बाहिरबाट झट्ट हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट कुनै पनि देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक प्रगति हो । यसले देशले गरेको आर्थिक प्रगतिको सोझो जानकारी दिन्छ तर यस्तो सूचीमा पर्नुको अर्थ उक्त देशमा आर्थिक चुनौती नै छैनन् भन्ने हुँदैन । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेको छ । यसअघि नेपालले सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्दै स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट) ले अझै नेपालसामु आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती कायमै रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले विभिन्नि सूचकाङ्कका आधारमा प्रत्येक तीन वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्दछ ।
विगतमा महाभूकम्प, नाकाबन्दी र अस्थिर राजनीतिक कारण स्तरोन्नति हुन नचाहेको नेपालले अहिले पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण तत्काल र दीर्घकालीनरूपमा देखिने असर मूल्याङ्कन गर्दै स्तरोन्नति हुने वा नहुने विषयमा समीक्षा गर्ने भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणले भविष्यमा पार्ने आर्थिक–सामाजिक प्रभाव स्पष्ट नभएकाले स्तरोन्नति प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्न लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमणले पारेको र पार्नसक्ने सामाजिक तथा आर्थिक असरको मूल्याङ्कन गरिरहेको आयोगले सन् २०२२ सम्मको स्तरोन्नतिको लक्ष्य समीक्षा गर्दै त्यसका लागि हतार नभएको स्पष्ट गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका ४७ वटा देशलाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीमा राखेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालसहित अफगानिस्तान, भुटान र बङ्गलादेश यस्तो सूचीमा छन् । भुटान र बङ्गलादेश स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक जोखिम सूचक र प्रतिव्यक्ति आयलाई मुख्य आधार बनाउने गरिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनका लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६६ माथि र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ तल हुनुपर्नेछ । हाल नेपालको आय ६२० अमेरिकी डलर, मानव सम्पत्ति सूचक ६८.७ र आर्थिक जोखिम सूचक २६ छ । तीन सूचकमध्ये दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रसङ्घको व्यवस्था छ । नेपालले मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक जोखिम सूचकमा तोकिएको योग्यता पूरा गरिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा भने एक हजार २३० डलर तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको लेखा तथ्याङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८५ डलर पुगेको छ । तीनमध्ये कुनै दुई मापदण्ड पूरा भएमा स्तरोन्नति गरिने व्यवस्थाअनुसार नेपाल स्तरोन्नतिका लागि छानिनेछ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त गर्दै आएको सुविधा गुम्ने जोखिम हुन्छ । अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा रहेबापत नेपालले व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संसाधन विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट करिब १३० देखि १५० वटा सुविधा पाएको छ । विश्व बजारमा नेपाली वस्तुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिले यस्तो सुविधा गुम्न सक्छ ।
सुविधा गुम्छ भनेर सधैँ गरिबीमै बस्नुपर्छ भन्ने होइन तर एकपटक स्तरोन्नति भइसकेपछि पुनः स्तरअवनति हुनुपर्ने अवस्था नआउने गरी दिगोपनका निम्ति नेपालले यस्तो सोच बनाएको हो । संविधान जारी र तीनै तहका निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भए पनि आर्थिक चुनौतीको स्थायी समाधान नहुदाँसम्म अतिकम विकसित मुलुकको नाताले नेपालले पाउँदै आएका विशेष सुविधा गुमाएर क्षणिक स्तरोन्नति हुँदा खासै अर्थ रहँदैन । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिने अवस्थाको समीक्षा गरेर निर्णय लिनु वाञ्छनीय हुनेछ । अतिकम विकसित मुलुक र विकासशील मुलुकको स्तरोन्नतिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा पनि दिगो आर्थिक विकास र आर्थिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापनलाई नेपालले उच्च महत्व दिनुपर्छ ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
