प्रेमलकुमार खनाल
श्रमिकहरूको एकता, वीरता र सङ्घर्षको प्रतीकको रूपमा हरेक वर्षको मे १ तारिखमा मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । यसपटक भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्वका विभिन्न देशमा दुई लाख २८ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको र लाखौँ मानिस उपचारमा रहेको स्थितिमा यो दिवस कोरोना–कोपभाजनमा परेको छ ।
विश्व श्रमक्षेत्रको स्थिति
कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा नै श्रमबजारमा परेको छ । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेपछि दुई चरणमा अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कुल श्रमशक्ति ३.३ बिलियन (अर्ब) मध्ये २.७ बिलियन श्रमशक्ति यो कोरोना सङ्क्रमणबाट प्रभावित हुनेछन् । विशेषगरी निजीक्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका ३७.५ प्रतिशत श्रमिक, असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र स्वरोजगार गर्ने श्रमिकहरूको रोजगारी जोखिममा पर्नेछ । उनीहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र कुनै पनि किसिमको सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट वञ्चित हुँदा यस्ता श्रमिकहरूको जीवनयापन पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस किसिमको जोखिममा पर्ने कुल श्रमशक्ति, असङ्गठित क्षेत्रमा हुने जोखिम र सामाजिक सुरक्षामा पुग्ने जोखिम गरी अफ्रिका महादेशमा क्रमशः २६.४ प्रतिशत, ७१.९ प्रतिशत र १७.८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यस्तै अमेरिकामा क्रमशः ४३.२ प्रतिशत, ३६.१ प्रतिशत र ६७.६ प्रतिशत, अरब स्टेटमा ३३.२ प्रतिशत, ६३.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ३७.९ प्रतिशत, ५९.२ प्रतिशत र ३८.९ प्रतिशत, युरोप र मध्य एसियामा ४२.२ प्रतिशत, २०.९ प्रतिशत र ८४.१ प्रतिशत जोखिममा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खासगरी मध्य तथा न्यून आय भएका देशमा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका कारण राज्यको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी कम हुँदै गएको र स्वास्थ्योपचार सेवा महँगो भएका कारण यो महामारीको बेला न्यून आय भएका श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आईएलओले कोरोना भाइरसबाट मानवीय क्षतिसँगै अर्थतन्त्रका साथै श्रमक्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विशेषतः चार क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले ठोस नीति बनाएर कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव गरेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो, अर्थतन्त्रलाई दिगो र चलायमान बनाउँदै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सुझाव छ । यसका लागि रोजगारमूलक वित्त र मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न र स्वास्थ्यक्षेत्रको पूर्वाधार विकास र उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जोड
दिएको छ ।
दोस्रो, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहयोग पु¥याउने, सामाजिक सुरक्षाको सुविधाको दायरालाई विस्तार गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई ऋण सुविधा सहुलियत र कर छुट प्रदान गरेर उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न‘ुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
तेस्रो, कोरोना सङ्क्रमणसँगै उद्योग कलकारखाना क्षेत्रमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय चुनौतीपूर्ण बन्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यसेवा (ओएचएस) का मापदण्ड अनुरूपकोे व्यवस्था गर्न सुझाव गरेको छ । यसअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाव गरेअनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुने गरी स्वास्थ्यजन्य सामग्री र उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबाटै काम हुन सक्ने स्थितिमा टेलिवर्क सिस्टम, सिफ्ट सिफ्टमा कार्य गर्ने र महामारीसँगै श्रमिकहरूलाई तलबी बिदा प्रदान गरेर व्यवस्थित गर्न सुझाव गरेको छ ।
चौथो, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसंगै श्रमक्षेत्रमा उत्पन्न समस्या सरोकारवाला रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका बीचको द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय संवादबाट समाधान गर्न, सरकारको वित्तीय क्षमता र सुशासनलाई सुदृढ गर्न र सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रवद्र्धन गर्न र श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव गरेको छ ।
कोभिड १९ र नेपालको श्रमक्षेत्र
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले एक महिना अगाडिदेखि लागू गरेको लकडाउन जारी छ । यसले गर्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय सुचारु छैनन् । स्वरोजगार गर्ने श्रमिकहरू, निर्माण, होटल, ट्रेकिङ, यातायात, मोटरगाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत गर्ने आदि क्षेत्रमा ज्यालादारी श्रमिकहरू लकडाउनका कारण बढी प्रभावित छन् । लकडाउनसँगै २०—२५ लाख असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक प्रभावित छन् ।
अहिले कतिपय होटल व्यवसाय, निजीक्षेत्रका अस्पताल, औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले कच्चापदार्थको अभाव देखाउँदै कामदारलाई पनि कटौती गरेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । लकडाउन घोषणा गर्दा कार्यस्थलमा नै काम गरिरहेका श्रमिकहरू आफ्नो घरतिर जान नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । लकडाउनको अवधिमा विपन्न ज्यालादारी गर्नेहरूलाई स्थानीय सरकारबाट राहत वितरण गर्ने कार्य पनि हँुदै आएको छ तर वास्तविक दुःख पाएका श्रमिकले राहत पाउन नसकेको, एकै परिवारका दुई तीन जनाले पालैपालो लिएको, कतिपय स्थानमा नागरिकता माग गरिएको र नहुनेहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएका समाचारले उनीहरू भोकमरीमा पर्न सक्ने स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कतिपय रोजगारदाताले भुक्तानी नगरेको स्थितिमा कसरी यो लकडाउनको अवधिमा जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने उत्तिकै पेचिलो बनेको छ ।
यता सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न चैत महिनाको सामाजिक सुरक्षा रकम सरकार आफैँले जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको छ तर अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाकोषमा न्यून सङ्ख्यामा मात्रै दर्ता भएको र न्यून रकममात्रै जम्मा भएको स्थितिमा सामाजिक सुरक्षाको घेरामा अझै पनि लाखौँ श्रमिक रोजगारदाताका कारण आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षाको अभावमा आउने दिन श्रमिकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषबाट यो महामारीको बेला अप्ठ्यारोमा परेका र कडा रोग लागी उपचार गर्न असमर्थ श्रमिकहरूलाई राहत एवं सहयोग प्रदान गर्न‘पर्दछ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा झण्डै ३५।४० हजार श्रमिकहरू अस्थायी, ज्यालादारी, करार, आउटसोर्सिङ र ठेकेदारी प्रथामा काम गरिरहेका छन् । यी श्रमिकको रोजगारीलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, राहत उद्धार र उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा नै थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न‘पर्ने खाँंचो छ ।
यतिखेर देशभर छरिएर रहेका श्रमिकहरूको सबै स्थानीय सरकारबाट युद्धस्तरमा लगत सङ्कलन खडा गरी तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक र राहत उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ । लकडाउनकै अवधिमा पनि सुरक्षाकोे प्रबन्ध गरेर कृषि, निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । लकडाउनका कारण कच्चापदार्थको अभाव वा अन्य कारणले बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई वित्तीयलगायतका सहुलियतपूर्ण सुविधा उपलब्ध गराएर उद्योग व्यवसाय सुचारु गराउन सक्दा मात्रै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ र मात्रै भयावह बेरोजगारी र गरिबीलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विश्वव्यापी रूपमा परिरहेको असरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ श्रमिक देशभित्रै आउने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अतः सरकारले सबै बेरोजगार श्रमिकलाई लक्षित गरेर सबै स्थानीय पालिका वा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा सघन ढङ्गले सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी सबैलाई उद्यम व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बनाउन सस्तो दरको कर्जा (पुँजी) सरल तवरले उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रकारका रोजगारमूलक कार्यक्रम र कोषहरूलाई एकीकत गरेर बृहद् रोजगारमूलक कोष खडा गरी स्थानीय सरकार र बैङ्कहरूबाट प्रवाह गर्ने र स्थानीयस्तरमा नै उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चित गर्न सहकारी बिक्रीवितरण केन्द्र खडा गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
(लेखक विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
