खिमलाल देवकोटा
अमेरिकी दार्शनिक नोम चोम्स्कीले कोरोना प्रभावका बारेमा ट्रुथआउट नामक एक म्यागजिनलाई १ अप्रिल २०२० मा अन्तर्वार्ता दिँदै अमेरिकामा भेण्टिलेटरको अभाव भन्ने समाचारले नवउदारवादी पुँजीवादको निर्दयताको हद खुलासा भएको बताउनुभयो । नाफाका लोभले लाखौँ मानवजीवनको मूल्य चुकाउन बाध्य भएको बताउँदै उहाँले यो अवस्थाको कारण पुँजीवादी र नवउदारवादी अर्थतन्त्र रहेको ठोकुवा गर्नुभयोे । समयमै जानकारी पाएर पनि उचित सम्बोधन नगरेका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७ प्रतिशत रकम स्वास्थ्यसेवामा खर्च गर्ने अमेरिकामा समेत उपचारकै अभावमा हजारौँले ज्यान गुमाउन बाध्य भए । सन् २००३ मा सार्स महामारीलगत्तै वैज्ञानिकहरूले अर्को महामारीको खतरा रहेको औल्याउँदा औल्याउँदै पनि स्वास्थ्यक्षेत्रमा नाफाको मात्रा कमी भएका कारणले राज्यले वा निजीक्षेत्र कसैले पनि लगानी गरेन । यसले पुँजीवादको अमानवीयतालाई नै पुनर्पुष्टि गरेको कुरा उक्त अन्तर्वार्तामा बताउनुभएको छ ।
चोम्स्की भन्नुहुन्छ– कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी प्रभाव फैलाउँदै गरेको अवधिमा फेब्रुअरी १० मा ह्वाइटहाउसले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्यो जसमा जनस्वास्थ्यको बजेटमा ठूलो कटौती गर्दै सैन्य सुदृढीकरण र पर्खाल निर्माणमा ठूलो रकम छुट्याएका कारण पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिन भएको हो । दुई ट्रिलियन (दश खर्ब) डलरको राहत प्याकेज नहुनुभन्दा कानो मामा जाति भनेझैँ मात्रै हो, यो समाधान हैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले गत हप्ता एक वक्तव्य जारी गर्दै कोरोनाविरुद्ध लड्न र विकासोन्मुख मुलुकहरूको सम्भावित आर्थिक सामाजिक सङ्कटको समाधानका निम्ति शक्तिशाली मुलुकका बीचमा आपसी समन्वय र पर्याप्त सहकार्य नभएको गुनासो गरे । विश्वभरका द्वन्द्वहरूलाई युद्धविराम गर्न आग्रह गर्दै सञ्चारकर्मीहरूलाई अविश्वासले अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोविज्ञानमा प्रतिकूल असर पर्ने स्मरण गराउँदै भ्रमपूर्ण समाचार नदिन घुमाउरो पाराले आग्रह गरेर आर्थिक सङ्कटवाट विश्व र सारा मानवजातिलाई नै उद्धार गर्न विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित गरे ।
भोकमरी सर्वाधिक खतरनाक रोग हो भन्ने कुरा कुनै बेला पोलपोटले भनेका थिए । सो कुरा आज मानिसहरूले फेरि एकपटक स्मरण गर्दैछन् । कोरोना खतरनाक रोग हुँदै हो तर कोरोनापछिको आर्थिक मन्दीले सिर्जना गर्ने भोकमरीको भय झन् खतरनाक हुने पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ । भारतका सन्दर्भमा इकोनोमिक्स टाइम्स लेख्छ– भारतका लागि कोरोनापछिको युद्धका लागि नीतिनिर्माताहरू कति तयार छन् ? यो अनुत्तरित प्रश्न खडा भएको छ । ३० करोड भारतीय जनता भोकमरीको अवस्थामा छन् १४ करोड जनता आन्तरिक आप्रवासी भई अत्यन्त दयनीय जीवन बिताइरहेका छन् । लकडाउनका कारणले आर्थिक गतिविधि धराशायी भएको अवस्था कोरोनाभन्दा भयावह हुने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमशक्ति श्रमबजारमा आउँछ । रोजगारीको खोजीमा देशबाहिरको करिब ६० लाख जनशक्ति रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने अवस्थामा छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले गरेको सर्वेक्षणमा ७७ प्रतिशत मानिस नेपाल फर्कन चाहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो । दोहोरो अङ्कको अपेक्षाको लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धि कोरोनाका कारण १.७ देखि २.७ को बीचमा खुम्चने बताइएको छ । विप्रेषणका भरमा अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकी चल्ने भएका कारण कृषिप्रधान देश भइकन पनि खेतबारी बाँझै राखी अत्यावश्यक खाद्यान्न आयात गर्ने हदमा पुगेको अर्थतन्त्र कोरोना महामारी र लकडाउनले थला पर्ने निश्चित छ ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधान बमोजिम नै आगामी जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट, असार १ गते प्रादेशिक बजेट र असार १५ गते स्थानीय सरकारहरूको बजेट गरी ७६१ बजेट अबका दुई महिनाभित्रमा आइसक्नेछन् । स्थानीय सरकारको संरचना भिन्न भए पनि प्रदेश र सङ्घको संरचना संसदीय प्रकृतिको भएका कारण बजेट आउनु १५ दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल संसद्मा गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पूर्व बजेटमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल हुनेछ । आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको संयुक्त रूपलाई बजेट भनिए पनि खासमा बजेट वाचन गर्दागर्दै लागु भइहाल्ने र एक वर्षको अवधि तोकिएको आवधिक कानुन (सनसेट ल) हो । यस्तो कानुनका स्वरूप र चरित्र कोरोनाको कहरका कारण अरू समयको भन्दा भिन्न हुन जरुरी छ । नेपाल द्वन्द्वपछिको अवस्था, नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्था र कोरोनापछिको अवस्थाका कारण तीनवटा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ पछिको अवस्थाबाट गुज्रेको छ । नेपाली समाजको यो यथार्थलाई मनन गरी आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेटको अपेक्षा गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक हुनेछ । नेपाली समाजको बदलिँदो स्वरूपलाई सम्बोधन गर्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई जीवन दिने गरी आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयका बारेमा पूर्व बजेटमा छलफल हुन जरुरी छ ।
कोरोना प्रभावपछिको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउने नेपाली समाजको चित्र कस्तो हो ? यो चित्र हिजोको निरन्तरतामा हुनेछैन । विश्वकै अर्थतन्त्र क्षतविक्षत भएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार प्रकारसमेतका कारणले पनि निकै मर्माहत पारेको पक्का छ । त्यो धरातलीय यथार्थबाट बाहिर रहेर अन्य कुराको आँकलन गर्नु आत्मघाती हुनेछ । त्यसैले पहिला हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार प्रकार र प्रभावका बारेमा सम्पूर्ण धरातल लाज नमानी सार्वजनिक गर्न जरुरी छ ।
आन्तरिक राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्च मात्रै धान्ने गरेको तर विकास खर्चका लागि विदेशी सहायता अनुदान र ऋणको भर पर्ने अवस्था हिजो पनि थियो भने आज त्यो अवस्था झन् विकराल बन्दै गहिरिएको छ । दाताराष्ट्रसमेत कोरोनाका कारणले हामीभन्दा बढी थला परेका वास्तविकतालाई मनन गरेर मात्रै आशा गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासको अपेक्षामा तुषारापात हुने, सोका कारणले जनतामा निराशा, कुण्ठा र आक्रोश पैदा हुने अनि अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने हालतमा पुग्ने खतरातर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
गाउँघरका खेतबारी बाँझै छाडेर रोजगारीका रहरमा सहर र विदेश भौँतारिनुपरेको हिजोको अवस्था अब उल्टिँदैछ । सहर र विदेशवाट महत्वपूर्ण श्रमशक्ति गाउँ फर्कदै बाँझा खेतबारी खन्नेतर्फ केन्द्रित हुने बाध्यात्मक अवस्था बनेको सन्दर्भमा राज्यले सोसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न चुक्नुहँुदैन । तत्कालीन रूपमा कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । कृषि क्षेत्रमार्फत ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दा मात्रै यतिबेलाको आवश्यकताको पूर्ति र चुनौतीको सामना गर्न सम्भव हुनेछ ।
नेपालको संविधानले समाजवादको आधार तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार, कृषिमा व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरणसहित भूमिको उपयोग संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति हो भन्ने तथ्यलाई कम्तीमा यसपटकको बजेटले पहिचान गर्न जरुरी छ ।
समाजवादको आधार निर्माण गर्ने राज्यका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्यसम्प्रभुता राज्यको मातहतमा चल्न अनिवार्य छ । यसका लागि राज्यले निकै ठूलो नीतिगत फड्को मार्न जरुरी छ । राज्यले ग्यारेण्टी गरेका उपरोक्त हक निजीक्षेत्रको हातमा सुम्पिँदाको पीडा कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा विकसित र पँुँजीवादी मुलुकले समेत राम्ररी बोध गरेका छन् । पुँजीवादी मुलुकले आफ्ना गलत नीतिका कारण नाफालाई मात्रै जीवनको मूल्य ठानेका कारण कोरोनाको सङ्कटमा जनताको जीवनरक्षा र अर्थतन्त्रको रक्षा दुवै गर्न नसकिएको महसुस गरेका छन् । उनीहरूसमेत समाजवादतर्फ फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त अवसर पनि प्राप्त भएको छ । यो काम यसैपटकको बजेटबाट थालनी गर्न सकियोस् भन्नेतर्फ पूर्व बजेट छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
