दीपक श्रेष्ठ
‘काेरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो हविगत उदाङ्गो पारिदिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा जनस्वास्थ्यको विद्यमान अवस्थाबारे चित्रण गर्दै यो निष्कर्ष निकाल्नुभएको हो । विक्रम संवत् १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापना भएपछि नेपालको हकमा जनताको पहुँचमा आधुनिक उपचार सेवा पुगेको हो । त्यस यताको १३० वर्षसम्म स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणाले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी कहाँ छौँ भन्ने स्पष्ट पार्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीले हामीलाई स्वास्थ्य संरचनामा थप लगानी गर्न प्रेरित गरेको छ भन्नुभयो । सरकारले ‘आजका लागि स्वास्थ्य, भोलिका लागि शिक्षा’ भन्ने कार्यदिशा अगाडि बढाउँदै लैजानेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
अवसरका रूपमा कोभिड–१९
कोभिड–१९ को महामारीले नेपालको स्वास्थ्य संरचना, प्रणाली र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न अवसरसमेत ल्याइदिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) स्थापनाका लागि १४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सिन्धुली जिल्ला अस्पतालले दुईवटा आईसीयू कक्ष छिटो प्रक्रियाबाट बनाउन बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यस्ता तयारी देशभर नै भइरहेका छन् ।
सांसद विशाल भट्टराईले कोभिड–१९ नियन्त्रणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन, बीमाप्रति जनताको आकर्षण बढाउनसमेत सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्याले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी स्पष्ट नीतिकै माग गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सातै प्रदेशमा बहुउपचार केन्द्रका रूपमा अस्पतालको विकास गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार मुलुकको स्वास्थ्य ऐन, कानुन र नीतिमाथि समीक्षा गर्दै जनस्वास्थ्यमाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने ठूलो अवसर कोरोनाले दिएको छ । डा. पौडेलले एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको महìव कति छ भन्ने आवश्यकतासमेत कोरोना महामारीले महसुस गराएको बताउनुभयो ।
राज्यको स्वास्थ्य सेवा किन सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ भन्ने विषयले समेत कोरोना महामारीले प्रस्ट पारेको चर्चा गर्दै डा. पौडेलले ल्याब, इमर्जेन्सी र आईसीयू सेवाको गुणस्तर सुधार टड्कारो आवश्यकता देखियो । त्यो अवसर अहिले राज्यलाई प्राप्त भएको छ भन्नुभयो ।
१६ स्थानमा परीक्षण प्रयोगशाला
कोभिड–१९ सङ्क्रमण भित्रिनुअघि मुलुकमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकूमा मात्रै भाइरस परीक्षण हुन्थ्यो । करिब डेढ महिनाको बीचमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशका विभिन्न १६ स्थानमा कोरोना भाइरसको परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेपछि यतिबेला रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन (आरटी–पीसीआर) परीक्षण सहज भएको छ । सुरुका दिनमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि सिँगापुर पु¥याएको घटना स्मरण गर्दै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिस्टार पुष्पराज खनालले प्रयोगशालाका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र मेसिन पनि छन्, त्यसको व्यवस्थापन मात्रै हुन नसकेको हो भन्नुभयो ।
रजिस्टार खनालले ‘स्वास्थ्य क्षेत्र नै मुख्य हो’ भन्ने महसुस कोरोना महामारीले गराएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रको सङ्गठनात्मक संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो अहिले खड्किएको छ भन्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै अङ्ग एकै ठाउँबाट ‘कन्ट्रोल’ हुनेगरी सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रोल (सीडीसी) मोडलमा लैजानुपर्ने र त्यसको नियन्त्रण मन्त्रालय मार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणका क्रममा देशभर स्थापित परीक्षण प्रयोगशाला व्यवस्थित रूपमा आगामी दिनमा सञ्चालन गर्दै लैजाँदा जनताले महìवपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थापित प्रयोगशालाबाट भाइरल, ब्याक्टेरियल, प्यारासाइटिस्, फङ्गस लगायत परीक्षण गर्न सकिने भएकाले उपचारका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नेछ ।
उहाँले सातै प्रदेशमा रहेका प्रयोगशालालाई ‘रिसर्च ल्याब’ का रूपमा समेत विकास गर्दै परीक्षण महाशाखा बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले महìवपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण मुलुकभित्रै गर्नेगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई विकास गरिनुपर्ने र त्यही अनुसार जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत बताउनुभयो ।
वीर अस्पतालका जेनेटिक वैज्ञानिक बलराम गौतमका अनुसार प्रयोगशालाका लागि आवश्यक जनशक्ति मुलुकभित्रै रोक्न सरकारले आवश्यक नीतिमा जोड दिनुपर्छ । सबैखालका परीक्षण मुलुकभित्रै गर्न सक्नेगरी प्रयोगशालाको स्थापना र त्यस अनुसारको जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा उहाँको छ ।
आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको यस्तो छ इतिहास
नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रद्धतिको इतिहास लामो छैन । सुगौली सन्धिपछि सन् १८१६ मा चीनबाट क्रिस्चियन मिसनेरी नेपाल भिœयाएर दरबारभित्र उपचार थालिएको इतिहास पाइन्छ । विक्रम संवत् १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापनापछि मात्रै नागरिकको पहुँचमा आधुनिक चिकित्सा पद्धति पुगेको हो । सन् १९७९ पछि मात्रै नेपालमा आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा आएको हो । त्यसपछि स्थानीय निकायमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको स्थापना गरिन थालिएको हो । २०४८ सालपछि संविधानले किटान गरे बमोजिम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको विस्तार अभियान सुरु गरिएको थियो । उक्त अभियान अझ विस्तार गर्दै ३ देखि ५ वटा गाविसको बीचमा पायक पर्ने ठाउँमा इलाका स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक गाविसमा एक÷एक वटा उपस्वास्थ्य चौकी स्थापना भए । यद्यपि सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य चौकीको सेवा गुणस्तरीय नरहेको आम गुनासो पाइन्छ । सरकारले गत वर्षको बजेटमा नै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० बेडको अस्पताल, स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो ।
मन्त्रालयको तयारी के छ ?
कोभिड–१९ सङ्क्रमण पछिको अवस्थाले नेपालको स्वास्थ्य संरचना, संयन्त्र र जनस्वास्थ्यका विषयमा सोच्न बाध्य बनाएको छ । मानव स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आगामी दिनमा आउनसक्ने खतरातर्फ समेत सचेत बन्न आवश्यकता देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको आभाष हुनेगरी आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिने छ भन्नुभयो ।
मन्त्री ढकालले सुरुका दिनमा भाइरस परीक्षणका लागि सिँगापुर पठाएको स्मरण गर्दै छोटो समयमा देशभर १६ स्थानमा प्रयोगशाला स्थापना गरेर मानव स्रोत, साधन, उपकरण, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले केन्द्रमा तालिम केन्द्र सहितको तीन सय बेडको सरुवा रोग सम्बन्धी उपचार गर्ने अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा अञ्चल, जिल्ला, स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रको स्तर वृद्धिमा बजेट मार्फत सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
(लेखक गोरखापत्रका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
