भारतले उसको पिथौरागढ जिल्लाको गर्वाधारबाट सुरु गरी नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने सडक बनाई उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा ‘भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सीमासडक एकतर्फी निर्माण गरेको जानकारी अत्यन्तै दुःखका साथ प्राप्त भएको र यो दुई देशबीचको समझदारीको विपरीत रहेको’ प्रतिक्रिया दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारीे विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली ‘महाकाली’ नदीपूर्वका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्नेमा नेपाल सरकारले पटकपटक स्पष्ट पार्दै आएकोमा यसपटक पनि जोड दिइएको छ । नेपालका केही भूभाग समावेश गरी भारतले सार्वजनिक गरेको आठौँ संस्करणको उसको राजनीतिक नक्साबारे गत २० नोभेम्बरमा सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतलाई जानकारी दिइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । आपसी वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै विज्ञप्तिमा ‘नेपाल सरकार दुई देशबीच घनिष्ठ र मैत्री सम्बन्धको भावना राख्दै ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा सीमा मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ’ भनेको छ । नेपाल सरकारले भारतलाई नेपालको भूभागभित्र यस्ता कुनै गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ । यसअघि शनिबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाइसक्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसलगायतका राजनीतिक दलका नेताले भारतीय व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारतले नेपाली भूमि हुँदै चीनको भूमिसँग जोड्ने गरी निर्माण गरेको गर्वाधार लिपुलेक सडकको शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत राजधानी दिल्लीबाट उद्घाटन गर्नुभएको सार्वजनिक भएको थियो ।
नेपालका विभिन्न दल, बुद्धिजीवी, जानकार तथा सर्वसाधारणले पनि भारतले एकपक्षीय रूपमा एकपछि अर्को गर्दै सीमा क्षेत्रमा गरेका यस्ता गतिविधिको विरोध गरेका छन् । संसद्मा सडक निर्माणविरुद्ध सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । सीमाजस्तो संवेदनशील राष्ट्रियताका सवालमा आमनेपालीले राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दै भारतलाई सच्चिन आग्रह गरेका छन् । नेपाली भावनाको कदर गर्दै ऐतिहासिक सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा समस्या समाधानमा भारत जति लचिलो र इच्छुक हुनेछ त्यति नै चाँडै यो समस्या समाधान हुनेमा नेपाल विश्वस्त छ । नेपाली भूमिमा निर्मित सडकको उद्घाटन समय, तरिका तथा त्यसको सूचना सार्वजनिक गरिएको शैलीलाई मसिनोसँग अध्ययन गर्ने हो भने आफ्नो कदमको नेपालमा विरोध हुनसक्ने भारतले पूर्वानुमान गरिसकेको स्पष्ट हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशजस्तै नेपाल तथा भारतको मुख्य ध्यान कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित भएकै बेला सडकको उद्घाटन हुनु र नेपाल महाभूकम्पले थिलथिलो भएका बेला सन् २०१५ मे १५ भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी गरिएको सहमतिलाई संयोगमात्र भन्न सकिने आधार छैन । त्यो सहमतिलगायत भारतले आफ्नो नक्साको आठौँ संस्करणमा नेपालका कालापाली, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र समावेश गरेको घटनाको नेपालले विरोध गर्दै सीमाविवाद सुल्झाउन वार्ताको प्रस्ताव गरेकै हो । उक्त प्रस्तावको सुनुवाइ नगरेको भारतले आपसी सम्बन्धलाई थप तरल बनाउने गरी सडक उद्घाटन गरेको घटनालाई नेपालले दुःखका साथ अस्वाभाविक रूपमा लिएको विज्ञप्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि हेरेकै होला ।
नेपाल यो मामिलामा असाध्यै खुला र स्पष्ट छ । धेरै नेपालीले ब्रिटिस कम्पनी सरकारसँगकै सुगौली सन्धिले नेपाली छाती चिरिएको ठान्छन् तर पनि नेपाल सरकारले सोही सन्धिअनुसार समस्या समाधान गर्न स्वतन्त्रतापछिको प्रजातान्त्रिक भारतसँग पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ । यस्तो आग्रहको सम्मानसाथ भारतले असल छिमेकीको दायित्व निर्वाह गर्ने विश्वासका आधारमा सीमाविवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न रुचि देखाएको पनि छैन । भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेका सहमतिको विरोधमा बेग्लाबेग्लै कूटनीतिक नोट पठाएको नेपालले सीमाविवाद वार्ता र सहमतिमार्फत नै टुङ्ग्याउन चाहेको छ । दुई देशबीच बाँकी सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन सकियोस् भनेर विदेश सचिवहरूको बैठकका लागि दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेको नेपालले भारतीय प्रतिक्रिया प्रतीक्षा गरिरहेको छ । अब समस्या समाधानको बल भारतीय ‘कोर्ट’ मा छ, नेपाली आवाज सुनोस् ।
२०८१ मंसिर १४ शुक्रवार
