जुनारबाबु बस्नेत
यो पटकको मे दिवस कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को आतङ्कमा प¥यो । कोरोना विषाणुविरुद्ध कुनै ओखती अहिलेसम्म पत्तो नलागेपछि सामाजिक दूरीका लागि मानिसलाई घरमै बन्दी बनाउनु सबैभन्दा ठूलो रोकथाम बन्दाबन्दी भन्दै अधिकांश मुलुक ठप्प पारेपछि विश्वकै कामदारमा भयानक सङ्कट आएको छ । श्रमको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)का अनुसार विश्वका आधा श्रमशक्तिको रोजगारी अहिले सङ्कटमा परेको छ । रोजगारी गुम्ने क्रम निरन्तर बढ्दैछ । रोजगारीको सबैभन्दा राम्ररी अभिलेखीकरण गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा बिगत एक सय वर्षकै भयानक बेरोजगारी बढेको छ । चार करोड मानिस बेरोजगार भएका छन् । सरकारले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका मानिसका खातामै महिनाभर खान पुग्ने पैसा दिएको छ त्यहाँ । तर सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राहतको प्याकेज कङ्ग्रेसबाट स्वीकृतिसँगै बन्दाबन्दी खुलाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चालु राख्ने पहल निरन्तर छ । तैपनि श्रमिकको सङ्कट बढ्दैछ ।
अमेरिका, युरोपजस्ता विकसित अर्थतन्त्रसँगै विकासशील मुलुक बन्दाबन्दीको चपेटाले अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालोमा छन् । राज्यको ठूलो खर्च स्वास्थ्यक्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । श्रमिकहरू भोकभोकै पर्ने अवस्थामा छन् । सामाजिक सुरक्षा भएका मुलुकमा त श्रमिकको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ भने लोककल्याणका कामभन्दा नामको बढी चर्चा गर्ने नेपालजस्ता मुलुकको श्रमिकको अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ । श्रम र श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अराजकता आफैँ सिर्जना हुन्छ ।
कोरोना सङ्कट जति गहिरिए पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी हुँदैछ । साविकमा हो भने त यतिबेला संसद् अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । पूर्व बजेट छलफलका लागि समय कम हुन थालिसकेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको नेतृत्व किचलोले संसद् समयमा आह्वान हुनसकेन । भलै संसद् बैठक आह्वान भएको छ ।
संसद्को अधिबेशन र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका चर्चा आवश्यक छ । अब श्रमजीवी वर्गका लागि के कस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्ने मूलभूत प्रश्न बनेको छ । । कृषिक्षेत्रबाट ठूलो सङ्ख्या बाहिर पुगिसकेको छ । मानिसहरू थातथलो छोडेर सहर, बजार र विदेश पुगेका छन् । देशबाहिर पुगेको झण्डै ६० लाख नेपाली दाजुभाइमध्ये बहुसङ्ख्यकले अहिले कोरोनाका कारण कामबाट हात धोइसकेका छन् । बन्दाबन्दी खुल्ने अवस्था हो र विमानसेवाहरू सञ्चालन हुन थाले भने धेरै ठूलो सङ्ख्या बाहिरबाट नेपाल आउनेछ ।
कुनै पनि समाज परदेशबाट घर आउनेलाई स्वागत नगर्न सक्दैन । कतिपय देशले अहिले पनि नेपालमा भएका आफ्ना नागरिकलाई ठूलो कष्ट र जोखिम उठाएर स्वदेश फिर्ता गरिरहेका छन् । तत्काल स्वदेश आउन चाहने ठूलो जनसङ्ख्यालाई हामीले तत्काल ल्याउन सकेका छैनौँ । देशको अर्थतन्त्र बाहिर बसेका नेपालीहरूको विप्रेषणका कारण चलिरहेको छ भन्ने सम्झना हुन सकिरहेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय संस्थाबाट आएको संस्थागत विप्रेषण नै सात खर्ब ८९ अर्ब रुपियाँ हो । यो नेपालको कृषिक्षेत्रले पु¥याउने कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंशभन्दा बढी हो भन्ने तथ्य कुनै हालतमा पनि बिर्सन मिल्दैन ।
बन्दाबन्दी सुरु हुनु अघि र त्यसयता १० देखि १५ लाख मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छोडेको आँकलन गरिएको छ । यसैगरी हरेक सहर छोडेर मानिस गाउँ पुगेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मानिसको रोजगारी सङ्कटमा परेको छ । निजीक्षेत्रमा कतिपय कम्पनी तथा संस्थाले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारलाई यो अवधिमा पारिश्रमिक दिएका छैनन् । बन्दाबन्दीमा आफ्ना श्रमिक के कसरी बसेका छन् भन्ने कुनै हेक्का गरेका छैनन् । सरकारले मालिकका कुरा सुनिरहेको छ । ब्याज छुट दिइरहेको छ भने बजेटमा थप राहतका प्याकेज ल्याउने आश्वासन पनि आइरहेको छ, सायद अर्थतन्त्र जोगाउँदा श्रमिक जोगिन्छन् भन्ने ध्येयले ।
श्रमिकको श्रमलाई उपयोगमा ल्याउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट अबको मूल चिन्तनको विषय हो तर त्यतातिर प्रभावकारी बहस हुनसकेको छैन । संसद् अधिवेशन आह्वान नहुँदा पनि सांसद तथा जनप्रतिनिधिले यो विषयमा गहिरो बहस गर्नुपर्ने थियो ।
राहतका नाममा दाल, चामल बाँड्दा बढी बिचौलियाको चलखेल हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ । कुहिएको चामल र सडेको दालतेलका अनेक खबर आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले आ–आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई मात्र काखी च्यापेको आरोप आइरहेको छ । श्रमिकसम्म पैसा पुग्ने व्यवस्था गर्न किन चुक्यौँ हामी ? प्रत्यक्ष खातामा पैसा जाने अवस्था हुन नसक्दा श्रमिक होइन, तिनका नाममा राजनीति गर्ने मौलाउँछन् । त्यसका नाममा अपयश भने अर्थमन्त्री र सरकारमा आउँछ । आगामी दिनमा यतातिर गम्भीर हुनैपर्छ ।
अब अस्तित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यमलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीय स्तरमा रोजगारी स्थापना गरौँ । कृषिक्षेत्र र निर्माणका क्षेत्रलाई तत्काल खोल्नु जरुरी छ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
