नेपाल क्रमशः कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट बाहिर निस्कने सम्भावनाको खोजीमा छ । सङ्क्रमण फैलिन नदिन गत महिना चैत ११ गतेदखि घोषणा गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधि वैशाख २५ गते राति १२ बजेसम्म छ । सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा सरकारको निष्कर्षमा बन्दाबन्दीकै कारण नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रित छ । औषधि तथा निश्चित उपचार विधि नभएको यो सङ्क्रमणको रोकथामको प्राथमिक उपाय नै बन्दाबन्दी हो भन्ने विश्व अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । करिब डेढ महिनाको बन्दाबन्दीले जनजीवन प्रभावित छ र खासगरी दैनिक ज्यालामा निर्भर श्रमिक, कृषक तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा व्यापक असर गरेको छ । विभिन्न तहका शैक्षिक परीक्षा दिन नपाएर विद्यार्थीमा छटपटी छ । यसका साथै सङ्क्रमणको अवस्था थप बिग्रन नसक्ने सम्भावना बढेको निष्कर्षपछि बन्दाबन्दी खुकुलो गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कोभिड–१९ बहिर्गमन रणनीति तयार पारेको छ । लकडाउनले सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त र मुलुकको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको विश्लेषण गर्दै सरकारले सो कार्ययोजना तयार पारेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेकोे कार्ययोजनामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाअनुसार तीन तह वर्गीकृत गरिनेछ र सोहीअनुरूप देशलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ । सङ्क्रमणको तहलाई उच्च संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी
‘रेड, एलो र ग्रिन जोन’ का आधारमा बन्दाबन्दीका प्रावधान लागुु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । हालकै नियन्त्रित अवस्था यथावत् रहेमा आगामी २५ गतेपछि विद्यमान बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गरिनेछ । क्रमशः मुलुक कोरोना सङ्क्रमण मुक्त हुँदै बन्दाबन्दीबाट बाहिर निस्कनेछ ।
कार्ययोजना अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा देशका विभिन्न भागलाई हरियो क्षेत्र (ग्रिन जोन), पहेँलो क्षेत्र (एल्लो जोन) र रातो क्षेत्र (रेड जोन) मा विभाजन गरी त्यहाँको जनजीवनलाई भिन्नभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गरिनेछ । सङ्क्रमण नियन्त्रणमा रहेको ग्रिन जोनमा पर्ने जिल्ला तथा क्षेत्रमा लकडाउन हटाएर सबै क्रियाकलाप खुला गरिनेछ । सङ्क्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई एल्लो जोनमा राखिनेछ र सो क्षेत्रमा मुख्य क्रियाकलाप मात्रै खुला राखिनेछ भने सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर रहेको रेड जोनमा भने बन्दाबन्दी जारी राखिनेछ र कृषिबाहेक अन्य सबै क्रियाकलाप बन्द गरिनेछ । लामो समयसम्म बन्दाबन्दी जारी राखिने रेड जोनमा दैनिक अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तथा राहत आवश्यक पर्ने परिवारका लागि राहत दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । लगातारको लकडाउनबाट बाहिर आई राज्यका सेवा तथा कार्यलाई साविकको अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यसहित कार्ययोजना बनाइएकाले यसपछिको जनजीवन स्वाभाविक बन्नेछ ।
बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनुअघि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का निर्देशिकामा उल्लिखित छवटा मापदण्ड पालनामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । विश्वका देशले सङ्क्रमण रोकथाममा गरेका पहल तथा प्राप्त सफलतालाई डब्लुएचओले अनुगमन गरिरहेकाले ती मापदण्डअनुसार बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउन सङ्क्रमण विस्तार हुने क्रम पूर्णतः नियन्त्रणमा आएको हुनुपर्नेछ । नेपालले सङ्क्रमण विस्तार हुनेछैन भनेर पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी कुनै पनि मुलुक स्वास्थ्य प्रणालीबाट सबै केसको पहिचान गर्न, जाँच गर्न, आइसोलेसनमा राख्न, उपचार गर्न र सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् गर्न सक्षम भएको हुनुपर्नेछ । अस्पताल जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूलाई ‘हट स्पट’ घोषणा गरी जोखिम न्यूनीकरण भएको हुनुपर्नेछ भने विद्यालय, कार्यस्थल लगायतका अन्य आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त स्वास्थ्य सजगता अपनाइएको हुनुपर्ने छ । यसैगरी नयाँ केसका कारण आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको हुनुपर्नेछ भने कोभिड–१९ पछिको नयाँ परिस्थितिसँग व्यवहार गर्न समुदाय पूर्णरूपमा जानकार र सक्षम भएको हुनुपर्नेछ । सरकारले बन्दाबन्दीका समयमा पनि कृषि तथा ठूला आयोजनाका काम निरन्तर राख्ने व्यवस्था यस अघि नै मिलाएको छ । क्रमशः अवस्थामा सुधार आएअनुसार बन्दाबन्दी हट्दै जानेछ । बन्दाबन्दी राखिरहन कसैलाई पनि रहर छैन तर नागरिकहरू पूर्णतः सुरक्षित नभएसम्म बन्दाबन्दीको अवधि बढाइन सकिने भएकाले अवस्थामा सुधार गर्न नागरिकका तर्फबाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
