सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपामा) पछिल्लो समय देखिएको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिलाई तरल बनाएको छ । कुनै पनि जीवन्त पार्टीमा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक बहस, वैकल्पिक दृष्टिकोण तथा मतमतान्तर हुनु अन्यथा होइन, बरु सौन्दर्य हो । वैचारिक बहुलवादका लागि नै नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अँगालेको हो । विविधता स्वीकार गर्दै आलोचनाको स्वागत गर्नु नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भएकाले बहस र वैचारिक विविधतालाई राजनीतिक दलहरू मात्र होइन आमनागरिकले पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो नहुने दल वा शासनव्यवस्था निर्दलीय हुन्छ, जुन शासन नेपालले करिब तीन दशक भोगेको पञ्चायत थियो । प्रजातन्त्रमा सरकार दलबाट बनेको हुन्छ तर सरकारलाई दलले कति नियन्त्रण गर्ने भन्ने विश्वव्यापी बहसकै विषय हो । दलले जनताका लोकप्रिय माग र आवश्यकताको नेतृत्व गरेको हुन्छ । दलका घोषणापत्रको विश्वासमा निर्वाचित सरकारले ती माग र आवश्यकता पूरा गर्ने क्रममा विद्यमान संविधान, कानुन तथा अभ्यासको पालना गर्नुपर्छ । यस अर्थमा दलहरू बढी सैद्धान्तिक हुन्छन् भने सरकार व्यावहारिक । यसले गर्दा जहिले पनि सरकारभन्दा दल र दलभन्दा नागरिकहरू गतिशील र जनपक्षीय देखिन्छन् । सिद्धान्तको का¥यान्वयनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या सरकारलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले भन्ने गरिएको हो कहाँ दुखेको छ भन्ने जुत्ता लगाउनेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।
नेकपाभित्र स्वाभाविक बहस र विवाद रहँदै आएका भए पनि सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएपछि ती विवाद र बहस सतहमा आएका छन् । यसबारेमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक धरातलबाट विवेचना गर्न सकिन्छ– कि, यी अध्यादेश आवश्यक थिए वा थिएनन् । तर नेपालीद्वारा लिखित देशको पहिलो संविधान जारी (वि.सं.२०७२) पछि भएका तीन तहका निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादीकेन्द्र) को एकीकरणले बनेको नेकपाले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेसँगै चौतर्फी राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो । अहिलेको विवादले कतै राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुने र विगतकै संसदीय जोडघटाउ अनुभव पुनरावृत्ति हुन्छ कि भन्ने चिन्ता नेकपाबाहिर छ । निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिएन भने त्यसले पार्टीलाई नोक्सान गर्छ भन्ने चिन्ता नेकपाभित्र छ । दलले पूर्ण सहयोग नगरे समृद्ध नेपाल र जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने अभियान कमजोर हुन्छ भन्ने चिन्ता सरकारलाई छ । यिनै चिन्ता र बुझाइलाई सही व्यवस्थापन गर्न देखिएको सक्रियताको भिन्नरूप नेकपाभित्रको विवाद हो भनिएको छ । करिव दुईतिहाइ बहुमत नेकपाका लागि सहजता र चुनौती दुवै हो । नेकपा थप सुदृढ नहुँदा पार्टीमात्र कमजोर हुनेछैन, ‘बहुमतले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ र विकासकार्य अगाडि बढ्छ’ भन्ने आमविश्वासमा कुठाराघात हुन पुग्छ, सिङ्गै राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनताको निराशा बढ्नसक्छ ।
बुधबार आयोजित नेकपाको सचिवालय बैठकले वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउने र सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने दिशामा छलफल अगाडि बढाएको छ । अनेक धार, किनार, विचार, व्यवहारहरूको सगोल स्वरूप नेकपाभित्र अन्तरविरोधहरूको व्यवस्थापन गर्ने कला देखिँदै आएकै छ । व्यक्तिका इच्छा, चाहना, तुष्टिहरूभन्दा सिद्धान्त, विधि, पद्धति, सामूहिक निर्णयलाई महत्वका साथ पालना गर्ने अभ्यासले नै नेकपालाई विद्यमान शक्तिस्वरूपमा पुर्याएको हो । बहसले पार्टीलाई थप सुदृढ र सशक्त बनाउनेछ तर यसलाई सही दिशा दिन सक्नुपर्छ । देश, जनता विश्वव्यापी कोरोना सङ्क्रमणको सकसमा छन् । यसविरुद्ध सारा शक्ति एकताबद्ध रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सत्तासीन पार्टी नेतृत्वपङ्क्ति छचल्किएको देखिनु दुःखद हो । सरकार, सम्बद्ध पार्टीमात्र होइन, इतरका सबै शक्तिबीच पनि सहकार्य र सद्भाव आवश्यक रहेको परिस्थिति नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले महसुस गरेका छैनन् भन्ने होइन । सरकारका काम कारबाहीलाई सशक्त बनाउन वा कमीकमजोरी सुधार गर्न विधिसम्मत समाधान दिएर नेतृत्वपङ्क्तिले आमनेपालीलाई आश्वस्त बनाउनु आवश्यक छ । वर्तमान विषम परिस्थितिका बेला अवाञ्छित आग्रहको खेती गर्नुभन्दा संवाद, एकता र सहकार्यका साथ राजनीतिक शक्ति अगाडि बढ्नुपर्छ । एकताको विकल्प थप सुदृढ एकता नै हो ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
