सविता शर्मा
नेपालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना गर्ने काम कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने खास तथ्य र प्रमाण छैन । सरकारी जग्गाको ठूलो क्षेत्रफल अतिक्रमण र हिनामिना भने भएको छ । शक्ति र पहुँचको दुरूपयोग गरी सरकारी जग्गाको स्वामित्व नै परिवर्तन गर्ने सम्मको काम भएको छ ।
देशका विभिन्न ठाउँमा हिनामिना, अतिक्रमित र पहिचान हुन नसकेका सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षणमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय काम ग¥यो । हिनामिना गरिएका सरकारी जग्गाको दर्ता बदर गराउने र सरकारको नाममा फिर्ता गराउने सम्मका कामले गति लिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको पहलले आगामी दिनमा सहज वातावरण निर्माणसमेत भएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरी संरक्षणका कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा रोक्का राख्ने काम भएको छ । सरकारी जग्गाको दूषित दर्ता बदर गर्ने काम पनि यो अवधिमा गरिएको छ । बदर जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने काम पनि भएको छ ।
देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षणको अभियान नै सुरु भएको छ । अतिक्रमणमा परेका र हिनामिना भएका जग्गाको खोजी र संरक्षण गर्न देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
यो कामका लागि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल व्यक्तिगत रूपमा अगाडि सर्नुभयो । शक्तिका आडमा भएको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिनालाई कर्मचारीको तहबाट मात्र रोक्न र फिर्ता ल्याउन सम्भव थिएन । मन्त्री आफैँ अगाडि सर्दा कर्मचारीको मनोबलसमेत कमजोर हुन पाएन र उनीहरू जोगिएर काम गर्ने वातावरण बन्यो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५८४ बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । यस क्रममा सरकारले व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको २३४ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर (अर्थात् १५ लाख ८६ हजार ७४१ वर्गमिटर) जग्गा फिर्ता गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न १३ बिघा १८ कट्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का राखिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी १० हजार १९२ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न रोक्का राखिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण गर्न मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । गत वर्ष गठन गरिएको उक्त आयोगले छ महिना अध्ययन गरी पाँच सय बिघाको हाराहारीमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यस्ता जग्गालाई फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ ।
जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको एक बिघा १८ कट््ठा १६ धुर जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको तीन बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौँ बबरमहल नजिकको तीन रोपनी छ आना तीन पैसा दुई दाम, सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रुपन्देहीको तीन कट्ठा पाँच धुरसमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गामा अतिक्रमण र हिनामिना दुवै समस्या कायम रहेको छ । जाँचबुझ आयोगले भने हिनामिना भएको जग्गाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले अतिक्रमण भएको भनिएको जग्गामा स्वामित्वमा विवाद नभएको स्पष्ट पार्दै यसमा न्यायिक रूपमा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अतिक्रमण गर्नेसँग केही आधार छैन । सरकारी जग्गा विभिन्न झुटा व्यहोरा पेस गरेर मेरो हो भनेर आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो भने त्यसलाई हिनामिना भन्छौँ । यो÷यो ठाउँमा हिनामिना भएको छ भनेर प्रतिवेदन पेस गरेका हौँ भन्नुभयो ।
पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा सर्लाहीको बरहथवाबाट यस्तो अभियान सुरु गरिएको थियो । विभिन्न १० ठाउँमा सरकारले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गरेको हो ।
गत वर्ष नापी कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १८, २०, २१ २३ र ३१ का सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको वार्ड प्रोफाइल, नक्साङ्कन तथा स्मारक चिह्न स्थापना सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी जग्गामा ‘यो नेपाल सरकारको जग्गा हो’ भन्ने बोर्ड राख्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि मन्त्री आफैँले पनि कतिपय ठाउँमा बोर्ड गाड्नुभएको छ । निकै चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ । जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत तानिनुभएको छ ।
जग्गाको दूषित दर्ता बदर गर्ने र स्रेस्ता कायम गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयको भए पनि बाँकी काम स्थानीय सरकारको हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड सुरक्षित गर्ने हो । अतिक्रमण भएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने काम स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको हो । फिल्डमा गएर अतिक्रमण हटाउने र संरचना भत्काउने काम पक्कै पनि मन्त्रालयको होइन । आफ्नो क्षेत्रको अवस्था बुझेर संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको स्थानीय सरकारले पहल गरेमा यो कामले पूर्णता पाउन सक्छ ।
मन्त्रालयले यो कामको सुरुवात गरेर स्थानीय सरकारलाई बल दिएको छ । मन्त्री अर्याल विभिन्न जिल्लामा पुगेर आफैँले दूषित दर्ता जग्गा बदर गर्न पहल गर्नुभएको छ । उहाँले गरेको यो पहलमा सबै स्थानीय सरकारले होस्टेमा हैँसे गरेमा सरकारी जग्गाको संरक्षण हुन सक्नेछ र सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ ।
हिनामिना गरिएका जग्गा फिर्ता गर्छौं
पद्मा अर्याल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री
सरकारी सार्वजनिक जग्गा भनेको समुदाय, स्थानीय सरकार र सिङ्गो राज्यको सम्पत्ति हो । सरकारी जग्गा संरक्षणमा समुदायको पनि सहभागिता जरुरी छ । समुदाय र स्थानीय तहको संलग्नतामा यो अभियान चलाएका हौँ ।
गलत मनसायका साथ पद र पहुँच भएका मान्छेले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको देखिन्छ । व्यक्तिगत जग्गा नहुनेले पनि सरकारी जग्गाको उपयोग गरेका छन् । अन्यत्र बास नभएर बस्दै आएकालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम पनि सरकारले अगाडि बढाइसकेको छ । व्यवस्थापन गर्नुपर्नेका लागि आयोग गठन गरेर व्यवस्थापन गर्दैछौँ ।
अनौपचारिक रूपमा किनबेच गरेर, सम्पत्ति आर्जन गर्न, आर्थिक हैसियत बढाउन हिनामिना गरेको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउँछौँ । अतिक्रमण र हिनामिनासँग सम्बन्धित दुवै काम सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ । जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरे अनुसार काम अघि बढाएका छौँ । त्यसको अलावा मन्त्रालयले आफ्ना विभाग परिचालन गरेर सूचनाका आधारमा पनि अनुसन्धान गरेको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ भने त्यो जग्गा सीधै मालपोत अधिकृतले खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था मालपोत ऐनमा गरिएको छ । हामीले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर सूचनाको आधारमा तथ्य प्रमाण हेरेर काम गरिरहेका छौँ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ भने सीधै खारेज गर्न सकिने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छौँ । आयोगका तर्फबाट र सीधै मन्त्रालयबाट पनि काम भएको छ ।
भोगाधिकारको प्रक्रिया खारेज भएको हुँदा सरकारी जग्गामा भोगाधिकारका कारण सिर्जित समस्या कम भइसकेको छ । अहिले ‘लिज सिस्टम’बाट काम भइरहेको छ । सबै यो ‘सिस्टम’मा समेटिनुभएको छैन । यसका लागि हामीले पटक पटक सूचना गरिसकेका छौँ । अब सबैलाई लिज सिस्टममै समेट्दैछौँ ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको लगत तयार गर्न र संरक्षण गर्न सबै स्थानीय तहलाई हामीले सङ्घीय मामिला मार्फत अनुरोध गरेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा २५ वटा वडाको के भइरहेको छ भनेर खोजी गरेर प्रोफाइल तयार गर्दा ४७ लाख, ७२ हजार ७८५ वर्गमिटर सरकारी जग्गा रहेछ । सार्वजनिक जग्गा ४० लाख ४८ हजार १११ वर्गमिटर छ । यो मध्येको धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । देशभरको ७५३ पालिकामा कति सरकारी जग्गा छ यस्तै प्रोफाइल तयार गर्नुप¥यो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा पहिले प्रोफाइल तयार गर्ने र अतिक्रमण र हिनामिना भए नभएको खोजी गर्दैछौँ । देशभरको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ । सरकारी जग्गालाई अब नक्सामा छुट्याउने सोँच बनाएका छौँ । नक्सा तयार गर्दा नै सरकारी जग्गाको एउटा सङ्केत चिह्न, सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्टिने गरी तयार गर्न खोज्दैछौँ ।
सरकारी जग्गामा यो जग्गा नेपाल सरकारको हो भनेर बोर्ड गाड्ने काम पनि गरिरहेका छौँ । तारबार गरेर संरक्षण गर्ने, समुदायलाई चिनाउने र जानकारी गराउने काम भइरहेको छ । अहिले पहिलो काम संरक्षणको हो । तीन तहको सरकारको आवश्यकता, विभिन्न परियोजना सञ्चालन लगायतका विविध रूपमा यस्तो जग्गाको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
