रितेश पन्थी
नेपालका लाखौँ युवा तथा नागरिक रोजगार, अध्ययन वा अन्य कारणले विदेशमा छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण लकडाउन घोषणा गरेका देशहरूमा लाखौँ नेपाली समस्यामा छन् । उनीहरूको सुरक्षित जीवनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई एकातर्फ महामारीको त्रास छ भने अर्कातर्फ खानपिन र औषधिमुलोको खर्च अभावको पिरलो छ । विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपाली विज्ञ चिकित्सकको समूहले तयार पारेको आँकडाअनुसार २४ देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित छन् । सरकारले विदेशमा ५० लाखको हाराहारीमा कामदार रहेको अनुमान गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ मा तीन हजार ६०५ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा यो सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । आ.व. २०६५÷६६ देखि २०७६÷७७ सम्मको विवरणमा सबैभन्दा बढी २०७०÷७१ मा धेरै विदेशिएको पाइन्छ । देशमा काम नपाएर विदेशमा ज्यान जोखिममा पार्दै काम गर्न गएका नेपालीहरूको समस्या र पीडा नहुने कुरै भएन । हालै मात्र कतारमा दुईसय जना कामदारलाई कामबाट निष्कासन गरिएको दुःखेसो त्यहाँका नेपालीले एमनेस्टीलाई गरेका थिए । कतारी अधिकारीहरूले भने औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाली कामदारले ‘गैरकानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा संलग्न’ भएकाले निष्कासन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् तर एम्नेस्टीको रिपोर्ट अनुसार ती कामदारलाई अधिकारीहरूले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको कुनै आरोप लगाएको पाइएको छैन । यी र अन्य समस्या खाडीलगायत विकसित देशमा पनि हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
आप्रवासी कामदारहरूले पठाउने विप्रेषण र देशको अर्थतन्त्रबीच गहिरो सम्बन्ध छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अडिएको छ । विप्रेषणलाई नेपालको अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा उपयोग गर्दै विप्रेषण आप्रवाहमा आउन सक्ने कमीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने निष्कर्ष राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको प्रमुख आधारका रूपमा विप्रेषण आप्रवाह रहँदै आएको हुनाले विगत १० वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको औसत अनुपात २५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रबैङ्कको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो चार महिनाको सार्वजनिक तथ्याङ्कमा कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएको जनाएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने विप्रेषण आप्रवाहमा खाडी मुलुक पसेका नेपालीको योगदान ५०.३ प्रतिशत छ । जबकि तीन चौथाइ कामदार खाडी मुलुकमा पसे पनि आधा मात्रै विप्रेषण भित्रिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स कतारबाट आएको छ । कोरोनाको विश्वव्यापी असरले कतार, कुवेत, साउदी अरब, बहराइन र जापानमा नेपाली कामदार जान बन्द भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा विदेशबाट तीन खर्ब चार अर्ब ९७ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यी पाँच मुलुक र दक्षिण कोरियाबाट मात्रै ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत (एक खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड) रकम आउँछ । चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को पहिलो सात महिना (माघसम्म) पाँच खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम गत आवको तुलनामा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिरहेको छ ।
युनाइटेड अरब इमिरेट्सले आफ्नो मुलुक फर्कन चाहने नागरिकलाई फर्कन नदिने राष्ट्रहरूसँगको श्रम सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने र रद्दसमेत गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । यूएई सरकारको यो निर्णयले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक दबाबमा परेका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले यूएईमा मात्र स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको सङ्ख्या पाँच हजारको हाराहारीमा रहेको जनाएको छ । यही अनुपातमा खाडीक्षेत्रबाट मात्र जागिर गुमेका नेपालीलाई मुलुक भित्र्याउने हो भने तत्काल एक लाखभन्दा बढी नेपालीको व्यवस्थापन गर्न‘पर्ने हुन्छ । खाडीका एकतिहाइले जागिर गुमाए भने पाँच लाख नेपालीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने अहिले नै विकल्प सोच्नुपर्छ । मलेसिया थपियो भने स्थिति थामिनसक्नु हुनसक्छ ।
महामारीमा विश्वमा देशबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काइएको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्किन चाहने नेपालीलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले फर्कन चाहने नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूलाई ल्याउन ढिला गर्न‘हुँदैन । सङ्कटको बेला राज्यले देखाएको तदारुकतालाई सबैले प्रशंसा गर्छन् । यससँगै नेपालमै रोजगारीको अवसर वृद्धि गराई अनुदान र राहत प्याकेज दिई सर्वसुलभ ऋण उपलब्ध गराई विदेशबाट फर्केकाको सीपलाई उकास्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गर्न‘पर्छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने नेपालमै पशुपालन,अन्न उब्जाएर, फलफूल खेती गरेर लाखौँ कमाई जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ । विभिन्न देशमा तत्काल कामदार नमाग्ने र विश्व स्वास्थ सङ्गठनले कोरोनाविरुद्धको खोप बन्न कम्तीमा पनि एक वर्ष लाग्ने, सबैको पहुँचमा पुग्न अझ दुई वर्ष लाग्ने जनाएको अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउँदा नै उपयुक्त हुनेछ ।
(लेखक कानुनका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
