झविन्द्र भण्डारी
अहिले विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट त्रसित छ । संसारभरी यो भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर सङ्क्रमणकै कारणले अहिलेसम्म नेपालमा कसैको मृत्यु भएको छैन ।
सङ्क्रमणको विश्वव्यापी अवस्था हेर्दा यो थप बढ्न सक्ने सम्भावना छ । अनि देशभरिको लकडाउनले आम जनमानसमा उत्तिकै अनिश्चितता र चिन्ता थपेको छ । आप्रवासी कामदार अलपत्रमा परेका छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको छ । एकातिर सङ्क्रमणको जोखिमको त्रास, अर्कोतिर नियमित आम्दानी नहुँदा दैनिकी कष्टकर बन्दै गएकाले धेरैमा सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असर देखिन थालेका छन् ।
यो जनस्वास्थ्य सङ्कटले मूलतः विकासशील मुलुकको स्वास्थ्यप्रणालीलाई थप प्रभाव पार्ने निश्चित छ । सामान्यतः यी मुलुकको स्वास्थ्यप्रणाली कमजोर छ । अझ यो महामारीले गर्दा थप तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक पर्ने मेडिकल किट, प्रयोगशाला सेवा र औषधिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुँदा राज्यका लागि अति आवश्यक स्रोत समयमै जुटाउन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न त्यति सजिलो छैन । अतः यो महामारीले निम्त्याउने दूरगामी सामाजिक र आर्थिक प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने सवाल अहिले निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ ।
महामारी अवस्थामा जनताको आधारभूत स्वास्थ्यसेवामा सहज पहुँच बढाउँदै स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सजिलो छैन । यसका लागि अहिलेको स्थानीय स्वास्थ्यप्रणालीका चुनौती र अवसरका बारेमा केही समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
अझै पनि दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, सीमित औषधि र उपकरणले गर्दा सहजरूपमा आधारभूत सेवा उपलब्ध छैन । यो सङ्कटमा नियमित स्वास्थ्य सेवा पनि प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् । लकडाउनले गर्दा सजिलै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय अस्पतलहरूमा सङ्क्रमणको परीक्षण र आवश्यक उपचार गर्न पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी, टेस्टकिट र औषधि सुनिश्चित गर्न उत्तिकै चुनौती छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । यो सन्दर्भमा कुनै पनि बेला हुनसक्ने जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपत्कालीन अवस्था र विपद्को समयमा आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका र दायित्व हुन्छ ।
केही प्रदेशले प्रदेश स्वास्थ्यनीति तर्जुमा गरिसकेका छन् भने अन्य यसका लागि बहुपक्षीय समन्वय र परामर्शको चरणमा छन् । साथै केही पालिकाहरूले पनि स्थानीय स्वास्थ्यनीतिको आवश्यकता महसुस गर्दै साझेदार संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय स्वास्थ्यका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरोकारवालासँग सहभागीमूलक छलफल सुरु गरेका छन् । यो सकारात्मक प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै अन्य पालिकामा पनि सुरु गर्न सकेमा निकै प्रभावकारी हुन्छ । यी नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा महामारीको रोकथाम र यसका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिकाहरूलाई जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा र मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । यसले सङ्घीयता सुहाउँदो स्वास्थ्यक्षेत्रको पुनःसंरचनालाई विशेष जोड दिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्यसेवा विस्तारमा जोड दिइएको छ ।
आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित नगराई, स्वास्थ्यसेवामा सबैको समान पहुँचको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अहिले पालिकाहरूमा छ । उक्त ऐनले पालिकाहरूलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय स्वास्थ्यसेवाको प्राथमिकता र गुणस्तर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यसेवाको योजना र व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्न सुरु गरिसकेका छन् । एकातिर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर बढाउन दक्ष जनशक्ति, अति आवश्यक औषधि र उपकरणको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै स्थानीय जनताको बढ्दो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ निजीक्षेत्रका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारमा छ ।
स्थानीयस्तरमा अझै पनि अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायको अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवामा सहज पहुँच छैन । सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार, अपर्याप्त औषधि र उपकरणको आपूर्ति, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनाको कमीले गर्दा पालिका र वडास्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रवाह गर्न धेरै चुनौती छन् । कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थाको भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएको अति आवश्यक स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध छैन । कर्मचारी समायोजनले गर्दा कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावले स्वास्थ्यसेवा प्रवाह गर्न केही समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा स्वास्थ्यक्षेत्रमा अझै पनि कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ भने अर्कोतिर उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन राम्ररी हुनसकेको छैन । समुदायस्तरमा स्वास्थ्यसेवाको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली पनि कमजोर छ । यसका लागि पालिकाहरूको सहभागीमूलक स्वास्थ्य योजना तर्जुमा र बजेटको प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै क्षमता बढाउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यसेवामा बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य संस्था, समुदाय र अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यलाई अझ बढी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
(लेखक विश्वव्यापी स्वास्थ्यप्रणालीमा अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ ।)
