विधिको शासन

निर्मलकुमार आचार्य

कोरोना विषाणु (कोभिड–१९) को प्रत्यक्ष असर जति तीक्ष्ण तथा भयावह छ, दूरगामी रूपमा यसले पार्ने दुष्प्रभाव असामान्य रहने आकलन गरिँदैछ । दिनहुँ ज्याला गरेर पेट पाल्नेका लागि मात्र होइन, ससाना व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायीलगायत हरेक क्षेत्रमा अन्योल र छटपटी बढ्दो छ । विप्रेषण घट्ने, स्वदेश फर्कनेको लर्को बढ्ने र तिनलाई तथा यहीँ भएका बेरोजगारलाई समेत कसरी आयमूलक काममा लगाउने ? ज्वलन्त प्रश्न बनेको छ ।
अप्ठ्यारामा राज्यले सबैको कल्याण गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन । राहत र पुनरुद्धारको आशामा रहेका तमाम उद्यमी, व्यापारी, व्यवसायी आदिलाई निरुत्साही नबनाउनेतर्फ हरेकजसो देश सङ्कटमा हीरा फोर्न तयार रहनु स्वाभाविक हो तर थैली सानो भएको नेपालजस्तो मुलुकका लागि अभूतपूर्व कार्यसम्पादन गर्न सहज छैन । भनिन्छ, सङ्कटले समाधान पनि निकाल्छ । ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भनिएजस्तै कोरोनाको कहरले दुनियैलाई नयाँ मार्ग पहिल्याउन जोड दिने अनुमान गरिंदैछ । अबको विश्वको सोच र सक्रियता फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण जस्ता पक्षको गहन समीक्षा हुने नै छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, पानी आदिका डाडुपन्यु निजीक्षेत्रलाई सुम्पिँदा सास्ती पर्दाखेरि कस्तो विडम्बना बेहोर्नपर्ने रहेछ भन्ने कसैबाट अविदित रहेन ।
वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी लगानीको आवश्यकता र औचित्य अहिले आएर पुष्टि भएको छ । जतिसुकै आलोचित रहे तापनि नेतृत्वको कानले कहिल्यै नसुनेको ‘सांसद विकास कोष’को निरर्थकताको अध्याय यसपालि अन्त्य हुुने अनुमान किन गरिंदैछ भने यहाँ पनि अब फरक ढङ्गले अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कृषि, पशुपन्छीपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी, साना जलविद्युत् तथा घरेलु उद्योगधन्दा आदिलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने आवश्यकता टड्कारिएको छ । कृषिप्रधान भनिने र धान÷चामल निर्यात गर्दै आएको मुलुक कैयन् दशकदेखि आयातक बन्दै गएकामा लज्जाबोध नभएकैले दुर्दशा रहेको हो ।
फलफूल मात्रै मनग्ये फलाउने हो भने पनि आजको दुनियामा बजारको अभाव छैन । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु, दूध, दही, घिउ आदिमा मात्र आत्मनिर्भर हुँदा पनि मुलुकमा हरियाली र खुसियाली आउनसक्छ ।
कृषि तथा पशुपालन आदिका लागि आवश्यक रकम सके निब्र्याजी, नभए कम ब्याजी उपलब्ध गराएर किसानलाई उत्साहित तुल्याउन चुक्नुहुँदैन । माटो परीक्षण गरी तदनुकूल बाली विकासका दिशामा अब बोली होइन, व्यवहार जरुरी छ । स्तरीय बीउ, उपयुक्त मल, उन्नत नश्ल, आवश्यक औषधि, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परामर्श घरदैलामै पु¥याउने बन्दोबस्त अपरिहार्य बनेको छ ।
आत्मनिर्भरताको बाटोलाई सङ्कट पर्दा मात्रै जप्ने मन्त्र मानिँदा सही यन्त्रको खोजी हुन नदिएको यथार्थप्रति कहिलेसम्म आँखा चिम्लने ? इन्धन, पर्यटनलगायत यस्ता कैयन् क्षेत्र छन्, जहाँ प्रत्येक पाटाले आह्वान गरिरहेका छन् तर हाम्रा चालामाला चाहिँ कहिल्यै सुध्रनै नसक्ने जस्ता बित्था साबित भएका छन् । कोरोनाकै कारण भए पनि मति फिर्न सके गति फेरिनेमा शङ्का छैन । मुलुकमा राजनीति फेरियो तर ढर्रा फेरिएन । पछिल्लो सय वर्षको मात्रै लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि कत्ति शासन फेरिए, कैयन् व्यवस्था बने, ढले तर अहिलेसम्म पनि ‘ए बा ! त्यो कहिले आउँछ ?’ को सवाल अनुत्तरित छ । यस प्रश्नको एउटै उत्तर विधिको शासन हो ।
विधि बनाइनु मात्र विधिको शासन होइन, यस अनुरूप शासनप्रणाली कार्यान्वयनमा रहनु विधिको शासन हो । कोरोनाले विश्वलाई नै मानवतामुखी अभिनव मार्गतिर डो¥याउन उत्पे्ररित गर्ने लक्षण देखापरिरहेको समकालीन परिपे्रक्ष्यमा विभेदरहित समुन्नत समाज सिर्जनाका लागि दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासन अत्यावश्यक तत्व हुन् ।
समाजवादको सपना साकार पार्न विधिको शासनमा मतैक्य जरुरी छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा विधिको पालना अनिवार्य छ । दोषी, अपराधी जोकोही भए तापनि कानुनी दायराबाट उम्कनै नपाउने व्यवस्थाका लागि हरेक तह र तप्का नजाग्ने हो भने विधिको शासन पहिले झैँ केवल कागजी शोभाका विषय बन्नेछन् । यसले व्यावहारिक धरातलमा सौरभ छर्ने त कुरै भएन, उल्टै वितृष्णा जगाउनेछन् । मुलुकमा विधिको शासन परिपालनाको अर्थ संविधानमै प्रत्याभूत जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत समस्त पक्षको परिपूर्ति गरिनु हो ।
लामो समयदेखि निरास्सिंदै आएका जनता जनार्दनलाई वितृष्ण हुन नदिन सत्ताधारी, विपक्षी सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनताको मन जित्ने बेला यही हो । स्वार्थको जालो च्याती नेतृत्ववर्ग जनमुखी कार्यमा समर्पित हुनु अत्यावश्यक छ, यसमा रत्ती तल, माथि हुन नदिन नागरिक समाजले पनि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ । अनि मात्र, कोरोना सङ्कटको सन्देश सार्थक हुँदै जानेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)