संसद् अधिवेशनको गरिमा (सम्पादकीय)

भिन्न परिवेशमा सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन अधिवेशन वैशाख २५ गते चार बजेदेखि सुरु भएको छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणले विश्वभरमा जस्तै नेपालमा पनि जनजीवन त्रस्त रहेका बेलाको अधिवेशन हो यो । गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) अनुभव गरिएको बेला चल्ने यो अधिवेशन मूलतः बजेट अधिवेशन हो तर यसलाई विगतको भन्दा ठोस, सङ्क्षिप्त तथा संस्मरणीय बनाउन सकिनेछ । बन्दाबन्दीले सर्वसाधारण, कृषक, श्रमिकको दैनिकी तथा मुलुकको गार्हस्थ उत्पादन, राजस्व÷कर, पर्यटन, उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्रमा परेका प्रभावलाई सरकारले बजेट तथा नीतिमार्फत कसरी सम्बोधन गर्नेछ भनेर यसपटक उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । संसदीय अभ्यासमा सामान्यतः दुई सत्र (सेसन) मा हुने अधिवेशनमध्ये एक सरकारको बजेट, नीति, कार्यक्रम, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति, करलाई प्रभाव पार्ने गरी सञ्चालन हुन्छ भने अर्को कानुन बनाउन केन्द्रित हुने गर्छ । यसर्थ यो बजेट अधिवेशन मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाको विशद मूल्याङ्कन गर्दै राहतमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । सरकारले विद्यमान चुनौतीलाई थेग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाइने स्पष्ट गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत संसद्मा उपस्थित सबै दल तथा संसद््बाहिर सर्वसाधारणदेखि औद्योगिक÷व्यवसायी क्षेत्रले पनि यस्तै अपेक्षा गरेका छन् । यसरी हेर्दा यो अधिवेशन र यसपटकको सरकारी बजेट तथा कार्यक्रम राहत केन्द्रित हुनुपर्नेछ तर मुलुकको आर्थिक अवस्थाले थेग्न नसक्ने ‘चिनी’ होइन, ‘नुन’ आवश्यक छ । साथै आर्थिक पुनरुद्धारका लागि आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम उत्तिकै अपेक्षित छ । वैशाख २८ देखि) ३० गतेसम्म पूर्व बजेट छलफल चल्दैछ । आगामी जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, जेठ १३ गते आर्थिक सर्वेक्षण र जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम तय भएको छ । यी सबै चरणमा राष्ट्रिय समस्याहरूप्रति संसद्को गम्भीरता अपेक्षित छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम भएको छैन । सरकारले सुरुदेखि नै लागु गरेको बन्दाबन्दी, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उचित प्रबन्धसँगै जनशक्ति परिचालनले सङ्क्रमण नियन्त्रणमा छ । यति हुँदाहुँदै पनि जोखिम पूर्णतः नियन्त्रणमा आइनसकेकाले संसद्मा विभिन्न दलका नेताले जोखिम कम गर्न सरकारले थप प्रभावकारी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यो आमनागरिकको पनि माग हो । संसदीय व्यवस्थामा पक्ष, प्रतिपक्ष एकअर्काका परिपूरक मानिन्छन् । बहुमतको निर्णय तथा अल्पमतको सम्मान वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई ‘वेटिङ प्राइम मिनिस्टर’का रूपमा लिइनुले संसद्भित्र पक्ष–प्रतिपक्षको भूमिकालाई समान देखाइएको छ । राष्ट्रिय समस्या समाधानमा पक्ष–प्रतिपक्षको एकता आवश्यक हुन्छ । संसद्को गरिमा बचाउन र राष्ट्रिय समस्या समाधानमा सांसदहरूले संसद्मा सक्रिय भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्छन् । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य मानिन्छ ।
संसदीय व्यवस्थाको अर्को सौन्दर्य मुलुकका सबै समस्या संसद्भित्रैबाट खोज्न सकिने हो । संसद्बाहिर गएर कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक र शोभनीय हुँदैन । सरकारले आवश्यक देखेका अत्यावश्यक कानुन बजेट अधिवेशनबाट पनि पारित गर्न सक्ने भएकाले अधिवेशन अवधिमै त्यस्ता कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाउन सकिनेछ । नेपालले विद्यमान संविधानमार्फत मूल राजनीतिक बहसलाई किनारा लगाएको छ । विविधताबीच एकतालाई नेपालले परापूर्वकालदेखि अवलम्बन र सम्मान गर्दै आएको छ । कहीँकतै व्यावहारिक समस्या छन् भने संसद्ले संविधानको यस्तो मर्मअनुसार तिनलाई फुकाउन सक्छ । प्रजातन्त्रका मूलभूत विशेषता प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनप्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक तथा मानवअधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपलिकाको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा संविधानतः विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भन्दा प्रजातन्त्र कमजोर वा नियन्त्रित छैन । त्यसमाथि नेपालले अवलम्बन गरेको समावेशीकरण विश्वकै लागि अनुकरणीय छ । संविधानका यस्ता प्रावधानलाई व्यवहारतः लागु गर्न सरकार जत्तिकै संसद् पनि जिम्मेवार हुन्छ । यस्ता सैद्धान्तिक अपेक्षासँगै तत्कालका समस्याप्रति संसद्को गहन दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ नै । संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो, जनसमस्या र चाहनाबाट विमुख हुनसक्दैन । सरकार जननिर्वाचित हो, धरातलीय यथार्थमा जनताको मनोबल उच्च बनाउँदै अभिभावकीय भरोसा दिनेगरी नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।