प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मी
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुई मुख्य संसद्वादी घटक एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचनमार्फत आआफ्नो हैसियत राम्ररी बुझेपछि मुख्यतः तत्काल संसद्मा बहुमत कायम गर्दै सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले जनतामाझ ‘स्वच्छ निर्वाचन–लोकतन्त्रको आधार ः सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार’ भन्ने नारा र निकट भविष्यमा पार्टी एकताको वाचा र साझा घोषणापत्रसहित २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएका थिए । गठबन्धनबाट नेपालको वामजनमत हौसियो र त्यसलाई भुइँमान्छेको उन्नतिको जिम्मेवारी सुम्पियो । त्यो गठबन्धनको सफलतापछि दुवै पार्टीका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको चौतर्फी दबाबले नेतृत्वलाई पार्टी एकता गर्न बाध्य पा¥यो ।
भूकम्पले थिल्थिलिएको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ प्रति असहमति राख्दै मधेशवादी दलहरू, बाबुराम भट्टराई, खगेन्द्र सङ्ग्रौला आदिले गरेको आन्दोलन, सो क्रममा देखिएको भारतीय शैलीप्रति प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा खेलेको भूमिकाले केपी ओली लोकप्रिय हुनुभएको थियो । उहाँलाई फालेर काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार बनेपछि ओलीको कद झन् राष्ट्रवादी नेताका रूपमा उचालियो । जनताले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वाम गठबन्धनलाई मत दिए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले थालनी गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त लामै बन्छ तर राजकीय मामिलासम्बन्धी सहयोगीहरूको नियुक्ति र कतिपय निर्णयमा केही गल्ती भए । त्यसबारे पार्टी सहकर्मी, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र बुद्धिजीवीका कुराको सुनुवाइ भएन ।
तैपनि देश कोरोनाको चपेटामा परेको समयमा दुईटा अध्यादेश ल्याएको कुराप्रति असहमति राख्ने बहानामा सत्तारूढ दलका असन्तुष्ट नेताहरू जुन घेराबन्दी गर्दैछन्, त्यो समय छनोटको हिसाबले, मुद्दाको हिसाबले, प्रक्रियाको हिसाबले स्वागतयोग्य छैन ।
सत्ताकेन्द्रित ध्यान
प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका ‘सर्वमान्य’ नेता हुनुहुन्थ्यो, ओली एमालेको सर्वमान्य हुनुहुन्थेन । एकीकरण भएपछि बदलिएको समीकरणका बलमा आफ्नै समूहको पूर्वनेतालाई सबक सिकाउने भित्री मनसाय त दुवै समूहका धेरैमा हुने नै भयो । सबै नेता पार्टी एकीकरणको समयमा आफूलाई प्राप्त भूमिकामा इमानदारीपूर्वक जुट्नुको सट्टा सचिवालयमा रहेका नेताहरू गुट सञ्चालन र गुट विस्तारमा रमाउन पुगे । चुनाव नलडेका वा हारेका नेताले पनि राजकीय पद खोजे । सत्ताको सपना बोके । सत्तालिप्साको होडमा प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, वामदेव र नारायणकाजीलाई सहकार्यको मौका मिल्यो ।
पार्टी केन्द्र र संसदीय समितिको बहुमतको नाममा ‘कू’को शैलीमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयासले सत्तारुढ नेकपाको हित त गर्दैन नै, यस दललाई कम्युनिस्ट सम्झी भोट हाल्नेको सम्मान पनि गर्दैन । त्यस पार्टीमा भएका सबैले बुझ्नुपर्छ — जनादेश ओलीको नेतृत्वमा पूर्णआवधिक स्थायी सरकार गठनका लागि थियो, संविधान फेर्न नपाउने शर्तमा दुईतिहाई हैन भरपर्दो बहुमतद्वारा देशविकासमा काम गर्नका लागि थियो । गतवर्ष मङ्सिर ४ गते बसेको सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यकारीसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने र अर्का अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर प्रधानमन्त्री कायमै रहने जुन व्यवस्था ग¥यो, त्यो नै पार्टी नेतृत्वको सही व्यवस्थापन हो । अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु भनेको सत्तारुढ नेकपालाई जनताको आँखाबाट गिराउनु, देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नु र इमानदार कार्यकर्तालाई देशको नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित गर्नु पनि हो ।
ओलीको प्रधानमन्त्री पदमात्र हैन पार्टी अध्यक्ष पदमाथि पनि आँखा गाडिँदैछ । झिनो बहुमतले भए पनि उहाँ तत्कालीन एमालेको अध्यक्षमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हो, उहाँलाई त्यो पदमा बस्ने अधिकार अर्को महाधिवेशनसम्म रहन्छ । त्यतिबेला उहाँको पक्षमा रहेका झलनाथ, वामदेव वा त्यस्तै अरू कोही नेता अहिले विपक्षमा पुगे होलान् तर उहाँको अध्यक्ष पदको वैधतामा त्यस्ता खेमा परिवर्तनको अर्थ हुँदैन । जहाँसम्म पार्टीमा गरिने नीतिगत पहलको सवाल छ, त्यसमा ओलीलाई मनखुसी गर्ने आदेश महाधिवेशनले दिएको छैन भन्ने तथ्य ओलीले पनि मनमा राख्नुपर्छ ।
अब के त ?
अब गुटगत भेला गर्न छाडी सबै नेता खुला दिलले एकै ठाउँमा बसी छलफल गर्ने संस्कृति प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । शीर्ष नेतृत्वमा रहेका कुनै नेतालाई हटाउने, सिध्याउनेतिर नलागी खुला छलफल र आत्मासमीक्षाद्वारा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भएका त्रुटि सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ । सरकारको वरिपरि रहेका विवादित सबैलाई एकमुष्ट हटाई वर्तमान सरकारको छवि सुधार्न आवश्यक छ । देश मितव्ययितातिर लाग्नुपर्ने यस क्षणमा राज्यकोषबाट भत्ता खाने सल्लाहकार, निजी सचिव, आयोग जस्ता निकायको व्यवस्था सकेसम्म खारेज र नसके घटाइनुपर्छ । जघन्य अपराधीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । गुनासा, आलोचनाहरूको जवाफ आक्रोशमार्फत दिनहुँदैन ।
मुख्य प्रश्न सत्तारूढ दलमा आएको गुटगत स्वार्थको टकरावले देश विभाजित मानसिकतामा फसेको छ । आफ्ना आन्तरिक विवाद आफैँ मिलाउन नसक्दा विदेशीहरू खेल्न थालेका छन् । कुनै छिमेकीले हाम्रो सीमा मिच्दै मानसरोवर जाने बाटो खनेको खबर छ । कुनै छिमेकीको भीडले सीमा प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको छ त कुनै छिमेकीको भीडले बन्दाबन्दीको समयमा सिंहदरबारजस्तो निषेधित क्षेत्रभित्र ड्युटीमा रहेको प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको छ । यी घटना सामान्य होइनन् ।
हैन, देश र जनताका सवालभन्दा पनि नेताका स्वार्थ प्रमुख हुन् भने सबै पक्षले वैधता पाउने गरी समझदारीमै दल विभाजन कानुन बनाएर पार्टी टुक्र्याए हुन्छ । यसो गर्दा भविष्यमा सहकार्यका लागि ठाउँ बाँकी रहन्छ । दल दर्ता गर्दैमा कार्यकर्ता र नेपाली जनता आफ्नो पछि लागिहाल्छन् र चुनाव जिताई प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छन् भन्ने चाहिँ नसोच्दा हुन्छ ।
(लेखक त्रिविमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
