानले मनपरी गर्ने हो भने नेपालले लिएको उदार र प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीति चुनौतीको घेरामा पर्नेछ । साथै निजीक्षेत्रको सहभागिताबारे पनि विकल्प सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कोरोना सङ्क्रमणका बेला सुरुमा जुन प्रकारको अनिश्चय र त्रास देखिएको थियो त्यो बेला निजी अस्पतालहरूको रबैयाको चारैतिरबाट आलोचना गरिएको भए पनि अब सरकारले उपलब्ध गराएको अवसरको सदुपयोग गर्दै उनीहरूले कोरोना परीक्षणमा आफूलाई संलग्न गर्न र शाख बढाउन सक्नेछन् ।
नेपालका निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाले अत्याधुनिक उपकरणसहित बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्ने चाप घटाउन निजीक्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले योगदान दिएका पनि छन् । उनीहरूले कोरोनाको परीक्षण गर्ने भौतिक तथा प्राज्ञिक क्षमता पनि राख्न सक्छन् । कतिपय अस्पतालले रिसर्च सेन्टरका नाममा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानका काम पनि गरिरहेकाले कोरोना परीक्षणमा संलग्न भएर नयाँ अनुभव पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा महत्व राख्न सक्छ । तर सरकारले गरेको विश्वासलाई दुरूपयोग गरी आयआर्जनको मेलोमात्र बनाउने विगतका कतिपय ब्यवसायजस्तो यो क्षेत्र बनाइनुहुँदैन । प्रयोगशालाको निष्कर्षले मानव जीवन र मरणको अर्थ राख्छ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दीसँगै निरोधात्मक र उपचारात्मक विधिलाई उच्च महत्व दिएकाले परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन निजीक्षेत्रको सहभागिताले सरकारी प्रयासलाई थप ठोस बनाउनेछ । सबैले मुलुकप्रतिको आ–आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी आत्मसात् गरी बाँचौँ र बचाऔँ भन्ने अभियानमा संलग्न हुन आवश्यक छ । निजीक्षेत्रलाई कोरोनाको परीक्षण र नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभावलगायतका समस्या हुनसक्छन् । ती समस्या सरकारसँगको पहलमा फुकाई कोरोना परीक्षण मात्र होइन, सङ्क्रमितको उपचारमा पनि निजी अस्पतालहरूलाई संलग्न गराउन सकिए आगामी दिनमा आउन सक्ने कुनै पनि स्थितिविरुद्ध गरिएको ठोस पूर्वतयारी ठहरिनेछ ।
