डा. अतीन्द्र दाहाल
दुई दसक लामो अविच्छिन्न अस्थिरतालाई चिर्दै दुई वर्ष पहिलेदेखि देशले निकै बलियो सरकार पाएको छ । यद्यपि राजनीतिक पर्यावरणलाई अनावश्यक तरङ्गित बनाउन सरकार परिवर्तनका बेमौसमी परिचर्चाहरू चल्छन् । विचार विमर्शहरूको उद्वेलनमा नेतृत्वबाटै विरोधाभाषपूर्ण र अस्पष्ट अवधारणाहरू आउँछन् । असीमित सम्भावनाको पुञ्ज भएकाले राजनीतिमा कहिलेकाहीँ नसोचेको परिदृश्यसमेत देखिन्छ । यद्यपि वर्तमान सङ्कटपूर्ण समयमा सरकार परिवर्तनको बहसलाई राजनीतिक आचरण चुक्ने र नैतिकताको शिर झुक्ने दिशामा बरालिएको अप्रासङ्गिक छलफलभन्दा कुनै अर्को स्वभाविक आवश्यकताका रूपमा बुझ्न सकिँदैन ।
बरालिएको बहस
यस्तो असहज परिस्थितिमा नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यासले आम जनमानसबीच राजनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुनेछ । चुनावी घोषणाको समेत प्रतिकूल ठहरिन्छ । निर्वाचनमा स्थायित्व र समृद्धिको नारामाथि अहिलेको सत्तासीन दलले भोट मागेको थियो । समृद्धिको महान् उद्देश्यमा स्थायित्व पहिलो सर्तसमेत भएकाले विकल्प हैन, सरकारलाई थप बल प्रदान गर्नुपर्छ । अस्थिरताले ग्रस्त अवस्थामा नागरिकले चाहेका प्रगतिहरू सम्भव हुँदैनन् । सिङ्गापुरका पिता ली क्वानले त्यहाँ निरन्तर ३१ वर्ष शासन गर्नुभयो । आधुनिक मलेसियाका निर्माता भनेर सम्मानित महाथिर वीन मोहम्मदले सत्ताभ्यासको पहिलो चक्रमा २२ वर्ष मलेसियालाई नेतृत्व दिनुभयो । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको बृहत् सफलता सम्भव बनाउनुहुने अमेरिकी राष्ट्रपति रुजभेल्ट चार हजार चार सय २२ दिन पदासीन रहनुभयो । माग्र्यारेट थ्याचर ११ वर्ष दुई सय नौ दिन प्रधानमन्त्री रहँदा बेलायतमा अधिक सुधारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्नुभयो । राजा भूमिबोल थाइल्यान्डमा लामो समय सत्तासीन रहनुभयो । ‘ग्लोबल सिटिजन फ्रम गुल्मी’ पुस्तकमा लेखक कुलचन्द्र गौतम भूमिबोलको नेतृत्व कौशलमा राजनीतिक स्थायित्वसमेत प्रधान आधार रहेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ । परिवर्तनका निम्ति अपेक्षित कार्यक्रम लागू गर्न उहाँहरू सबैसँग प्रशस्त समय थियो ।
पछिल्लो विश्व राजनीतिमा समेत स्थायित्व नै लोकप्रिय खोजी बन्दैछ । रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन तथा चीनमा राष्ट्रपति सी चीन फिङ्गको नेतृत्व अविच्छिन्न रुचाइएको छ । स्थायित्वको शृङ्खलाका पछिल्ला उदाहरणमा जर्मनीमा एन्जेला मार्केल, बङ्गलादेशमा शेख हसिना, भारतमा नरेन्द्र मोदीसमेत हुनुहुन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा नेपालमा बनेको सर्वाधिक बलियो सरकार नै यही हो । कम्तीमा एक पूर्ण कार्यकाल सहज रूपमा काम गर्दै निर्धारित नीति तथा प्रगतिशील कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा लागू गराउन अनि विकासको गतिलाई गति दिन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । कसैको आग्रही बाहना वा बहुलट्टी चाहनाको सति जान स्थायित्वको विरुद्ध सरकार परिवर्तनको बहस शोभनीय र हितकर हुँदैन । अझ कोरोनाको सङ्कटसँग सघन हिसाबले जुधिरहेको बेला यस्ता छलफलमा अव्यावहारिकता मात्र हैन, अधिक अमानवीय पदलोलुपताको पराकाष्ठा पनि देखिन्छ ।
फ्रान्सिस फुकोयामादेखि स्यामुएल पी हन्टिङटन लगायत थुपै्र लेखकबाट राष्ट्रनिर्माण तथा समसामयिक राजनीतिमा कलम चलेको छ । उहाँहरूका अनुसार प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सफलतालाई केवल राजनीतिक सघनता र स्वभावको आवृत्ति अथवा पुनरावृत्तिमा मात्र मापन गर्न मिल्दैन । सफल प्रजातन्त्रका सूचकमा आर्थिक अनि सामाजिक÷नैतिक आयामहरू राजनीतिकभन्दा मुख्य मानिन्छन् । सरकारले पहिलो दुई वर्षलाई आधार तथा अभ्यास वर्ष मान्दै आगामी गतिविधिहरू विकास र समृद्धि केन्द्रित हुने बताएको छ । अपेक्षित आम आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा समाहित हुनुपर्ने यस्तो अति संवेदनशील दायित्वमा बेखबर बन्दै सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु सङ्ग्लिँदै गरेको प्रजातान्त्रिक आचरणको बर्खिलाप मात्रै हो ।
यस्ता हरेक अभ्यासले सार्वजनिक अविश्वसनीयता, समग्र नेतृत्वप्रति गम्भीर असहमति, सार्वजनिक विरक्तता तथा असैह्यताको विराट बहाव जन्माउँछ । शास्त्रीय राजनीतिक चिन्तक अरस्तु प्रतिपादित चक्रीय पद्धतिको सिद्धान्त (क्लासिकल टाइपोलोजी) अनुसार समूहको खराब शासनबाट विरक्तिएर अनायास अर्को कुनै प्रकारको राजनीतिक एकल दस्ताप्रति नागरिक सहानुभूति बढ्नसक्छ । तसर्थ, सरकार परिवर्तनको प्रत्युत्पादक बहसमा बरालिनु सट्टा संयमित बन्दै विकास तथा समृद्धिको प्रवाहलाई अङ्गिकार गर्न र आक्रामक बनाउन सिङ्गो सत्तारूढ पङ्क्ति सरकारको पक्षमा एकीकृत तथा ऊर्जाशील हुन आवश्यक छ ।
एकीकृत ऊर्जाशीलताको आवश्यकता
हाम्रा दुवै छिमेकी अहिले संसारका दुई ठूला तर पारस्परिक रूपमा विरोधी सामरिक शक्तिहरू हुन् । दुवै देश नेपाललाई आफ्नो पक्षमा राख्न लालयित देखिन्छन् । हामी रणनीतिक रूपले महìवपूर्ण स्थानमा भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र पारवहन सहज बनाउन सक्छौँ । स्थायित्वको आभाष भएको यस समयमा स÷साना देशले अपनाउनुपर्ने बुद्धिमत्तापूर्ण सर्वलाभको कूटनीतिलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।
कोरोनाले हायलकायल भएको अर्थव्यवस्थालाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी वर्षका लागि अधिक न्यून आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपित हुने भएकाले थुप्रै महìवाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू सुरुआत गर्नुपर्छ । रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि अनुपम तथा अलौकिक अभ्यास हुनुपर्छ । आर्थिक हिसाबले सामरिक र सवल देशहरू नै अबका विश्व शक्ति हुन् । राजनीतिको अन्तिम ध्येय पनि आर्थिक अवस्थाको स्तरोन्नति र बढवा हो । आम नागरिकले सरकारमाथि गर्ने मूल्याङ्कनसमेत यसैमा आधारित हुन्छ । राजनीतिकभन्दा आर्थिक परिवर्तन अबकोे आवश्यकता हो । तसर्थ नयाँ पात्र खोज्न हैन, पुराना पद्धति तथा चुनौती चिर्दै व्यक्तिको सट्टा वातावरण फेर्ने अभ्यासमा सबैले यथास्थान तथा हैसियतबाट सोच खर्चने बेला हो । व्यक्तिभन्दा विधान अनि नेताभन्दा नीति उन्मुख भएर काम गर्ने समय हो यो ।
संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र केही लक्ष्यहरू किटान गरिएका छन् । देशलाई उक्त गन्तव्यमा पु¥याउन आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनुपर्छ । महामारीपछिको अवस्थालाई सहज बनाउनसमेत यो अनिवार्य छ । नागरिकलाई प्रशस्त आर्थिक उपार्जन हुने औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक सम्भावनाको अधिकतम दोहन गर्नुपर्छ ।
शतप्रतिशत नागरिकको पहुँचमा आधारभूत आवश्यकताको सरल, सहज र सुलभ प्रत्याभूति बन्नुपर्छ । चुस्त÷दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवाप्रवाह हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अधिक विस्तार र विविधीकरण गरिनुपर्छ । कम्तीमा अबको १० वर्षमा अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र हुनुपर्छ । सन् २००० मा अल्पविकसित भनिएको मेलसिया २०२० बाट विकसित हुँदैछ । हामी कसरी एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाएर विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लने भन्ने बहसमा छौँ । आमनागरिकको आर्थिक स्थिति बलियो भए देशको विकास र स्वतन्त्रतामा राम्रो टेवा पुग्छ । हामीले पनि व्यापक आर्थिक प्रगतिका एकाएक सम्भावनाहरू खोतल्नुपर्छ । अब राजनीतिक प्रवाहको गति र मति यतातिर सोझिनुपर्छ ।
अब देशमा आर्थिक समृद्धिभन्दा अरू केहीको आवश्यकता छैन । यस पटकसमेत चुके नेतृत्वमाथि नागरिकको अन्तिम धैर्य सर्वथा टुट्नेछ । यो अवसर देश बनाउने वा नबन्ने गरी भत्काउने भन्ने अन्तिम शल्यक्रियासमेत हो । तसर्थ नेतृत्वले सरकार परिवर्तनसट्टा समाज र आफ्नो सोच परिवर्तनमा ध्यान दिनुपर्छ । सम्मान पदले हैन, योगदानले दिने हो । महात्मा गान्धी र गणेशमान यसका उदाहरण हुनुहुन्छ । प्रत्येक नेताले सरकार र देशलाई सफल बनाउन योगदान दिनुपर्छ । पदका महìवाकाङ्क्षीले त झन् धेरै सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारलाई सफल बन्ने योजना, कार्यक्रम तथा स्पष्ट नीति सुझाउँदै यसरी सहयोग गर्नुपर्छ कि नागरिकले यसपछिको निर्विकल्प सम्भावना उहाँमा देखोस् । अर्को समयमा उहाँलाई खोजोस्, नेतृत्वमा देख्न चाहोस्, ल्याउन तयार रहोस् । सरकार त पार्टीको सन्तान हो, कुलतमा फसेमा अभिभावकको जिम्मा सन्तान फेर्ने नभई उसलाई सुधार्ने हो । सन्तान फेर्दा आफ्नै इज्जत तथा अभिभावकत्वमा प्रश्न उठ्छ । रस्साकस्सीमा कोही व्यक्तिले जित्ला तर देश, वैधानिकता र राजनीतिक आचरणको हार हुन्छ । राजनीति चुक्न सक्छ, शिर झुक्न सक्छ । आशा छ, यस्तो नहोस् ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
