गोपीकृष्ण न्यौपाने
सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कलाई सही ठाउँंमा प्रयोग गर्न, रोजगारी र स्वरोजगारीको सही विश्लेषण गर्न, प्राप्त नतिजाको कार्यान्वयन–प्रस्तुतीकरणका लागि तथ्याङ्कशास्त्र अध्ययन आवश्यक हुन्छ । नियमित रूपमा राज्यले तयार गर्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि विश्वसनीय तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ । अहिले देखिएको महामारी वा अन्य कुनै किसिमको विपत्तिको बेला सीमित साधनस्रोतलाई मागको आधारमा छिटोछरितो ढङ्गले समानुपातिक वितरणका लागि वैज्ञानिक तथ्याङ्कको धेरै महत्व हुन्छ ।
बिना तथ्याङ्कको योजनाले माग र आपूर्तिको सन्तुलन बुझ्न कठिन हुन्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नबुझेपछि सीमित साधनस्रोतको वितरण प्रणाली असमान, अवैज्ञानिक र अपारदर्शी हुन्छ । विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र नियमित गतिविधिका लागि तथ्याङ्क प्रणाली मानव शरीरको रक्तसञ्चार प्रणाली जस्तै भएको हुँदा राज्यका सबै तहमा यसको सम्बन्ध उत्तिकै हुन्छ ।
वार्षिक कार्ययोजना बनाउनु भनेकै तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी त्यसकै आधारमा सीमित साधन र स्रोतलाई अधिकतम उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्न‘ हो । उदाहरणका लागि हाम्रो घरमा खाना बनाउनुअघि खाने मान्छेको सङ्ख्याको आधारमा चामल, दाल, तरकारी, अचारका लागि चाहिने परिमाणको यकिन गरेजस्तै स्थानीय सरकारले वडास्तरमा आफ्नो वडाभित्र बसोवास गर्ने बासिन्दाहरूको उमेर, लिङ्ग, पेसा, व्यवसाय, कार्यस्थल, जन्म–मृत्यु, एकीकृत सम्पत्ति विवरण, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतको विवरण, अनुमानित उत्पादन, सडक र पूर्वाधारको स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी आदिका बारेमा तथ्याङ्क राख्ने र सो तथ्याङ्कका आधारमा वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
गाउँ र नगरको आधारमा प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना बन्ने र प्रदेश सरकार आफैँले सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रमसमेत समावेश गरी व्यावहारिक योजना बनाउन सकिन्छ । सातै प्रदेशको योजना कार्यक्रमको मुख्य आधार र सङ्घले आफैँले सम्पन्न गर्ने ठूला आयोजनाका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण विधाका कार्यक्रमहरू लागू गराउन आवश्यक पर्ने समग्र साधनस्रोतलाई शुद्ध तथ्याङ्कका आधारमा एकीकृत गरी वार्षिक बजेटमा प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्दछ ।
तथ्याङ्कको भूमिका
कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्क उपलब्ध नहुंँदा आकस्मिक रूपमा समय–समयमा आइपर्ने विपत्तिको सामना गर्न सरकार अल्मलिइरहेको आभास हुन्छ । सरकारसँग आकस्मिक विपत्तिको निकासको लागि तथ्याङ्कमा आधारित पूर्वतयारी कार्ययोजना नहँुंदा पटके आधारमा निर्णय गर्न‘पर्ने बाध्यता हुन्छ ।
पटके निर्णय गर्दा समयमै सेवा तथा सामानको आपूर्ति हुन नसकी क्षति बढेर जाने, गरेका निर्णयहरू प्रचलित कानून विपरीत हुनसक्ने, वितरण प्रणाली विश्वसनीय नहुने, पहँुंचवालाले मात्रै सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवस्था आउने हुन्छ । सरकारले पवित्र उद्देश्यले काम गरिरहँंदा पनि जस नपाएका कारण विश्वसनीय तथ्याङ्कमा आधारित पूर्वतयारी योजना र समयमै कार्यान्वयनमा जान नसक्नु हो ।
कोरोना भाइरस सखङ्क्रमित हुन नदिन नेपाल सरकारले मुलुकलाई बन्दाबन्दी गरेको छ । यसले के कति क्षति गर्ने हो आँंकलन गर्न गाह्रो छ । यद्यपि आकस्मिक आपत्कालीन अवस्थाको क्षति न्यूनीकरणका लागि तथ्याङ्कमा आधारित पूर्वतयारी कार्ययोजना बनाउने हो भने धेरै पक्षको आँकलन गर्न सकिन्छ । चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीको विवरण, स्वास्थ्य संस्थाको सङ्ख्या, अस्पतालमा उपलब्ध शैया सङ्ख्या, उपलब्ध सेवाहरू, आई.सी.यु. शैया, भेण्टिलेटर, व्यक्तिगत सुरक्षण सामग्री, औषधिलगायत मुलुकभरि उपलब्धताको अवस्था आदिको सही तथ्याङ्क राख्न नसक्दा केही समस्या देखिएको थियो । यो कोभिड–१९ को उपचारका लागि चाहिने गुणस्तर र मापदण्डसहितको चिकित्सा सामग्रीको परिमाण आदिका लागि चाहिने तथ्याङ्कको अद्यावधिक अभिलेखको अभावमा निर्णय प्रभावित हुन पुग्यो । आपत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक छ । यसमा सरकार कताकता अल्मलिएजस्तो देखियो । यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै उपयुक्त कदम चालेर सङ्क्रमण फैलिन नदिन प्रयास ग¥यो । उच्चस्तरीय समितिले सही निर्णय गरिदियो, यसको पहिलो उपचार भनेकै सामाजिक दूरी घटाउनु र घरमै सुरक्षित बस्नु रहेछ, सरकारद्वारा लकडाउनको निर्णय गरियो जसका कारण स्थिति सहजतातर्फ गयो ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन र भविष्यमा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यसका लागि प्रारम्भिक तयारी भनेकै कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसको अद्यावधिक गरिरहनु हो । अर्कोतिर अहिले वर्षायाम सुरु हुन लागेको बेला कुन प्रदेशलाई कति परिमाणमा मल आवश्यक पर्छ, कति ठाउँमा कृषक आफैँसंँग बीउको जोहो छ, कति ठाउँंमा कृषकलाई बीउ धेरै हुन्छ, कति ठाउंँमा पुग्दैन भन्ने कुराको तथ्याङ्क नहुँंदा उपलब्ध मल र बीउको वितरण न्यायोचित हुँंदैन र जहिले पनि कृषकहरूलाई हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ ।
समस्या विश्लेषण
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्नु, निर्वाचन आयोगले हरेक १६ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको विवरण अरू निकायलाई प्रयोग गर्न नदिनु, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षाको नाम वितरण गरिएको व्यक्तिगत विवरण पारदर्शी नहुनु पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ । यसैगरी गरिब पहिचान गरिएका परिवारको विवरणको प्रयोग र विस्तार गर्न सरकार उदासीन हुनु, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण ‘वेभबेस डाटा इन्ट्री’ कार्यमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घीय मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा पनि तथ्याङ्कको सही विवरण आउन नसक्नुको कारक तत्वका रूपमा रहन पुगेको पाइन्छ । यसैगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले हालै आ–आफ्नै हिसाबले कोभिड–१९ तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन सफ्टवेयर तयार गर्दा झनै अन्योल थपिदिएको पाइन्छ ।
निष्कर्ष
तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँंग जोडी व्यक्तिको जीवनमा आधारित घटना अद्यावधिक गरेर राख्न सके यथार्थ विवरणको आधारमा योजना तर्ज‘मा हुने सम्भावना रहन्छ । कम्प्युटर बार कोडको माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण लगायत सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्छ । सरकारको हरेक निर्णयको मूल आधार वास्तविक तथ्याङ्कलाई बनाई समृद्व मुलुकको मुख्य आधार कृषिको आधुनिकीकरण र विकास गरी कम्तीमा आत्मनिर्भर हुने र बढी भएको उत्पादनको निकासीको सम्भावना खोजी गर्न ढिलो भइसकेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तथ्याङ्क मुख्य आधार हो ।
यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त नागरिक, सीमान्तकृत नागरिक, उच्च दक्ष, दक्ष, अद्र्ध दक्ष, अदक्ष जनशक्तिको सही तथ्याङ्क राख्न सकिएको खण्डमा मात्र तिनको आवश्यकता पर्दा सही रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । असामान्य अवस्था अर्थात् विपद् व्यवस्थापन गर्न त तथ्याङ्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले खाद्यसामग्री, स्वास्थ्योपचार, उद्योग, व्यवसाय, मजदुर किसान, विद्यार्थी, निजी शैक्षिक संस्था, निजी सेवाप्रदायक अन्य संस्थालाई राहत दिनमा पनि तथ्याङ्कको महत्व हुन्छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्थापन हेर्दा पनि संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । हरेक वडामा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहमा छुट्टै तथ्याङ्क एकाइ स्थापना गर्न जरुरी छ । संविधान र कानुनले भनेको आधारमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्राधिकरणको रूपमा स्थापना गर्ने र यसै अन्तर्गत गरिब पहिचान, विपद् व्यवस्थापन तथ्याङ्क व्यवस्थापन, व्यक्तिगत पञ्जीकरण लगायतका कार्य दिनुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय संरचनामा समन्वय र व्यवस्थापन गर्न यसको प्रशासनिक नेतृत्व राजनीतिक हुनुपर्दछ जसले सबै मन्त्रालय तथा निकाय अर्थात सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँंग समन्वय गरेर कार्य गर्न सकोस् ।
(लेखक लेखापरीक्षक तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
