गोपीनाथ मैनाली
सत्तरीको दशकमा विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक सामाजिक सुधारका लागि राष्ट्रसङ्घीय पहलमा विश्व आर्थिक व्यवस्थाको थालनी भयो । शान्तिको स्थायी हतियार बन्दुक नभई विकास हो, विकासमाथि गरिएको लगानीले समृद्धि प्राप्त हुन्छ र त्यो दिगो शान्तिको आधार हो भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्रसङ्घ पुगेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विक्षिप्त अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणको संयन्त्रका रूपमा ल्याइएको ब्रिटेनउड्स प्रणालीलाई विस्थापन गर्दथ्यो, किनकि विकास र समृद्धि निमानवीकृत होला भन्ने डर सबैमा थियो ।
यस दशकमा राउल प्रेविस लगायतका आर्थिक नीतिशिल्पीले समानता, न्याय, सहकार्यमार्फत विपन्न मुलुकलाई विश्वआर्थिक प्रक्रियामा समावेश गर्ने सोच राखेथे । तत्कालीन विश्व शीतयुद्धले ग्रसित थियो । भोक, गरिबी र अशिक्षाका मुद्दाभन्दा प्रबल साम्यवादी र पुँजीवादी दर्शनले महत्व पाएको थियो । हेनरी किसिन्जर र आन्द्रेइ ग्रोमीको राउल प्रेविस र गुनार मिर्डालभन्दा कैयन् गुणा शक्तिशाली थिए । क्रेमिलिन र पेन्टागन रणनीति र सिद्धान्तका कारखाना थिए । विपन्न मुलुकहरू सोभियत वा अमेरिकीमध्ये कुनै छाताका ओतमा थिए । तेस्रो धारका रूपमा असंलग्न आन्दोलन आए पनि न सदस्य मुलुकहरू असंलग्न थिए, न यसले केही दिएको थियो । विश्व संस्थाहरू पनि अमेरिकी र सोभियत पेलाइमा ‘स्याण्डविच’ थिए । त्यसैले राउल प्रेविन्सहरू नयाँ आर्थिक विश्व्यवस्थाका लागि जोड दिइरहेका थिए, जसले सामाजिक र आर्थिक प्रगतिमार्फत वर्तमान र आउँदो पुस्तालाई आश्वस्त पार्न सकोस् ।
त्यतिबेला नयाँ आर्थिक विश्वव्यवस्था भनिएको यस वैचारिक र कार्यक्रमिक अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरिने वस्तु तथा सेवा व्यापार, पारस्परिक सहयोग, औद्योगीकरण, प्रविधि विकास र सामाजिक पछौटेपन निर्मूलनको उत्तर खोजिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली, वस्तु सेवाको गतिशील प्रवाह, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको आक्रामक उपस्थिति, आर्थिक स्वतन्त्रता र सूचना प्रविधि नयाँ आर्थिक विश्वव्यवस्थाका अपेक्षा थिए ।
नयाँ आर्थिक विश्वव्यवस्थाको सफलता, असफलता अहिलेको विश्व हो तर यसले केही निष्कर्ष र शिक्षा छाडेर गएको छ । त्यो के हो भने अनियन्त्रित रहँदा बजारले खराबी पनि साथै ल्याउँछ । जोसेफ स्टिग्लिजले भने झैँ उदारवादी अर्थतन्त्रमा नाफा निजीकृत र घाटा सामाजीकृत हुनगयो । शासकीय क्षमता कमजोर रहेका कलिला लोकतन्त्रमा ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ ले अर्थतन्त्रलाई मुठ्ठीभित्र ल्याउँछ । दोस्रो, सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक सङ्केत टिप्न र त्यसलाई तत्काल प्रतिक्रिया दिन कमजोर देखियो । तेस्रो, विश्वव्यापीकरणले स्रोत, साधन र अवसरको केन्द्रीकरण एकातर्फमात्र भयो । परिणामतः विपन्नहरू सीमान्तीकृत र सम्पन्नहरूलाई वैभवीकरणमा पु¥यायो । चौथो, सामाजिक सवालहरू बेवारिसे भए । पाँचाँै, विपत्ति, प्रकोप, महामारीजस्ता साझा शत्रुविरुद्ध लड्न राज्यशक्ति निर्धाे भयो ।
विश्वलाई नयाँ आर्थिक व्यवस्थामा लैजाने अभियानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विशेषतः सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले पनि एक प्रकारको आधार खडा गरेको थियो । विकास पनि मानव अधिकारजस्तै विश्वव्यापी कुरा (ग्लोबल गुड) हो र यसलाई विश्वव्यापी एजेण्डामार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष मानवतावादी अर्थशास्त्री र विकासविद्हरूको थियो । यसै परिवेशमा राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य विश्वव्यवस्थाका लागि साझा कार्यसूची भएर आयो । अविकास जहाँको भए पनि सबैको चुनौती हो, असरको घनत्व मात्र फरक हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकको अविकासले विकसित मुलुकको विकासलाई चुनौती दिने भएकाले आफ्नो आयको निश्चित अंश अल्पविकसित मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भयो ।
कोफी अन्नान यसका नीतिशिल्पी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको दूरदृष्टि स्वस्थ, समृद्ध र शिक्षित विश्व मानव समुदाय निर्माणमा थियो । थोरै आर्थिक र धेरै सामाजिक आयामलाई सम्बोधन गरिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य धेरैको अर्थमा कार्ययोजनाभन्दा पनि ‘अपेक्षा सूची’ (विस लिस्ट) थियो । जे जस्तो आरोप लागे पनि, अपेक्षा र उपलब्धिबीच खाडल रहे पनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले सहयोग, बहस र प्रतिबद्धताको साझा सञ्जाल भने स्थापना ग¥यो ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका पूरा नभएका लक्ष्यलाई सहस्राब्दीको दोस्रो १५ वर्षमा कसरी लैजाने भन्ने रियो+२० सम्मेलनले ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ (द फ्युचर वी वान्ट) को अवधारणा बुन्न राष्ट्रसङ्घले डा सुशिलो वाङवाङ, जोसेफ सिरालिएफ लगायतका प्रभुत्वशाली नेताहरूलाई जिम्मा दियो । प्रबुद्ध समूहले मानिस, समृद्धि र पृथ्वीको साझा कार्यसूचीका रूपमा दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा कोरिएपछि यसलाई सन् ३० सम्मको विश्वव्यवस्थाको कार्यक्रमका रूपमा विश्वसमुदायले स्वीकार गर्नपुग्यो ।
यसले विकास व्यवस्थापनका आयाम आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरण सबैलाई सम्बोधन गर्दछ । एजेण्डालाई एक्सनमा लैजान विश्वका सबै राष्ट्रिय सरकारहरूले यसलाई आआफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममा समावेश गरी आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य तर्जुमा गर्दा केही अनुमानहरू गरिएका थिए । जस्तो कि विश्वको आर्थिक वृद्धि दोब्बर हुनेछ, औपचारिक रूपबाट प्रवाह हुने वैदेशिक सहायता (ओडीए) न्यून आय वर्गका मुलुकमा केन्द्रित हुनेछ, विश्वको जनसङ्ख्या आठ अर्ब पुग्नेछ, जसमा चार अर्ब ७० करोड आर्थिक रूपले सक्रिय उमेर समूहका रहनेछन्, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनमार्फत विश्वमा ३० करोडभन्दा बढी डायस्पोरा रहनेछन् र विप्रेषणको वार्षिक प्रवाह करिव ६० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ, गाउँमा बस्नेभन्दा सहरवासीहरूको सङ्ख्या बढी हुनेछ, थप एक अर्ब सहरवासी हुनेछन् र दिगो विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सरल थप प्रविधिहरू किफायती मूल्यमा उपलव्ध हुनेछन् । यी अनुमानहरूकै आधारमा लक्ष्यको कार्यान्वयन सफलता असफलता निर्धारण हुनेछ ।
दिगो विकास लक्ष्यको साझा कार्यसूचीले नयाँ विश्व व्यवस्थाको एकहदमा स्थापना गर्ने क्रम थियो । विश्वमा ७० को दशकको जस्तो शीतयुद्ध थिएन, आतङ्क र तेल तनावलाई पनि समृद्धि र सहकार्यले विस्थापन गर्ला कि भन्ने अभियानमा कोरोना सङ्क्रमणले विश्वलाई एकसाथ रिँगाइदियो । विश्व व्यवस्थामा नै तवाह पा¥यो । दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन आदि इत्यादि विश्व एजेण्डाहरू निकै हलुका भए । इतिहासका आर्थिक सङ्कट र विपत्ति खण्डीकृत थियो, कोरोना सङ्कट सवैलाई समान चुनौती, समान सन्त्रास र साझा विपत्तिका रूपमा आयो । न विश्वका नीतिशिल्पीले कल्पना गरेका थिए, न यसविरुद्ध लड्ने हतियार र तयारी नै थियो ।
विश्वव्यवस्थामाथि साझा चुनौती र सन्त्रास दिएकाले यो विनायुद्ध विश्व व्यवस्था परिवर्तनका लागि एउटा अवसर भएर आएको छ, विश्व नवनिर्माणको अवसर । प्रत्येक परिस्थिति अस्थायी हुन्छन्, तर केही परिस्थिति यस्ता हुन्छन् जसले लामो समयसम्म साझा सम्झना, असर र शिक्षा दिन्छन् । कोरोना सङ्कट त्यही परिस्थिति हो, जसलाई चाहेर पनि भुल्नुहुन्न, किनकि भुलेर होइन, सम्झेर नै विश्व नवनिर्माणको नयाँ व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । नभुलेर नै कल्पना नगरेका विपत्तिहरूविरुद्ध लड्ने साझा रणनीति बनाउन सकिन्छ ।
राज्य र संस्थाबीच युद्ध होइन, सन्तुलन र साझेदारी अबको विश्व व्यवस्थाले दिन सक्नुपर्छ । कृत्रिम बौद्धिकतालाई पनि जित्ने, असम्भव कुरा र अकल्पनीय घटनालाई परास्त गर्ने सामथ्र्य अबको मानव क्षमता हो । अबका नीतिशिल्पी वेवी वूमरकालीन दम्भमा हुनुहुन्न, न राजनेता नै भिजनलेस हुनुहुन्छ । ती सबैले मानवीकृत विकास र निरन्तर दूरदृष्टिको अनुकूलता दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले संस्थाहरू बलियो बनाउने, स्वचालित प्रणाली बसाउने, प्रत्युत्पन्न क्षमता भएको प्रणाली स्थापना गर्ने विश्व व्यवस्थाको माग समयले गरेको छ । त्यसैले कोभिड–१९ नयाँ विश्व व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुनुहुन्छ ।)
