पुण्यप्रसाद ढकाल
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मुख्य अभियानमा खटिरहेको नेपालका लागि कोभिड १९ (कोरोना) महामारीले थोरै समय रोक लाग्ने अवस्थाप्रति समयमै उचित योजना, नीति र रणनीतिको आधारमा कार्यसम्पादन गरिनुपर्दछ । अहिलेको जटिलतालाई ध्यानमा राखेर आगामी बजेट कोरोना प्रतिरोध केन्द्रित हुनुपर्छ । हालसम्म सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाको निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारी खोसिने जोखिमलाई सरकारले यथार्थ र अनुमानित सङ्ख्याको अभिलेखीकरणको विश्लेषण गरी सोहीअनुरूपको बजेट बनाउनुपर्छ ।
आ.व.२०७७/०७८ को बजेट हरेक वर्षको जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । यस वर्षको बजेट विगतभन्दा छुट्टै प्रकारको आउने प्रायः निश्चित छ । सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम पारित गरी सोहीअनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्ने संसद्को बजेट अधिवेशनमा पूर्व बजेट छलफल चलिरहेको छ । आर्थिकक्षेत्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन मुख्यतया तीन विषयमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । पहिलो, कोरोनाका कारण बन्दाबन्दीले कुन क्षेत्रमा के, कति र कस्तो हानि नोक्सानी पुगेको छ र पुग्दैछ भन्ने अभिलेखीकरणमा सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी विवरण लिनुपर्दछ ।
दोस्रो, हानिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि विश्लेषण र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने, निजी तथा सामुदायिक संस्था एवं निकायको भूमिकामा छलफल गर्ने, औपचारिक,अनौपचारिक र दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने अनुमानित श्रमिक शक्ति (२०–२४ लाख) को अवस्था विश्लेषण गरिनुपर्दछ । यही आधारमा अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना तयार गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ,ट्रेड युनियन नेतृत्व,उद्योग व्यवसायीलाई समावेश गरी सरकारी प्रतिनिधिको नेतृत्वमा गृहकार्य गरेर सोही आधारमा बजेट खाका बनाउनुपर्दछ ।
यस चालु आ.व.मा सांसद विकास कोष भनिने परिचित कोषमा रहेको रकम कोरोना प्रभाव नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्न सबै राजनीतिक जनमतको मतैक्य देखिन्छ । संसद्को अधिवेशन चलिरहेकाले यस विषयमा सहमति निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
चालु आ.व.मा विकास खर्च लगभग ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र हुने सम्भावना छ । विकास खर्चका मुख्य स्र्रोत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, वैदेशिक सहायता,अनुदान, आन्तरिक ऋणलगायत हुनेमा चालु आ.व.मा राजस्व सङ्कलन ५० प्रतिशत रहने अनुमान देखिन्छ । विकास खर्चमा हुने रकमको आधा रकम मात्र खर्च हुने अवस्थाले पर्ने असरबाट उत्थान गर्ने गरी बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । खर्च हुन नसकेका क्षेत्र र योजनाको पुनः मूल्याङ्कन गरी सो रकमलाई आगामी बजेटमा यथावत् राख्ने या अन्य प्रयोजनका लागि विनियोजन गर्ने सोच्नुपर्छ ।
खर्च कटौती
सरकारी संस्थाबाट हुने पाँचतारे होटल खर्च, अन्य सुविधा खर्च, इन्धन खर्च, कार्यालय व्यवस्थापन खर्चलाई कटौती गर्न सकिन्छ । अनुत्पादक खर्च घटाउने,साना उद्योगलाई सबल बनाउने योजनामा खर्च व्यवस्था गर्नुपर्छ । रोजगारीमा कटौतीभन्दा (स्वदेशी तथा वैदेशिक) रोजगारीको यकिन विवरण सङ्कलन गरी विश्लेषणात्मक अध्ययनबाट कहाँ र कुन निकायमा नभई नहुने जनशक्तिलाई यथावत् राखी आवश्यकतानुसार पदपूर्तिलगायतको व्यवस्था गरिनु उचित देखिन्छ । बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय स्तरमै कार्य गर्ने वातावरण मिलाइनुपर्दछ । हालको कार्य घण्टा समयमा परिवर्तन गरी बढी समयको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने तर काम चलिरहेका ठाउँमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना र पदपूर्ति नगर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षामा बजेट
सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकको हरेक वर्ष प्रस्तुत हुने बजेटप्रति थप आशा एवं अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरूको आत्मबल बढाउने गैरआर्थिक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुग्नसके तलब,भत्ता लगायतमा वृद्धि हुनैपर्छ भन्ने छैन । सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा कार्यरत श्रमिकका लागि जीवन बीमा,स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गरी कार्यसम्पादन गर्न जोड दिनुपर्दछ । श्रमिकहरूको घर बिदावापत पाउने रकमलाई हरेक वर्षको चैत मसान्तमा भुक्तान गर्ने र घर बिदा दिनलाई बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न वातावरण बनाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनु आवश्यक छ । तालिम,अध्ययन (स्वदेशी र वैदेशिक) र भ्रमणबाट मनोबल उच्च बनाउने साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । अवसर नपाएका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिई पालो मिलाई स्वदेशी पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।
श्रमिकहरूको कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतमा मासिक सञ्चित गरिएको रकम, ऋण (घर जग्गा सापटी,व्यवसाय,शैक्षिकलगायत) ब्याजमा विश्लेषण गरी घटाउने र आवश्यकता अनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेतर्फ बजेटको ध्यान पग्ुनुपर्दछ । चालु आ.ब.मा राजस्व सङ्कलन न्यून रहने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र आवश्यक अन्य जनशक्तिको प्रवद्र्धन, प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । वैदेशिक रोजागारबाट फर्कने श्रमशक्तिलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, श्रम मन्त्रालयको बेरोजगार नीति एवं अन्य निकायका सम्बन्धित नीतिको कार्ययोजनामार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
