सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण राहत (सम्पादकीय)

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वव्यापी सङ्क्रमणले नेपाली अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पारेको प्रभावको पहिचान गर्दै सरकारले तत्कालीन राहत घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले सङ्क्रमणका कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै श्रमिक तथा मजदुरलाई स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यमा लगाइने भएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्र र आमनागरिकका लागि सरकारले तत्कालीन राहतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएकाले भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याइने स्पष्ट गरेको छ । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन (बन्दाबन्दी) घोषणा गरेकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् भने क्रमशः सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कृषि, शिक्षालगायत सबै क्षेत्र बन्दाबन्दी तथा कोरोना परिवेशले प्रभावित छन् । यस्ता प्रभावको परिणाम कम गर्दै सरकारले श्रमिक तथा विपन्न परिवारलाई राहत, औद्योगिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कर राजस्व छुटलगायतका सुविधा प्रदान गरेको छ ।
यसअघि चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । श्रमिक तथा निम्नवर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन राहत प्याकेज घोषणा गरिएको छ । यस्तै लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकारले यसअघि कार्यान्वयन गरेको राहत, करछुट तथा सुविधालाई पुनरवलोकनसहित थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा सरकारले श्रमिकलाई सुविधा र प्रतिष्ठानहरूलाई संरक्षण गर्न तत्कालीन राहत प्याकेज (पुलिन्दा) ल्याएको छ । यसबाट यी क्षेत्रमा तत्कालका प्रभाव घटाई सहजता स्थापना गर्न सकिनेछ ।
चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेपछि स्थानीय तहहरूले असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकलाई खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु राहत प्रदान गरेका थिए । यस अवधिमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत देशभरका १० लाख छ हजार २१ घरपरिवार श्रमिक, मजदुर तथा असहायलाई राहत वितरण गरिएको छ । प्रारम्भिक राहत वितरण अहिले पनि निरन्तर छ । सरकारले बन्दाबन्दीबाट प्रभावित असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र मजदुरलाई राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेअनुसार मुलुकका सबै ७५३ स्थानीय तहले यस्तो राहत प्रदान गरेका हुन् । सरकारले प्रारम्भिक, तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत तथा सुविधा दिन सक्ने गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रका प्रभावलाई अध्ययन गरिरहेकाले औद्योगिक तथा व्यावसायिक घरानाले श्रमिकलाई दिने सुविधा अन्ततः उनीहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने कर÷राजस्व छुट तथा वित्तीय सहयोगबाट प्राप्त गर्नेछन् । यो बेला सरकार वा औद्योगिक तथा व्यावसायिक घरानाले कमाउने नभई एकले अर्कालाई बचाउने र त्राण दिने समय हो । सरकारले आफ्ना तर्फबाट सम्भव भएसम्मका राहत तथा सुविधा घोषणा गरेको छ र गर्दै जानेछ । यसैगरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक घरानाले श्रमिकलाई राहत तथा सुविधा प्रदान गरी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा चुक्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा छ ।
सरकारले तत्कालीन राहत अन्तर्गत असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरलाई रोजगारी दिने भएको छ । स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घीय कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा श्रमिकलाई लगाउने र उनीहरूलाई दैनिक ज्याला वा खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ । असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गरिने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादर निर्धारण गर्नेछन् । सरकारले कोरोनाकाल र कोरोनापछिको अवधिमा पनि विभिन्न सुविधा सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । आगामी जेठ १५ गतेभित्र प्रस्तुत हुने सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यस्ता राहत तथा सुविधालाई अझ ठोस र संस्थागत गर्नेछ । सङ्कटका बेला सरकारले मूलतः आर्थिक तथा वित्तीय सहयोगमार्फत आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्ने गर्छन् । आर्थिक सहयोग चुनौतीपूर्ण हुनेगर्छ । आर्थिक अर्थात् स्रोत (पैसा÷खाद्यान्न) कसरी र कहिलेसम्म वितरण गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ तर वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको सहयोगले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उकास्दै दीर्घकालीन राहत प्रदान गर्नेछ । राहतमा सरकारले मुठी फुकाएको छ, सम्बन्धित सबै पक्षले यसको सदुपयोग र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।