गतवर्ष सन् २०१९ नोभेम्बरमा दार्चुलाको उत्तर–पश्चिम नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि दुई देशको सीमा सम्बन्ध असहज बनेको छ । नेपालले भारतीय एकपक्षीय नक्सा सच्याउनुपर्ने अडान राख्दै लिम्पियाधुरा र त्यस पूर्वका नेपाली भूभाग कुटी, गुन्नी, नावी, कालापानी लगायतका सीमाबारे दुवै देशको उच्च राजनीतिक तहको संवादमा प्रमाणका आधारमा प्राविधिकरूपमा समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नक्सा प्रकरणपछि नेपालले संवादमार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न भारतलाई पत्राचार गरिसकेको छ तर भारतले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यही अवस्थामा भारतले धार्चुलाबाट नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेपछि आम नेपाली आश्चर्यचकित बनेका छन् । नक्साको विवाद मिलाउनेबारे भारतको सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गरिरहेको नेपाललाई एकपक्षीय रूपमा उक्त सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरिएको समाचारमार्फत भारतले के सङ्केत दिएको हो ? प्रश्न उठेको छ । लिपुलेक नेपाल–भारत सिमानाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि निकै वर नेपालतर्फ अवस्थित छ । दार्चुलाको गुन्जी, लिपुलेकलगायत नेपाली क्षेत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरेका संरचना र भारतको नयाँ नक्साबारे कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न भारतले ढिला गर्नेछैन भन्नेमा नेपाल विश्वस्त रहँदै आएको छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याउँछ जुन नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा मानिएको छ । त्यसभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक र त्यसमुन्तिरको कालापानी नेपालको भूभाग हो भन्नेमा राजनीतिक, कानुनी तथा प्राविधिक आधार प्रमाण भएकाले नै नेपालले भारतको पछिल्लो नक्साप्रति नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसको सकारात्मक जवाफको सट्टा भारतको जिम्मेवार राजनीतिक तहबाटै अनायास नेपाली भूमिबाट मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरिँदा भारतले सदाशयता पक्कै देखाएको छैन । सरकारले यस घटनालाई दुःखपूर्ण भनेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेकमा भएको पछिल्लो घटनाबारे वास्तविकता बुझेर जानकारी गराउन नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासलाई लगाउने बताउनुभएको छ । गतवर्षको नक्सा विवाद समस्या समाधान गरेर मित्रता पुष्टि गर्नुपर्नेमा भारतको पछिल्लो व्यवहार आलो घाउमा नुनचुक छर्केजस्तो भएको छ । यद्यपि नेपालले आफ्नो एक इञ्च पनि भूमि छाड्नेछैन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ ।
नेपाल भारत दुवै देश विश्वव्यापी कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणविरुद्ध सक्रिय छन् । यही बेला भारतीय पक्षले एकपक्षीय रूपमा नेपाली भूभाग कोतरेको समाचारपछि नेपालमा नयाँ तरङ्ग आएको छ । नेपाल भारतबीच कतिपय क्षेत्रमा रहेका सिमाना विवाद दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित समितिको सुझाव तथा अध्ययनपछि क्रमशः टुङ्गो लाग्दै आएका छन् । लिपुलेकको समस्या पनि वार्ता र प्राविधिक अध्ययनपछि समाधान गर्न सकिने नेपाली विश्वास कायम छ । ऐतिहासिक दस्तावेज, उपलब्ध प्राविधिक प्रमाण, स्थानीयको थातथलो आदिलाई आधार बनाएर विवाद समाधानमा भारत लचिलो र फराकिलो भएमा समाधान धेरै टाढा छैन । विश्वका धेरै देशमा सीमा विवाद छन् । नेपाल र भारतबीच कठोर विवाद थिएन र छैन । स्वतन्त्र हुनुअघिका प्रमाणलाई भारतले सम्मान गर्ने र नेपालले पनि प्राविधिक तथ्यलाई आधार मानेर खुला हृदयले वार्तामा बस्दा भने समाधान टाढा छैन ।
सीमाजस्तो जनभावना जोडिने विवादले कुनै पनि देशको हित गर्दैन । सामाजिक सांस्कृितक तथा खुला सिमानाका कारण आपसमा आबद्ध नेपाल–भारत आफ्ना निकटतालाई नदेखेजस्तो गरी केही विवादमा फसे भने यस क्षेत्रमा विकास तथा मेलपिलापको सम्भावना ओझेलमा पर्नेछ । नेपालीलाई थाहा छ, भारत नेपालको ठूलो विकास साझेदार हो । भारतको बुझाइ नेपालीहरू भारतको बढी आलोचक छन् भन्ने हो भने भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोगका तरिका मिलेका छैनन् कि, कहीँ कतै सहयोगका तरिकामा सन्तुलन नमिलेर यस्तो देखिएको हो कि भन्नेमा भारतीय पक्ष सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । नेपालीहरू समुन्नत, शिष्ट र सहयोगी भारत देख्न चाहन्छन्, हेपाहा, मिचाहा होइन । सीमा विवादजस्ता प्राविधिक समस्यालाई दीर्घकालसम्म जारी राख्ने, बल्झाउने व्यवहारले विशाल भारतको विशाल छाती पुष्टि गर्दैन ।
२०८२ असार ५ बिहीवार
