सूचनाको अधिकार र सूचना आयोग

रत्नप्रसाद मैनाली

आधुनिक राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था र मान्यतामा ‘गोप्य’ शब्दलाई न्याय, पारदर्शिता र स्वतन्त्रताको प्रतिकूल मानिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ भने धारा २८ मा गोपनीयताको हकमा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता अनतिक्रम्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् यतिबेला नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत गठित विभिन्न समितिहरू यतिबेला विभिन्न कानुनलाई संविधान अनुकूल वा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तथा नयाँ कानुन निर्माणमा सक्रिय छन् । यस्ता कानुन परिमार्जन गर्दा र नयाँ निर्माण गर्दा राज्यलाई कानुनी रूपमै नागरिकका अधिकारप्रति अझ बढी प्रष्ट र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।
राज्य र मातहतका निकाय त्यसै पनि संविधान र कानुनलाई नागरिकभन्दा आफूअनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्न खोज्ने र सक्ने निकाय हुन् । आफूलाई उत्कृष्ट लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रवादी तथा खुल्ला र पारदर्शी दाबी गर्ने राज्यका शासकहरूसमेत बेलाबखत संविधान र कानुनलाई सत्ताको आडमा दुरुपयोग गर्न उद्यत हुन्छन् । सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाएर मात्र शासक÷प्रशासक र सार्वजनिक निकायबाट हुनसक्ने शक्तिको सम्भावित दुरुपयोगलाई रोक्न र अपारदर्शिता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारबाट राज्यलाई मुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ सूचनामा नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितताको अवधारणा विकास भएको हो । एक शताब्दीभन्दा अघि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गरेर सार्वजनिक भएको ‘वाटरगेट’ नामक अमेरिकी र भारतमा भएको चर्चित बोफोर्स काण्ड यसका उदाहरण मात्र हुन् । हामीकहाँ त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भर्खरै कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा राज्यसञ्चालनको आधारभूत नियम (संविधान÷कानुन) मै राज्यलाई नागरिकप्रति पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।
सामान्यतः सूचनाको हकले संविधान, ऐन÷कानुनमा ‘गोप्य’ पदावलीको कल्पनै गरेको हुँदैन । नेपालको संविधान,२०७२ ले समेत सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई पूर्णतः स्वीकार गरेको छ । सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा), प्रदेश सभा र सबै स्थानीय तहलाई नयाँ बनाइने तथा संशोधन वा परिमार्जन गरिने कानुनको कतै पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (३) मा उल्लेख भएबमोजिम बाहेक कुनै पनि विषयमा कानुनी रूपमा ‘गोप्य’ वा ‘अतिगोप्य’ भन्ने शब्द नराख्ने गरी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
नियमित गतिविधि
स्थापना (२०६५ वैशाख २२) भएदेखि २०७६ चैत मसान्तसम्म सूचना आयोगमा पाँच हजार पाँच सय ५९ वटा पुनरावेदन, उजुरी तथा निवेदन आयोगमा पेश भए । तीमध्ये पाँच हजार तीन सय ३३ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् । आयोगमा परेका पुनरावेदन, उजुरी तथा निवेदनहरूको फछ्र्योट प्रतिशत ९५ भन्दा बढी छ ।
आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले पद बहाल गरेलगत्तै पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको छ । आयोग स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदान गरिँदै आएको पुरस्कारलाई केही समय अघि असामयिक रूपमा दिवंगत हुनुभएका आयोगका प्रथम प्रमुख सूचना आयुक्त विनय कसजूको नाममा नामकरण गरिएको छ ।
सूचना माग्नु र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो भन्ने कानुनतः व्यवस्था गरिएको छ । तर कानुनले दिएको यस्तो अधिकारबारे अझै पनि अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा मात्र नागरिकलाई जानकारी रहनु दुःखद यथार्थ हो । यसलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदन, उजुरी तथा निवेदन लिने र त्यसउपर आदेश जारी गर्नेबाहेक सूचनाको हकसम्बन्धी विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू समेत गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू कहाँ कति भए भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि आयोग गठनपछि राजधानी तथा देशका सबै जिल्लामा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको निर्माण, राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन र त्यसको क्रियाशीलताकै कारण सूचना माग्नु र प्राप्त गर्नु मौलिक अधिकार भएको चेतना नागरिक स्तरमा वृद्धि हुँदै गएको छ । मागेको सूचना दिनुपर्छ नत्र सजाय र जरिवानाको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक, खासगरी सरकारी–निकायमा विकास हुनु सुखद पक्ष हो । प्रायः सरकारी निकायमा सूचना अधिकारी तोकिनु यसको राम्रो उदाहरण हो ।
सरकारी निकायहरूमात्र सार्वजनिक निकाय होइनन् । नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न निकायमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ दर्ता भई सञ्चालित निजी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷संस्थाहरू पनि ऐनको परिभाषामा सार्वजनिक निकाय नै हुन् । त्यस्ता निकायहरू, खासगरी शैक्षिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने संस्था, निर्माणसम्बन्धी व्यावसायिक संस्था, औद्योगिक तथा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एनजीओ÷आईएनजीओहरू ऐनले तोकेबमोजिम स्वतः प्रकाशन गर्न, सूचना अधिकारी तोक्न र सूचना प्रवाहका लागि इच्छुक देखिएका छैनन् ।
त्यस्ता संस्थाहरूलाई तुरुन्त स्वतः प्रकाशन गर्न र सूचना अधिकारी तोक्न आदेश दिँदै आयोगबाट त्यसको अनुगमन पनि सुरु भइसकेको थियो । तर कोरोना भाइरसको महामारीकै कारण असाध्यै महत्वपूर्ण यो विषय पनि यतिबेला थाती राख्नुपरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष
संविधानतः विश्वभरका एक सय २८ राष्ट्रले सूचनाको अधिकारलाई अवलम्बन गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचना आयुक्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (आईसीआईसी)को कार्यकारिणी समितिको सदस्य छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनका विविध पक्षलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष गरिने मूल्याङ्कनमा नेपाल यतिबेला २१ औँ स्थानमा छ ।
भावी योजना
आयोगको आफ्नै भवन छैन । आयोगको पहलपछि नेपाल सरकारले भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ । सम्पादित हुँदै आएका नियमित कामका अतिरिक्त भवन निर्माण आयोगको यतिबेला प्राथमिकताको विषय हो ।
प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमअन्र्तगत केन्द्र र प्रदेशका अतिरिक्त सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न तह, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका नागरिक, अभियन्ता र सूचना दिनुपर्ने जिम्मेवार निकायसँगको समन्वयमा आयोगले आफ्ना गतिविधिलाई विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा छुट हुन पुगेका विषयलाई थप गर्न र परिमार्जन गर्नुपर्ने कतिपय विषयलाई समयानुकूल बनाउन आयोगका तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग ऐनका आधारमा गठन भएको संस्था हो । सूचनाको हकको क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न सङ्घ÷संस्था र अभियन्ताहरूले आयोग संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रकै प्रतिष्ठा उच्च बन्ने यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा आयोगका तर्फबाट हुनुपर्ने पहलमा कुनै कमी हुनेछैन । आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्थापित गर्न आयोगका तर्फबाट सक्दो प्रयास हुनेछ ।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त हुनुहुन्छ ।)