श्रीधर आचार्य
मुलुकले यतिबेला तीव्र विकास चाहिरहेको छ । मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिबाट नागरिकको जीवनस्तर उठाउने परिकल्पनाका साथ सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नाराले आम नेपालीमा सुखी जीवनको उत्कट चाहना जगाएको छ । त्यसैले अहिले विकास र समृद्धिका कामले नागरिकमा उत्साह ल्याउनुपर्ने बेला हो । विगतमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण हरेक सरकारले चुनाव केन्द्रित भएर दीर्घकालीनभन्दा तत्कालीन कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखे । तत्कालीन राजनीतिक फाइदामा सबै दलको ध्यान गयो । लामो समयपछि २०७४ को आम निर्वाचनले त्रिशङ्कु संसद्को अवस्था अन्त्य गरिदिएको छ । जनताले राजनीतिक स्थायित्वको चाहनाका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सरकार सञ्चालन गर्न प्रचण्ड बहुमत दिए । जनमतको कदर र चाहनाको सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रममा देश विकास र समृद्धिको सपना देखाएको छ । यो एकल चाहना र सपना होइन । यो नारा साकार पार्ने अभियानमा सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध भई जुट्नु आवश्यक छ ।
के मुलुक एकताबद्ध भई अगाडि बढ्दैछ
त ? निश्चय पनि यस दिशामा अझै पनि प्रश्न खडा हुने स्थिति कायम छ । नेपाली जनताले सरकारमा स्थायित्वका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई करिब दुई तिहाइ बहुमत दिए पनि सरकार सञ्चालनको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै आश्चर्यजनक रूपमा नेकपाभित्र सिर्जना भएको विवादले नै मुलुकले खोजेको एकता र सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । पार्टी सङ्गठनको एकतासमेत नसकिँदै देखिएको यस विवादले वैचारिक, सैद्धान्तिक र भावनात्मक एकताको काम कहाँ पु¥याउने हो भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ । यद्यपि तत्कालका लागि अप्रिय परिस्थिति टरेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आम निर्वाचनको मुखैमा भएको अप्रत्याशित एकताका कारण निर्वाचनमै तिक्ततापूर्ण प्रतिस्पर्धामा गएका नेकपा र नेपाली काँग्रेसबीच अझै सौहार्द सम्बन्ध स्थापित हुनसकेको छैन । स्थायी सरकार त बन्यो तर राजनीतिक दलमा विगतको जस्तै अस्थिरताको फाइदा लिएर आफ्ना लोभ पूरा गर्ने भागबण्डाको खोजी गर्ने र त्यसमै हलो अड्काउने प्रवृत्ति कायम रह्यो । यसैको परिणाम सरकारले संवैधानिक परिषद्को पदपूर्ति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा केही हेरफेर गर्न अध्यादेशको आवश्यकता देख्यो । विगतमा अस्थिर राजनीतिबाट फाइदा उठाउँदै आएका अन्य दल सरकारमा स्थायित्व स्वाभाविक रूपमा रुचाउने विषय होइन । यस्तो अवस्थामा सरकार र सत्तारुढ दल नै मुलुकमा अस्थिरता, बेमेल र असहमतिका विषयमा सहमति कायम गर्न बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफ्ना नीति कार्यक्रमको सफलताका लागि सहमति, सहकार्य र सौहार्द वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विडम्बना, मुलुकको विकास र समृद्धिको महान् अभियान सञ्चालन गर्दैगर्दा अरूलाई मिलाउनुपर्ने सत्तारुढ नेकपामै बेमेल सिर्जना हुनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।
अस्थिरता पैदा गर्नेहरू भन्ने गर्छन्– नेपालमा प्रत्येक दशकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । अहिले पनि त्यो परिवर्तनको सम्भावना देख्नेहरू सल्बलाइरहेका छन् । नेकपामा देखिएको विवादमा थपडी बजाइरहेका छन् । कम्युनिस्ट सत्तामा पुगेको देख्न नचाहने शक्तिले होस्टेमा हैँसे गर्र्ने नै भयो । लाग्दैछ, ऐतिहासिक परिवर्तनका मसिहालाई समेत दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन ?
के अभैm नेपालीले राजनीतिक परिवर्तन र स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गर्र्नुपर्ने अवस्था कायमै हो त ? निश्चय पनि कतिपय शक्तिलाई यही उपलब्धि पनि अपूर्ण लाग्न सक्छ तर लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीका लागि सङ्घर्ष गरेका शक्तिले अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् र अबको उनीहरूको दायित्व मुलुकको विकास र समृद्धि नै हो । त्यसैले यही दायित्वबोधका साथ सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा सफल बनाउन लाग्नुपर्छ । सरकारले अगाडि सारेका नीति कार्यक्रमका सकारात्मक परिणामसमेत देखिन थालेका छन् । आर्थिक विकासका हरेक सूचकाङ्क सकारात्मक दिशामा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा विश्व महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गम्भीर धक्का पु¥याउने निश्चितप्रायः अवस्थामा मानवीय कमजोरी थपिनु उचित होइन ।
नेपालमा दुई तिहाइ र बहुमतको सरकार फाप्दैन भन्ने सिद्ध गर्नसमेत प्रयास भइरहेको देखिन्छ । निश्चय पनि नेता बीचको सामान्य असहमति र व्यक्तिगत महìवाकाङ्क्षाका कारण मुलुकको राजनीति दुर्घटनातर्फ जाने परिस्थिति सिर्जना हुनुहुँदैन । त्यसकारण अग्रगमनको यात्रा अगाडि बढाउन नेकपाको आन्तरिक एकता बलियो बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि नेताबीच सहमति हुनैपर्छ । ५० वर्ष मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्ने सपना देख्दै एकतामा जुटेका दुई दलको सामूहिक नेतृत्व दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै एकीकृत पार्टी सञ्चालनमा अयोग्य देखिँदा लाखौँ कार्यकर्ता मात्र होइनन्, आम नागरिकमा निराशा मडारिन्छ । नेतृत्व प्रतिको विश्वास पातालमा पुग्छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले आन्तरिक विवाद विधि, प्रक्रिया र औचित्यपूर्ण ढङ्गले तत्काल समाधान गर्नु मुलुक, स्वयं नेता र नेकपाको हितमा हुनेछ ।
नेकपाको जिम्मेवारी त विकास र समृद्धिको यात्रामा परिवर्तनका सहयात्री नेपाली काँग्रेस र मधेसवादी दललाई समेत सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्नु पनि हो ।
विगतमा दलबीच र दल भित्रको आन्तरिक एकता र सहमतिमा धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् भने विवादबाट ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । दलबीच सहकार्यका धेरै सुखद परिघटना छन् । २०४६ को जनआन्दोलन नेपाली काँग्रेस र वाममोर्चाको सहकार्यबाट सफल भएको हो । सशस्त्र सङ्घर्षबाट सत्ता कब्जा गर्ने महìवाकाङ्क्षाका साथ दस वर्ष ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरेको नेकपा माओवादी पनि संसदीय अभ्यासमा रहेका सात दल सँगको सहकार्यबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । अर्थात् दल बीचको सहमति र सहकार्यबाटै राजतन्त्रको अन्त्य भई राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो ।
सबै दलको अबको ध्येय मुलुकको विकास र समृद्धि हो भने त्यसका लागि सरकारमा स्थायित्व अनिवार्य शर्त जस्तै हो । संविधानमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिनुको मर्म पनि यही हो । विगतमा दलमा विकास भएको नौ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति निस्तेज गर्न संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरियो तर विडम्बना दुई तिहाइ मतको हाराहारीमा सत्तामा रहेको दलमै दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै उकुसमुुकुसको अवस्था सिर्जना हुनपुगेको देखियो त्यो पनि बिना कुनै सैद्धान्तिक विवादमा । धेरै सूचकाङ्कमा सरकारका काम सकारात्मक देखिए पनि नेकपाभित्र सरकारका काम कारबाहीबाट पार्टी र नेता कार्यकर्ता रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको भन्ने आवाज उठिरहेको छ । विवाद तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका शीर्ष नेतृत्व तहबाट आत्मालोचना गरिए पनि स्थायी समाधान गर्न दल वा सरकार कहाँबाट र के कमजोरी हुँदा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनपुग्यो, उपयुक्त समयमा समीक्षा हुनु जरुरी छ । असन्तुष्टि, विवादका यथार्थ कारण पहिचान गरेर समस्या समाधान गर्न नजान्ने हो भने नेतृत्वपङ्तीको व्यवस्थापनले मात्र पनि पार्टी सुदृढ बन्न सक्नेछैन । आम कार्यकर्तालाई नेतृत्वपङ्क्तिले आफ्नो खल्तीका हुन् कि अर्काको भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र जिम्मेवारी तय गर्ने हो भने नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहन सक्छ र त्यसको विशाल पङ्क्ति नयाँ नेपालको अभियान अगाडि बढाउन जागरुक नबन्न सक्छ ।
विकास र समृद्धिको यात्रामा पहिलो वर्ष आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई आरम्भ वर्ष नाम दिएको सरकार त्यसका परिणाम देखिने वर्षसम्म टिक्ने नटिक्ने प्रश्नको घेरामा पर्दा ‘सुखी नेपाली’को लक्ष्य र योजना २०४८ सालको निर्वाचनमा नाराका रूपमा आएको मेलम्चीको पानी जस्तै हुने त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्यो । अब यो प्रश्नको जवाफ नेतृत्वले एकताबद्ध भएर दिन सक्नुपर्छ । इतिहासकै शक्तिशाली सरकार चलाइरहेको नेकपामा सिर्जना भएको विवादबाट नेपालका राजनीतिक दलले पार्टी सञ्चालनमा सन्तुलन र व्यवहार परिष्कार गर्नुपर्ने शिक्षा लिनु आवश्यक छ । साथै हाम्रो राजनीतिक प्रणालीका प्रबन्धमा पनि पुनर्विचार गर्न थालिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । सरकारमा स्थायित्व ल्याउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति रहेको शासन व्यवस्था अपनाउनुपर्ने धारणालाई बल पुगेको छ । त्यसो गर्दा कार्यकारी प्रमुखलाई दण्ड र पुरस्कार पनि जनताले नै दिन पाउनेछन् । संविधान निर्माण गर्दा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरी त्रिशङ्कु संसद्लाई निम्तो दिएका दलले सङ्घीय संसद्को वर्तमान संरचना कल्पना गरेको विषय थिएन । त्यसैले असहज बनेको दल बीचको सम्बन्ध समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यात्रामा समाहित हुन असजिलो लागेको हुनसक्छ । सत्तारुढ दल र सरकारबाट विकास र समृद्धिको यात्रामा कहाँ कहाँ एकता, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पहल गर्नैपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र दैनिकका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
