विश्वव्यापी कोरोना सङ्क्रमणको फैलावट नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकैभर गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को अवधि आगामी जेठ ५ गतेसम्म निरन्तर गरिने भएको छ । सरकारले सङ्क्रमण फैलिँदो अवस्थामा रहेको र परीक्षणलाई व्यापक बनाउन नसकिएको अवस्था छ भन्दै बन्दाबन्दीको म्याद थप गरेको हो । यसअघि बन्दाबन्दी अवस्थामा पनि केही ठूला आयोजना तथा कृषिकर्म गर्न सकिने गरी माग अनुसार आयोजना सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो । यसपटकबाट विभिन्न ४४ प्रकारका आयोजना, उद्योग, सेवा तथा आपूर्ति सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी बन्दाबन्दी अवधि बढाइएको छ । त्यस्ता पक्ष निश्चित मापदण्ड अपनाएर सञ्चालित हुन सक्नेछन् । बन्दाबन्दीमा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि÷पशुपक्षी, औषधि, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिनेछ । निर्णयअनुसार एक स्थानमा एकपटकमा अधिकतम १० जनासम्म कामदार रहने गरी सहरी पूर्वाधारका आयोजना सुरु गरिने भएको छ । आयोजना सञ्चालन गर्दा श्रमिकको दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ । उद्योग, आयोजना सञ्चालन गर्दा श्रमिकका लागि एउटै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बन्दाबन्दीले सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर र आर्थिक क्षेत्र सङ्कटग्रस्त हुँदै गएकाले सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै श्रम, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो गरेकोे छ । श्रमिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रतिष्ठानहरू पनि पूर्ण बन्दाबन्दीले सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थामा यो निर्णयपछि त्यस्ता प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् । बैङ्क, वित्तीय क्षेत्र तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत छरिएर बसोवासमा रहेका कर्मचारीका लागि सुरक्षित यातायातको प्रबन्ध मिलाउनु सहज हुनेछैन । प्रतिष्ठानले यस्तो सुविधाको भार श्रमिक वा कर्मचारीलाई थोपर्न सक्ने अवस्थाप्रति आँखा चिम्लन सकिँदैन । आवासस्थलदेखि कार्यस्थलसम्म श्रमिकको सुरक्षित आवतजावतका लागि व्यवसायीले पारवहनको व्यवस्था मिलाए पनि आवासक्षेत्रमा खाद्यान्न, तरकारी आपूर्ति, सरसफाइ, फोहोरमैलाको निकासी तथा व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन ।
सुरक्षाविधि अपनाएर सीमित श्रमिकद्वारा गरिने उत्पादनले लागत मूल्य बढ्न सक्छ र त्यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्न सक्छ । यसैगरी सङ्कटको नाममा कृत्रिम महँगी बढाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्यसहित बजार र उत्पादनको नियमित अनुगमन र प्रत्याभूतिलाई चुस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर यस्ता आयोजना निर्माण तथा उद्योग सञ्चालनका लागि कच्चापदार्थ वा निर्माणसामग्रीको नियमित आपूर्तिको पनि प्रत्याभूति हुनु आवश्यक छ । ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीलगायत निर्माणसामग्रीको उत्पादन, सङ्कलन र ढुवानी कार्यमा संलग्न सामूहिक बसोवास हुन नसक्ने श्रमिकको सम्पर्क अन्यत्र पनि हुनसक्ने भएकाले उनीहरूलाई कुनै एक निश्चित स्थानमा राख्न कति सम्भव हुनेछ भन्नेतिर पनि सरोकारी निकायले ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले स्पष्ट गरेको छ, स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर मात्र यस्ता आयोजना तथा उद्योग÷प्रतिष्ठान र तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्न गराउन पाइनेछ । तर व्यक्तिगत रूपमा गरिने साना निर्माणकार्य, अनौपचारिक क्षेत्रका काममा संलग्न व्यक्ति नै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारले मात्र सुरक्षा गर्न सम्भव नहुने कुरालार्ई सबैले मनन गर्नुपर्छ । वैशाखदेखि असारसम्म मकै गोड्ने तथा रोपाइँका काममा एकैपटक धेरै अनौपचारिक श्रमिक परिचालन हुने भएकाले उनीहरूले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले श्रम, उत्पादन तथा सेवाक्षेत्र खुला गर्नुको अर्थ कोरोनाको जोखिम कम भएको होइन । नेपालका केही क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक परिणाम, समुदायबाट समुदायमा सङ्क्रमण हुन थालेको अवस्था, भारतमा बढ्दो सङ्क्रण, खुला सिमाना र भारतबाट अहिले पनि लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिका कारण जोखिम अझ बढेको छ । विगतमा राजधानीलगायतका सहरबाट गाउँतिर लागेकाहरू अब लुकिछिपी सहरमा आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारमात्र नभएर आयोजना, उद्योग÷प्रतिष्ठान तथा श्रम क्षेत्रमा आबद्ध संस्था तथा व्यक्तिले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएर ‘नागरिक सुरक्षित, प्रतिष्ठान तथा आयोजना सञ्चालित’ अभियानलाई सफल बनाउँदै आगामी दिनका लागि नयाँ मार्गप्रशस्त गर्न सहयोग गर्न सकिनेछ ।
